सन्दर्भ आलमको गिरफ्तारी : राजनीति र अपराधको गठबन्धनलाई भत्काउ

रौतहटमा बाह्र वर्षअघि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसंध्यामा घटेको २३ जना मानिसहरुको नृशंस हत्याका आरोपी नेपाली काँग्रेसका नेता शेखईद्रीशका भतीजा तथा वर्तमान सांसद मोहम्मद आफताव आलमको गिरफ्तारीले सारा नेपालीलाई झस्काएको छ । उनले निर्वाचनमा त्रास देखाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न इद्रीशको एउटा घरमा भारतबाट समेत मानिसहरु झिकाएर गोप्य रुपले बम बनाऊँदै गरेको बेला दुर्घटनावश भएको बम विस्फोटमा परेर मृत र घाईते भएकाहरुलाई समेत बेहोश बनाई ईट्टा भट्टामा लागेर जलाएको आरोप लगाईएको छ ।

यतिबेला पूर्व नेताहरु श्याम सुन्दर गुप्ता संजय साहले हत्या अपहरणको मामिलामा जेलमा सजाय काटिरहेका छन् । सांसद रेशम चौधरी टिकापुर काण्डको अभियोगमा डिल्ली बजार खोरमा छन् भने सभामुख तथा नेकपाका नेता कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको प्रयासको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिईसकेका छन् । अर्का नेकपा सांसद पार्वत गुरुङमाथि हत्या प्रयासको अभियोग छ । यी घटनाहरुले नेपाली राजनीति र अपराधबीचको साँठगाँठको भण्डाफोर हुने आशा पलाएको ।

महरा र आलम जस्ता राजनीतिका ठुला हस्तीहरुको गिरफ्तारीले  अपराधलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा लुकाउन सकिंदो रहेनछ भन्ने झिनो दृष्टान्त केही सजीव भएको छ । आलम र महराबारे सत्य निरुपण त अदालतबाट मात्रै हुनेछ । त्यसकोलागि नेपाली जनताले केही समय पर्खनै पर्नेछ । किनभने सडकमा जम्मा भएको भीडबाट क्रान्ति त हुन्छ तर न्याय हुन  सक्दैन । त्यसैले आफुले गरेका जघन्य अपराधहरुलाई का्रन्तिका नाममा अपराधीहरुले उन्मुक्ति लिने प्रयास गरीरहन्छन् । नेपाली जनता सदैव अपराधलाई छाहारी होस् भनेर हत्या हिंसा लुटपाट गर्ने कार्यलाई क्रान्तिका नाममा समर्थन गरिरहन सक्दैनन् ।

यतिबेला नेपाली जनताबीच राजनीतिक नेताहरुको छवि धुमील हँदै जानुमा उनिहरुको अपराधसंगको सम्बन्ध पनि एउटा कारण बनेको छ । नेताहरुको उठबस सर्वसाधरण जनता भन्दा डन, तस्कर र धेरै मानिसहरुलाई त्रासका बलमा काबुमा राख्न सक्ने बाहुबलीहरुसंग हँदै आएको देखिएको छ । सत्तामा पुगेपछि महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिका पदहरु पैसावालहरुलाई बेच्ने, ठेक्कापट्टामा कमिशन लिने । ठुला करदाताहरुलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिएर आफुले पर्दा पछाडिबाट लाभ लिने कुरा चर्चामा आएकै हुन् । यसरी नेताहरुलाई अपराधीका रुपमा जनताले बुझ्न थालेका छन् । आलम पक्राउ पर्ने बित्तिकै नेपाली काँग्रेसका शिर्षनेताबाट आएको वक्तव्यले धेरै कुराको संकेत गर्छ । यद्यपि यो वक्तव्य पछि सच्चाईएको छ ।

आलमको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि १२ वर्षसम्म यो केशलाई दबाउन धेरै अन्य अपराधहरु भएका छन्  र तिनलाई दबाउन पुरै राज्य शंयन्त्र र राजनीतिक दल लागेको सतहबाट देखिंदैछ । नेपाली राजनीतिमा कुण्डली मारेर तलदेखि माथिसम्म बसेका अपराधीहरुलाई कार्यवाहिमा ल्याउन असंभव जस्तो देखिन्छ । अहिले शुरु भएको कार्यवाहीको सानो अंशले कसींगर साफ गर्ला भनेर विश्वास गरिहल्न हतारो हुनेछ । यो कार्यवाही सही नै भएपनि यसको नियत के हो भन्ने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । किनभने राजनीतिमा अहिले पनि उनै पुरानै पात्रहरुको हालिमुहाली कायम छ । यसमा कुनै दलको विषेशको भन्दा पनि पात्र र प्रवृतीहरुको दोष छ । अपराधीलाई पोषेर जनतालाई शोषण गर्ने शंयन्त्रहरु संवैधानिक बाटोबाटै भत्काउन जरुरी छ ।  
  
संसदीय लोकतन्त्र नेपाल भारत लगायतका दक्षिण एशियाई देशहरुमा अपराधको आड नलिईकन संचालित हुनै सक्दैन भन्ने अवस्था रहँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतमा राजनीतिमा संलग्न आरोपीहरुको उल्लेखनिय छ । सन् २०१४ मा डेमोक्रेटिक रिफर्मस नामक संस्थाले गरेको अनुसंधानले देखाए अनुशार ५१२ जना लोकसभा सदस्यहरु मध्ये १०६ जनामाथि गम्भिर अपराधको आरोप थियो ।  तिनीहरुमाथि हत्या, साम्प्रदायिकता फैलाउने, अपहरण र महिला हिंसाका संगीन आरोपहरु थिए । दलगत हिसावले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीबाट यस्ता आरोपीहरु मध्येबाट ९२ जना काँग्रेसबाट ७ जना, एआईएडीएमके बाट ६ जना, शिवसेनाबाट १५ जना र तृणमूल काँग्रेसबाट  ७ जना रहेका छन् ।  यस्तो भारतमा मात्रै छ भन्ने होईन पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता देशहरु पनि बद्नाम छन् । यसले के देखाऊँछ भने दक्षिण एशियाली देशहरुमा राजनीतिको आड लिएर अपराध एउटा संस्कृति नै हुँदै आएको छ । राज्यका शंयन्त्रहरु कतिपय मामिलामा अपराधलाई न्यायिक निराकरणमा पुर्याउने भन्दा त्यसलाई संम्रक्षण गर्न लागिपरेको देखंदै छ । नेपालमा आन्तरिक विग्रह र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि अपराधले झन् धेरै मौलाउने अवसर पायो ।

संसदीय लोकतंत्रमा हुने चुनाव यति महंगो र बाहुबलीको आवश्यकता पर्ने कि यसलाई सामना गरेर चुनाव लड्न र जित्न तल्लो वर्गका ईमानदार र योग्य मानिसहरु नीति निमार्णको तहमा पुग्ने संभावना नै रहेन । आरोपलाई नै मानेर हेर्ने हो भने रौतहटमा आलमले कसरी चुनाव जित्दै आएको रहेछन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । लोकतन्त्रमा चुनावबाट जनमत अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने गरिन्छ र यसलाई उत्कृष्ट प्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ । के आलमको विजय मार्फत अभिव्यक्त भएको अभिमत जनताको थियो भन्ने कुरामा प्रश्न खडा हुन स्वभाविक छ । संसदीय लोकतन्त्रमा देखिंदै आएको यस्तो विकृतीबारे सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।