विधेयक प्रकरण : सरकार विरुद्ध सडकमा बढ्दो आक्रोश

ओली सरकारले ल्याएका विधेयकहरु संसदमा पुग्न अगावै विवादित बन्दै आएका छन् । असन्तुष्ट पक्षले पनि विधेयकलाई परिमाजर्न गर्न लबिङ गर्न भन्दा सडकमा जुलुस लगाएर आफ्नो माग पुरा गराउने बाटो समातेको देखिन्छ । त्यसैले परिमार्जनकालागि सबै पक्षले एकअर्कालाई स्पेश दिएर संवादको थालनी गर्न आवश्यक छ ।

   यतिबेला सरकारले ल्याएका विधेयकहरुलाई लिएर सडकमा आक्रोश छताछुल्ल भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न खोजेको, संस्कृतिको मास्न खोजेको जस्ता संगीन आरोपहरुको सामना सरकारले गरिरहेको छ । बदलिएको अवस्थामा समयानुकुल विधेयकहरु ल्याउनै पर्ने वाध्यता सरकारमाथि छ । चलिआएका नियम कानुनहरुले वर्तमानलाई संबोधन गर्ने कुरै भएन । लामो अराजकताबाट गुज्रिएको देशलाई समाल्ने दायित्व वर्तमान सरकारको नै हो । सरकारले यो वा त्यो बाहनामा यसबाट पन्छिन मिल्ने अवस्था छैन ।

आफ्नो अनुकुल नभए जस्तोसुकै कुरा पनि मान्दिन भनेर हठ गर्ने प्रवृती हामी कहाँ नभएको होईन । सरकारका विरोधीहरु मात्र नभएर व्यवस्थालाई नै विफल भएको देख्न चाहने प्रवृतीको चलखेल पनि प्रसस्तै भएको देखिन्छ । यो अवस्थाको हेक्का सरकार र अरु सबैले राख्न अत्यन्तै जरुरी छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रमुख दायित्व सरकारको नै हो ।

सामाजिक संजालहरुमा देखिने केही सस्ता व्यक्तिगत टिप्पणीहरु जसमा नैतिकता र जिम्मेवारीको बोध हँदैन तीनलाई आधार मानेर राज्यको चौथो अंग मानिएको संचार र संचार माध्यमहरुमा अंकुश लाग्ने खालका नियम कानुनले देशलाई हीत गर्दैन । यसको एउटै मात्र शर्त हुन्छ — यसले आफै जिम्मेवार भएको विश्वास दिलाउन आवश्यक हुन्छ । सुसुचित हुन पाउने जनताको अधिकार संवाहक संचार जगत नै हो भने सरकारकालागि यो जनताको विचार जान्ने र उसंग संवाद गर्ने बलियो माध्यम पनि हो ।

गुठीको व्यवस्थापन झन् ठूलो महत्वको सवाल हो । यसमा वर्षौदेखि गुठी भूमीमा आश्रित किसानहरु तथा गुठियारहरुका साथै मठमन्दिरहरुको संम्रक्षण जस्ता महत्वका पक्षहरु छन् । यी सबै पक्षलाई कम आँक्न सकिंदैन । गुठीको सम्पतीको हिनामिना लामो समयदेखि नै हँदै आएको देखिएको छ । गुठीको जग्गाको हाल यकिन तथ्यांक छैन । भूमाफिया भनिने संजालको सो जमिनमा राईंदाई चलेको समाचारहरु सावैजनिक भै नै रहेका छन् । त्यसैले यसप्रति सबैको चासो छ । यो कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।

विधेयक तयार पार्दा सरकारले सरोकारवालाहरुसंग आवश्यक सरसल्लाह  नगरेको देखिएको छ । यसरी एकपक्षीय ढंगले काम गर्दा अविश्वास बढेर जाने संभावना ज्यादै हुन्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो । सरकारी विधेयक गलत नै छ भन्ने होईन तर त्यसलाई सरोकारवालाहरुको अपनत्व स्थापित गर्न नसक्नु सरकार कै कमजोरी हुन जान्छ । यो राजनीतिक विषय भन्दा सामाजिक संस्कृतिक विषय हो । यसमा तेश्रो स्वार्थलाई खेल्न दिनु जटिलता थप्नु हो ।

हरेक विषयहरुमा सडक नै तात्ने कुराले जनआक्रोशको आँधी श्रृजना हुने स्थिती आयो भने सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने मात्र होईन उसको अस्तित्व नै समाप्त हुने संभावना हुन्छ । यतातिर सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।