कालापानी अतिक्रमण : राजनीतिक र कूटनीतिक सक्रियताको विकल्प छैन

 भारतको सिमा सुरक्षामा प्राण आहुति दिंदैआएका नेपालीहरुको आफ्नै मातृभूमि भारतबाट आतिक्रमित हुनु दुखद हो । पाकिस्तान र चीनसंगको युद्धमा बगेको  नेपालीको रगतको पुरस्कार कालापानी कब्जा गरेर दिएको हो ? भारतले सम्बेदनशिलतालाई बुझोस् ।

 भारतले हालसालै प्रकाशित गरेको आफ्नो नक्शामा महाकाली पूर्वको नेपाली भुभाग एकपक्षिय ढंगले आफ्नो नक्सामा देखाएको भन्दै नेपालमा आक्रोश फैलिएको छ । भारतको नेपाली भूमिमाथि भएको यस प्रकारको सैनिक हस्तक्षेपले नेपालीहरुमा लामो समयदेखि व्यापक असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । नोवेम्वरका ७ दिन सरकारका प्रवक्ता संचारमंत्री गोकुल वास्कोटाले कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूभागमाथि भारतको एकपक्षीय दावी अस्वीकार्य भएको र कूटनीतिक ढंगबाट समाधानकालागि सक्रिय रहने बताएका छन् । नेपालमा सिमानाको विषयलाई लिएर देखिएको व्यापक असन्तुष्टिपछि भारतीय विदेशमंत्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले पनि पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल तर्फको सिमानामा नयाँ नक्शामा केही परिवर्तन नगरिएको र त्यहाँ नक्शाङकन गरिएको भूमि भारत कै भएको बताएका छन् । नेपाल भारतबीचमा भएका सिमा सम्बन्धी समस्याहरुलाई संबोधन गर्न संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेको र तथ्य र प्रमाणका आधारमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुने भन्दै उनले भारत नेपालबीचमा असन्तुष्टि भड्काएर फाईदा लिन खोज्नेहरुप्रति सतर्क रहनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २०१५मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्दा आफुले भने अनुशार नभएको भन्दै भारतले नेपालमाथि महिनौ लामो नाकाबन्दी लगाएपछि बिग्रेको नेपाल भारत सम्बन्ध वर्तमान सरकार गठन भएपछि क्रमश सुधारको अवस्थामा रहेको अनुभव गर्न थालिएको समयमा फेरि एकपटक नेपालीहरु भारतप्रति सशंकित भएका छन् । सिमाना जस्तो संवेदनशील विषयमा बढ्दो जनचासो देखेर नेपालको परराष्ट्र मंत्रालयले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भारतबाट एकतर्फि गरिएको दावीलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्ने बताएको हो । तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि रहेको दावी नेपालका सिमाविद्हरुले गर्दै आएका छन् ।

 

भारतको सुरक्षामा नेपालीहरू

  प्रधानमंत्री केपी ओलीबाट पनि सबै राजनीतिक दलहरुसंग यस मामिलामा राष्ट्रिय सहमतिकालागि सर्वदलीय बैठक बोलाईएको थियो र त्यहाँ सबै दलहरुले नेपालको पश्चिमी सिमाना कालापानी भएको तथा लिम्पियाधुरा देखिको नेपालले आफ्नो भुभाग सम्रक्षणकालागि कुटनीतिक पहललाई तीव्र पार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

 
  सन् १८१५ तिर अंग्रेज र नेपालबीच भएको युद्धमा नेपालको हार भएपछि भएको    सुगौली सन्धिले महाकालीसम्म खुम्चिएको पश्चिमतिरको नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो भनेर दावी मात्र गरेको होईन, सन् १९६२ पूर्वदेखि नै त्यस क्षेत्रमा आफ्ना सैनिकहरुको क्याम्प समेत खडा गरेर सामरिक हस्तक्षेप समेत गरेकोे छ । सुगौली संधि भारत अंग्रेंज शासनबाट स्वतन्त्र हुनु भन्दा झण्डै १ सय बत्तीस वर्ष पहिले नै   भएको सन्धि हो । त्यसैले यसको प्रमाणिकता अहिलेका होईन त्यतिबेलैका दस्तावेजहरुमा खोजिनु पर्छ ।  भारतले त्यतातिर वेवास्ता गर्नेगरेको अनुभव नेपाली कुटनीतिकहरुले बताऊँदै आएका छन् ।

