नागरीकता कानुनले भारतमा झन् असन्तोष बढ्यो

 नागरिकता कानुन पारित भएपछिको बढ्दो असन्तोषले भारतमा धर्म निरपेक्ष कि हिन्दु देश भन्ने द्वन्द चर्किने सम्भावना देखिंदै छ। 

 

भारतमा सरकारले महत्व साथ ल्याएको नगरीकता संशोधन विधेयक लोकसभा र राज्यसभाबाट बहुमतले पारित भै प्रमाणित समेत भैसकेको छ । यो विधेयक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा नै चर्चामा ल्याईएको भए पनि त्यतिबेला यसलाई अगाडि बढाईएको थिएन । यसै वर्ष भएको लोकसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनले दोस्रो पटक फेरि जित हासिल गरेपछि भने यसलाई अगाडि बढाएको थियो ।

 मुसलमानहरुको बाहुल्यता रहेका छिमेकी देशहरु पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट सन् २०१४ भन्दा अघि उत्पिडनका कारणले भारत आएका इश्लाम धर्माबलम्बी बाहेकका हिन्दु, बौद्ध, शिख, पारसी,  ईसाई र जैन धर्माबलम्बी शरणार्थीहरुलाई भारतको नागरीकता दिने सकिने प्रावधान यो कानुनमा छ । यो कानुनलाई लिएर भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरु लगायत अन्य केही राज्यहरुमा चर्को विरोध शुरु भएको छ । यो विरोधको आयतन विस्तारै देशभरि नै फैलिंदै  गएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले आजसम्म यति चर्को विरोधको कहिल्यै पनि सामना गर्नु परेको थिएन ।

भारत जस्तो धर्मनिरपेक्ष घोषित देशमा नगरीकता दिन सकिने आधार धर्मलाई नै किन बनाईयो भन्ने कुरालाई विषेश शंदेहका दृष्टिले हेरिएको छ । जनतामा खासै प्रभाव छोड्न नसकिरहेका प्रतिपक्षीहरु यसै शंदेहलाई उपयोग गरेर सरकारलाई अप्ठयारोमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । धेरै ठाँऊहरुमा प्रतिवाद स्वतस्फूर्त पनि देखिएको छ ।

 सरकार भने कास्मीरलाई विषेश राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० को खारेजी, तीन तलाक, राममन्दिर निमार्ण जस्ता विषयहरुमा सफलता हासिल गरेपछि उत्साह साथ यो कानुन ल्याउन लागि परेको थियो । यस्ता सबै कामहरु इश्लाम धर्माबलम्बीहरुलाई हिन्दुहरूको   प्रभावमा रहन वाध्य पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको अनुभव धेरैको छ ।

गृहमंत्री अमीत शाहले पूर्वोत्तर भारतमा नागरीकता कानुनको विरोधमा स्थिति असामान्य भएपछि आफ्नो मेघालय भ्रमण स्थगित गरेका छन् ।  भारतमा नागरीकता कानुनलाई लिएर उत्पन्न परिस्थितिले केही देशहरुलाई पनि सशंकित पारेको छ । जापान टाईम्सका अनुशार नागरीकता कानुनका विरोधमा आसाम राज्यमा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भड्किएको हिंसाका कारण भारतको गुवाहाटी शहरमा हुन गैरहेको भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी र जापानी प्रधानमंत्री सिंजो आबे बीचको महत्वपूर्ण बैठक रद्द भएको छ । बांगलादेशी विदेशमंत्री एके अब्दुल मोमिनले यतिबेलै आफ्नो दुई दिवसिय भारत भ्रमण रद्द गरेका छन् । उनले धर्मका आधारमा नागरीकता दिने कानुन पारित गरेर भारत   धर्मनिरपेक्षताको आदर्शबाट च्यूत हुँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बांगलादेशले ढाकास्थित भारतीय उच्चायुक्त रिवा गांगुली दास समक्ष भारतमा उसका कुटनीतिकहरुको सुरक्षाको विषयमा चिन्ता प्रकट गरेको छ । बांगलादेशले एनआरसी र नयाँ नागरीकता बारे पहिलेदेखि नै भारत समक्ष शंदेह प्रकट गर्ने गरेको छ । भारतीय प्रधानमंत्री मोदीले बांगलादेशी प्रधानमंत्री शेख हसिनालाई पटक पटक यसमा कुनै चिन्ता गर्नु पर्ने नभएको र एनआरसी र नागरिकता विधेयक भारतका आन्तरिक कुराहरु भएको बताऊँदै आएका छन् । कानुनमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यक माथि उत्पीडन रहेको अर्थ लाग्ने भएकाले पनि ती देशहरू आक्रोशित छन् । बंगलादेशले आफूकहाँ कुनै धार्मिक उत्पीडन नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

   संंयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसका प्रवक्ता फरहान हकले आफ्नो नियमित प्रेस मीटमा भारतमा देखिएको परिस्थितीलाई गम्भिरता साथ विष्लेशण गरिएको जनाएका छन् । अमरीका, बृटेन र इजरायलले पनि आफ्ना एडभाईजरीहरुमा भारत भ्रमणमा जादा सतर्क रहन भनेका छन् । अमेरीका र भारत बीच यसै हप्ता अमेरीकामा हुने भनिएको विदेश मंत्रीस्तरिय भेटघाट पनि रद्द हुने संभावना देखिएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीको दार्शनिक घरातल हिन्दुवादी नै हो । भारतको विभाजन धर्मको आधारमा भएकाले पाकिस्तान मुसलमानहरुको देश बन्यो भने भारत हिन्दुहरुको हो भन्ने मान्यता राख्नेहरु धेरै छन् । तर, भारत विभाजनताका भारतमा नै बस्न चाहने मुसलमानहरुको संख्या पनि ठूलै थियो । नेहरु र महात्मा गाँधीहरुले तिनीहरु र भारतमा रहँदै आएका अन्य धार्मीक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि समेट्न देशलाई धर्मनिरपेक्षताको दिशामा अगाडि बढाएका थिए । छ दशक धर्मनिरपेक्ष रहँदै आएको भारत सन् १९१४मा पहिलो पटक सत्तामा पुगेपछि धार्मिक वा धर्मनिरपेक्ष भन्ने बहस अगाडि बढाउन खाजिएको छ । राष्ट्रिय व्यक्तित्व मानिएका गाँन्धि, नेहरुका स्थानमा हिन्दुवादी राजनीतिक विचारक गोलवालकर, वीर सावरकरहरुलाई पनि स्थापना गर्ने प्रयास भैरहेको देखिंदैछ । महात्मा गाँन्धीको हत्या गर्ने नाथुराम गोडसेलाई शहीदका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको छ ।

 भारतीय राजनीतिमा देखिएको यो तरंगले देशको आन्तरिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने त्रास भने सवैतिर छ । एउटा धार्मिक कित्तामा उभिएर विष्लेशण गर्नेहरुका निम्ति यो मुद्दाको घोर विरोध वा समर्थन गर्नु जायज नै हुन आउला तर धर्म, जाती जस्ता तथ्य भन्दा सम्वेदनामा फैलिने अवयवका भरमा गरिने राजनीतिले विविधताले युक्त देशमा असमझदारी बढ्ने हो कि भन्ने संत्रास भने कायमै छ ।