नया मंत्रिमंडलले जन्माएका आशंकाहरू

प्रधानमंत्री ओलीले लामो चर्चापछि आफ्नो मंत्रीमण्डलमा फेरबदल गरेका छन् तर यसले आशंकाहरूको पुरा निराकरण गर्न नसकेको चर्चा छ।

 

 आफ्नो सरकारका धेरै मंत्रीहरुले आफुले चाहे अनुशारको काम गर्न नसकेको छनक दिंदै आएका प्रमले विगत केही समयदेखि मंत्रीमण्डलमा फेरबदल गर्ने अपेक्षा गरिंदै आएको थियो ।पदहरूको लिलाम गर्ने परम्परा रहेको देशमा फेरि त्यही परम्परा दोहोरियो कि भन्ने आशंका पनि आममनिसहरूमा  देखिएको छ।

   देश नयाँ संरचनामा गएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गराउने जटिल परिस्थितिमा काम गर्ने दायित्व सरकारमाथि थियो र अझै पनि छ । दुईतिहाई बहुमत साथ सत्तामा पुगेका प्रम ओलीसंग जनताको ठुलो आशा र भरोसा थियो । बितेका दुई वर्षहरुमा जुन गतिकासाथ सरकारले काम गर्नु पर्ने हो त्यस अनुरुप काम हुन नसकोको आम मानिसहरुको गुनासो  रहिआएको थियो । त्यसै परिप्रेक्षमा मंत्रिमण्डलमा यो परिवर्तन गरिएको बताईएको छ ।

 मंत्रिमण्डलमा समावेश गरिएका केही नयाँ अनुहार बारे अहिल्यै केही भन्न नसकिए पनि सरकारमा रहँदा राम्रो काम गरिएको ठानिएका केही मंत्रीहरु हटाईएको र केही हटाउन पर्ने ठानिएकाहरु यथावत राखिए पछि सरकारको बाँकी कार्यकालमा पनि संतोषजनक नहुेने पो हो कि भन्ने शंका गरिएको छ । भागबण्डा मिलाउन वा पालो पुर्याउने नाममा केही फाल्न पर्नेहरुलाई पनि वाध्यतावश राख्न परेको तर्क पनि संबन्धित व्यक्तिहरुबाट आएको देखिंदै छ । भागबण्डाको संस्कृतिबाट वाक्क भएका नेपाली जनताको सामु एउटै पार्टीको बलियो सरकारले समेत पुरानै विकृत संस्कृतीलाई अवलम्वन गरेको देखिनु विडम्बनपूर्ण छ ।

सरकार प्रयोशाला वा पालो पुर्याउने थलो होईन काम गरेर देखाउने ठाँऊँ हो । राम्रो काम गर्न योग्य, कुशल र नैतीकवानले मात्र सक्दछ । पालो, उत्तराधिकार वा कृपामा पद पाउनेले होईन । प्रधानमंत्री ओली साँच्चै यस्तो विकृती निर्मुल पार्न असफल भएकै हुन कि भन्ने आशंका बढेको छ । यदि यो आशंका साँचो हो भने बाँकी कार्यकालमा पनि आशानुरुप काम गरेर सरकार सफल हुन सक्ने देखिन्न । यो भनेको प्रम केपी ओली कै असफलता हुनेछ  जसको दुष्प्रभाव उनको पार्टी नेकपा र देशलाई नै पर्ने निश्चित छ ।

सरकारमा रहेको सहयोगी दल संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मंत्रालयबाट हटाएर संसदीय र कानुन मंत्रालयमा सारिएको छ । संविधान शंशोधन गर्ने सहमतिमा सरकारमा आएको बताएको समाजवादीले आफुलाई सल्लाह नगरिकन प्रधानमंत्रीले फेरबदल गरेको बताएको छ । यदि यो सत्य हो भने प्रतिबद्धताप्रति सबैले हेक्का राख्नै पर्छ । राजनीतिमा यसको आवश्यकता हुन्छ । समाजवादीले पनि सरकारमा रहँदा आफ्ना परिसिमाहरु के के हुन् भनेर स्पष्ट रहन आवश्यक हुन्छ । उपप्रधानमंत्री यादव मन्त्रीका हैसियतले कुनै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिंदै गर्दा सो जिम्मेदारीबाट च्यूत हुनु उनको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने मात्र होईन देशकै बेईज्जती हुने तर्फ हेक्का नराखिएको देखियो ।

प्रम ओली महाकाली संन्धिपछि कहिल्यै पनि विवादित भएनन् । पार्टीभित्र पनि उनि प्रतिपक्ष झैं रहँदै आए । एमालेको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि उनि कठिन घडीमा पानि आफ्नो अडानमा कायमै रहे । नेपालका समकाालिक नेताहरुमा ओली एउटै अडानमा कायम रहने नेता हुन् । भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोधमामा कायम चट्टान झैं उभिएपछि ओलीको लोकप्रियताले शिखर चुम्यो । विगतमा सत्ताको कम समय नेतृत्व गरेका हुनाले उनि भ्रष्ट र दलालहरुको बलियो संजालबाट उतिसारो प्रभावित छैनन् भन्ने धेरैको बुझाई रहेको देखिन्छ । व्यवहारमा त्यसको संकेत पनि देखिएको छ । यो भनेको प्रम ओलीका निम्ति अवसर पनि हो । भ्रष्ट, दलाल र अपराधीहरुको संजाललाई मात्र तोड्ने हिम्मत गर्ने हो भने पनि नेपालमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ ।

यतिखेर भारतसंग कालापानी विवाद बल्झिएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले यसलाई ओलीको असफलतासंग जोड्ने प्रयत्न गरेको देखिंदैछ । यो विवादमा विगतमा लामो समयसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस पनि दोषी छ नै  तर वर्तमानमा यसलाई उचित परिणाममा पुर्याउने जिम्मा ओली कै काँधमा छ । नेपालले भारतको अनावश्यक दबावबाट नेपाललाई जोगाउन आफुलाई अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिलाई विस्तार र बलियो पार्न जरुरी छ तर भारतसंगको सम्बन्धलाई पनि नेपालले बिगार्ने अनावश्यक कदमहरु चाल्न हुँदैन । आगमि तीन वर्षमा ओलीले हाँकेको नेपालले कस्तो परिणाम दिन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।