के हो कालापानी सिमा विवाद ?
 नेपाल पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिर भारतबाट घेरिएको छ । नेपाल कुल  २८८९.४७ किलोमिटरको घेराभित्र फैलिएको छ । यसमध्ये १७७८ किलोमिटर भारतसंग जोडिएको छ । यसमा १२१३ कि.मि. सिमाना जमिनमा पर्दछ भने ५६५ कि.मी. नदी निर्धारित सिमाना छ । यसरी सिमाका रुपमा मान्यता पाएका लगभग ६० नदी खोला नालाहरु रहेको बताईन्छ । भारतसंगको सिमाना भने परापूर्वदेखि नै खुल्ला रहँदै आएको छ । सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्टले आफ्नो एक ब्लगमा सन् २०१०मा उल्लेख गरे अनुशार नेपाल भारत सिमानाका ५४ स्थानहरुमा अतिक्रमित वा विवादित रहेका छन् । त्यस मध्ये धेरै समाधान भएको बताउने गरिएको र दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको भनिन्छ ।

  भारततिरको सिमानामा सुरक्षाकर्मीहरुले नै सिमाका पिलरहरु उखेलेर नेपालतिर सार्ने, स्थानिय नेपालीहरुलाई कुटपीट गर्ने, प्रतिवाद गर्न खोज्नेको ज्यान समेत लिने र सिमानाभित्र प्रभाव पार्ने गरी संरचनाहरुको निमार्ण गर्ने जस्ता घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यी मध्ये सबै भन्दा धेरै ३७४ बर्गकिलोमिटर नेपालको भुभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्ना सैनिकहरु मार्फत विगत लामो समयदेखि अतिक्रमण गराएको छ ।

 भारतले लिम्पियाधुरा नजिक उद्गम स्थान भएको वास्तविक कालीनदीलाई कुटीयाङदी ( स्थानिय बोलीमा कुटी भनेको काली र याङदी भनेको नदी) बताउँदै आएको छ । कालापानीको दक्षिणतिर एउटा पोखरी निर्माण गरी त्यसबाट बग्ने सानो धारालाई भारतले कालीको मुहान बताऊँदै नजिकै एउटा कालीमन्दिर पनि निर्माण गरेको छ र त्यो धाराको पानीलाई लिपुनदीमा मिसाएको छ र त्यसै दावीका आधारमा पहिले नेपालतिरका कालपानी, तुल्सीन्युराङ, नावीडाँडा, गुंजी, कुटी, नाभी जस्ता गाऊँहरुमा आफ्ना सैनिक शिविर खडा गरिसकेको छ ।

सन् २०१५मा नेपाल भुकम्पको मारमा परेको बेला नेपालले आफ्नो भनेर दावी गरिरहेको लिपुलेक नाकाबाट दुईपक्षीय गतिविधि गर्न सम्झौता गरेका थिए । दुई ठुला छिमेकीहरुको यस्तो हस्तक्षेपकारी निर्णयले नेपाल सशंकित भयो । नेपालले त्यसमाथि तुरुन्तै विरोध गर्यो । किनभने त्यस क्षेत्रमा औपचारिक रुपले त्रिपक्षिय सिमाविन्दु निर्धारण अहिलेसम्म भएको छैन । यसकोलागि तीनै देशको संयुक्त पहलमा मात्र यो संभव हुने हो तर अहिलेसम्म भएको छैन । नेपालको विरोधका कारण ती देशहरुले गरेको सम्झौतालाई अहिलेसम्म कार्यन्वयन गरेका छैनन् ।

                   
कहिलेबाट भयो अतिक्रमण ?
सुगौलीसंधि अनुशार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी नै हो तर सन् १८७९ देखि नै समय समयमा नक्शामा संकेत, नाम र चिन्हहरु फेरबलदल गरिएको देखिएको विज्ञहरुको भनाई छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५०, नोभेम्बर ७ मा भारतीय गृहमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेलले प्रधानमंत्री नेहरुलाई पत्र पठाएर भारतका उत्तरतिर रहेका राज्य र जातीहरुबाट भारतको सुरक्षामाथि खतरा हुनसक्ने हुनाले त्यहाँ सेना पठाएर हैदराबादलाई जस्तै भारतमा गाभ्न पत्र लेखेर सल्लाह दिएका थिए । विष्लेशकहरु भन्छन् भारतले त्यहि सुझावलाई छिमेक नीतिका रुपमा पछिल्ला दिनहरुमा पनि कुनै न कुनै रुपमा अवलम्वन गर्दै आएको छ । सिक्किम विलय, भूटानलाई आफ्नो संम्रक्षकत्वमा राख्ने र नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयासहरुलाई उदाहरणका रुपमा लिने गरिएको पाईन्छ । भारतीय प्रधानमंत्री नेहरुले संसदमा नेपालमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपलाई भारतमाथि गरेको हस्तक्षेपका रुपमा लिईने बयान दिएका थिए । त्यो वक्तव्यको नेपालबाट त्यसबेला पनि विरोध भएको थियो ।

 फरवरी २५, १९५२मा भारत सरकारले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा नेपालको अनुरोधमा नेपाली सेनालाई तालीम दिन २० जना सैनिक अधिकृतको नेतृत्वमा एउटा मिशन २७ फरवरीमा काठमाण्डौतिर पठाईने बताइयो । यो मिशनले ९जुन १९५२ सम्ममा दुई पटक गरी पूर्णता पाएको थियो । नेपाली सेनालाई तालीम दिन उत्तरी सिमानामा नै जानु पर्ने कुराले शंदेह गर्ने ठाँऊँ दिएको थियो । उत्तरी सिमानाका १८ स्थानहरुमा पोष्टहरु स्थापना गरिएका थिए र प्रत्येक पोष्टमा २० देखि ४० सम्म संख्यामा भारतीय सैनिकहरु तैनात गरिएका थिए । तिनीहरुसंग नेपाली जवानहरु पनि थिए । भारतीय सैनिकहरुको उत्तरी सिमानामा उपस्थितिलाई लिएर नेपालमा बेलाबखत जनस्तरमा विरोध हुँदै आयो । यसै दबावका कारण सन् १९६९, अप्रैल २०मा तत्कालिन प्रधानमंत्री कृतिनिधी बिष्टको समयमा त्यो सैनिक मिशनलाई फिर्ता गरिएको थियो । पंचायतकालमा शासनको हर्ताकर्ता राजा नै हुने भएकोले यसमा राजा महेन्द्रको प्रयास रहेको नकार्न सकिंदैन । ती १८ स्थानहरु मध्ये सुदूर पश्चिमोत्तर सिमानाका दार्चुलाको टिंकर नाका र बझाङको ताक्लाकोट पोष्टमा भारतीय सैनिकहरु थिए । सन् १९६२मा भारत चीन लडाई ताका पनि सो मिशन ती पोष्टहरुमा कायमै रहेको थियो । भनिन्छ, नेपाली नागरीक र चीनको दबावका कारण राजा महेन्द्रले त्यो मिशन खारेज गर्ने आदेश दिएका थिए । नेपालको यो कदमले भारत असन्तुष्ट बनेको थियो । यो मिशनको वापसीलाई कति महत्व दिएको भन्ने कुरा २१ मई १९६९मा भारतीय संसदमा कुरा उठेबाट स्पष्ट हुन्छ । चीनसंगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि भारतले उत्तरी सिमानको सुरक्षामा धेरै चिन्तित हुनु उसकोलागि स्वभाविक थियो । त्यसैले उसले सामरिक महत्वको नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आँखा लगायो ।

त्यसबेला निर्जन जस्तै रहेको त्यो क्षेत्रमा कहिले भारतीय सेनाले अनाधिकृत प्रवेश गर्यो भन्ने यकिन छैन । सन् १९६२मा भारत चीन सिमा विवादका कारण एक्कईस दिन लामो युद्ध भएको थियो । यो युद्धपछि भारतले आफुलाई सुरक्षाकालागि पायक पर्ने नेपालको त्यो क्षेत्रमा सैनिकहरुको तैनाती गरेको थियो भन्ने धेरैको अनुमान छ । कतिपय मानिसहरु त्यहाँ सन् १९५२ देखि नै भारतीय सैनिकहरु रहेको बताऊँदछन् । सन् १९५९ मा पत्रकार भैरव रिसाल नेपालको जनगणना गर्ने अधिकारी भएर त्यस क्षेत्रमा पुगेका थिए । उनले ती गाउँहरुमा जनगणना गरेर फर्केका थिए । त्यतिबेला उनले त्यहाँ भारतीय सैनिकहरु देखेका थिएनन् । त्यहाँका बासिन्दाहरुले नेपालतिर नै आफ्नो भूमिकर बुझाउने गरेका थिए । त्यसको झण्डै वर्ष दिनपछि नेपाल र चीनबीचको सिमांकनका क्रममा त्यहाँ पुगेका नेपाली सेनाका कर्नेल शम्भुसंसेर राणाले फर्कंदा त्यहाँ भारतीय सैनिकहरु देखेको बताएको भन्ने मिडियामा आईरहेको छ । यी प्रमाणहरुले सन् १९६०को सेरोफेरोमा नै भारतीय सेनाले त्यहाँ अतिक्रमण गरेको देखिन आऊँछ । वि. सं २०३०मा कालापानीमा भारतिय सेना बसेका छन् छैनन् बुझ्न परराष्ट्र मंत्रालयले टोली पठाएको र स्थानिय प्रजिअले सो टोलीलाई सहयोग गरेको भन्ने देखिएको भन्ने कुरा नेपालको सिमाना भन्ने पुस्तकमा बुद्धि नारायण श्रेष्टले उल्लेख गर्नुभएको छ । वि.सं. २०३६—३८मा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनु भएका पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र त्यसपछि ०५३ सालतिर प्रजिअ बनेका मोहन आचार्यले आफुले सरकारलाई यसबारे नियमित जनकारी दिने गरेको बताउँदै आएका छन् । २०४५ सालमा महाकाली अन्चलाधिश जोङदेन उक्याब कालापानी क्षेत्रको नक्शा बनाउन आफ्नो टोली सहित पुग्दा भारतीय सेनाले नापी गर्न दिएको थिएन । त्यसपछि बाहिर क्रमश सार्वजनिक हुँदै गएको यो प्रकरणले महाकाली संन्धीताका भएको चर्चाले सार्वजनिक चर्चामा स्थान पायो ।  कालापनी समस्याले नेपाली जनमानसमा भारतको छविको हस्तक्षेपकारीको बन्न पुग्यो । चासो बढेपछि कालापानी जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई समेत गोली हान्ने धम्कि समेत भारतीय सेनाले दिएको छ । त्यस क्षेत्रमा बस्ने आम नेपालीहरुको स्थिति कस्तो होला ?    
 
कालापानी बारे नेपालबाट के गरिएको छ ?
अतिक्रमित भूमि सुदूर उत्तरपश्चिमको दुर्गम क्षेत्रमा भएकोले प्रारम्भिक चरणमा त्यहाँ सरकारी उपस्थिति निकै कमजोर थियो भन्ने कुरा अहिले पनि नेपाल तर्फको हविगत देखेर अड्कल काट्न सकिन्छ । त्यसबेला नेपालको माथिल्लो निकायमा भारतीय सेनाको अतिक्रमण बारे कस्तो जानकारी थियो वा थिएन भन्ने किटान हुन अझै बाँकी नै छ । सुगौली संन्धिबाट कालीनदी पूर्वको भाग नेपालको भन्ने आधिकारिक मान्यता स्थापित भैसकेपछि नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारतले अतिक्रमण गर्न उचित हो भन्ने तर्क स्थापित हुँदैन । अर्को कुरा, कमजोर नै भए पनि त्यहाँ रहेका नेपाल तर्फका सरकारी निकायहरुले सरकारलाई पठाउने आफ्नो नियमित प्रतिबेदन र ब्रिफिङहरुमा यो बारेमा बताएनन् भन्न पनि सकिंदैन । नेपालमा “माईक्रोम्यानेजमेन्ट” को हदसम्म हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतको प्रलोभनमा परेर नेपालको कुनै तह वा व्यक्ति प्रयोग भए कि भन्ने शंका पनि छ । यो भएको रहेछ भने पनि काली नदी नेपालको सिमाना हो भन्ने तथ्य सहजै खण्डित हँदैन ।

 भारत चीन युद्धको विषम परिस्थितिमा भारतले गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमणको  विषयलाई लिएर प्रतिवाद गरिनु नेपालकालागि प्रत्यक्ष चीनको समर्थन गरेको देखिने हुनाले पनि नेपालले तत्काल विरोध जनाउन नचाहेको हुनसक्ने संभावना पनि छ । पूर्वप्रधानमंत्री कृतिनिधि विष्टले भने आफ्नो सरकारको समयमा उत्तरी सिमानाका चेकपोष्टमा रहेका भारतीय सैनिकहरुलाई फिर्ता गराएको तर कालापानीमा भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेको बारे आफुलाई कतैबाट जानकारी नआएकोे भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । सुचनाहरु किन कसरी र कसले बन्द गरेर राख्यो भन्ने कुरा पनि आफैमा रहस्यपूर्ण छ । नेपालको र भारतको उच्चस्तरमा कुनै गोप्य समझदारी र सम्झौता मार्फत् नेपाली भमिमा भारतको उपस्थिति भएको कुरा भारतका केही व्यक्तिहरुले भेटघाटमा बेलाबखत भन्ने गरेको अनुभव नेपाली कुटनीति र नोकरशाहहरुसंग छ । त्यस्तो हो भने पनि प्रमाण र त्यसको वैधानिकता वारे बहस गर्नु पर्ने हो तर अहिलेसम्म भारतले त्यसो गर्न चाहेको देखिंदैन ।

    
 नेपाली जनमानसमा नेपाली पक्षले नै भारत समक्ष कुरा राख्न नसकेको भन्ने बुझाई रहेको छ । यो बुझाई पुरै सत्य भने होईन । के मात्र सत्य हो भने यसले नेपालबाट निरन्तरता पाउन सकेन । निरन्तरता नपाउनुमा के के कारण थिए भन्ने कुरा पनि संस्मरण गर्न उचित हुन्छ । नेपालमा भएको राणा विरोधी क्रान्ति होस वा पंचायत विरोधी क्रान्ति र राजसत्ताको खारेजीसम्ममा भारतको केन्द्रिय भूमिका रहेको यथार्थ हो । राणा विरोधी आन्दोलनदेखि मधेश आन्दोलनसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनहरुमा नेपालका सत्ता इतरका राजनीतिक ताकतहरुले काठमाण्डौको सत्तालाई घुँडा टेकाउन भारतको काँधमा चढेर प्रहार गर्ने गरेको इतिहास नै छ । सत्ता बाहिर रहँदा सत्ताको परिसिमा के हो भन्ने हेक्का नगरिंदा देशमा भारत लगायत बाहिरियाहरुको हस्तक्षेप बढ्नु अस्वभाविक थिएन । लामो समयदेखि नेपालमा चलेको आन्तरिक विग्रह र राजनीतिक अस्थिरताका कारण भारतसंगको सिमा विवादलाई पहिलो एजेण्डाका रुपमा राख्न नसकिएको भएपनि भारतसंग नेपालका तर्फबाट कुरा नै नराखिएको भने होईन । दुई देशका बीचमा सिमा समस्याहरु छन् भनेर र तिनलाई समाधान गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा दुवै देश सहमत र त्यसको समाधान प्रविधिक र कुटनीति माध्यमबाट गरिने भन्ने कुरा हालसालै यसै विषयलाइृ लिएर दुई देशले जारी गरेका वक्तव्यहरुले नै प्रष्ट पारेका छन् । अपवादलाई छोडेर विगतका नेपालका सरकारहरुले भारत समक्ष सिमानाको कुरा उठाएकोले नै विदेशमंत्रालय अन्तरगत संयुक्त प्राविधिक टोलीहरुले ढीलो भएपनि केही काम गरेका छन् । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको समस्या प्राविधिक र सचिवस्तरमा समाधान गर्न नसकिने यसकोलागि उच्चस्तरिय कुटनीतिक वा राजनीतिक निर्णय चाहिने देखिएको छ । समाधान भएका ठाँऊँहरुको छुट्टा छुट्टै पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जाऔं भन्ने भारतीय पक्षको प्रस्तावलाई नेपालले मानेको छैन । नेपालले सबै काम सकेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने भनेको छ । सरकारी भनाईमा  अब दुई प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ ।

आफ्नो सिमाना मिचिएकोमा नेपाली जनतामा भारतप्रति असंतोष बढेर जानु स्वभाविक छ । यसले सरकारलाई यस दिशामा क्रियाशील हुन दबाव बढाऊँ छ । तर, यस बहानामा लाईक बटुलेर भ्यु बढाउन वा डलर पाउन सामाजिक संजालमा उत्तेजक र भ्रामक सुचना प्रवाह गर्ने कार्यले जनमतलाई प्रदुषित पार्ने स्थिति आउन दिन हुँदैन । कालापानी हाम्रो हो र यसलाई कसरी नीचोडमा पुर्याउने भन्ने जिम्मा सरकार, नेता र देशका बुद्धिजीबीहरुको हो तर खबरदारी भने जनताले नै गर्न आवश्यक छ ।