घेरिदै मधेश केन्द्रित राजनीति

राजपा र नेकपाको राष्ट्रियसभा चुनावमा सहकार्यले  मधेश केन्द्रित राजनीतिमा नया संकेतहरू गोचर भैरहेका छन्।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन गैरहेका स्थानको चुनावमा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेका छन् । गत आमचुनावमा बहुमत ल्याएको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राजपाले आफ्नो संविधान संशोधन लगायतका मागहरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै पछि मत फिर्ता लिएको थियो । प्रधानमंत्री आलीले राजपालाई सरकारमा शामेल हुन प्रस्ताव पनि राखेका थिए तर आफ्ना मागहरु पुरा नहुँदासम्म सरकारमा शामेल नहुने अडान राजपाले लिंदै आएको थियो । मधेशप्रति नरम दृष्टि राख्ने तत्कालिन माओवादी केन्द्र र अनुदार मानिने नेकपा एमालेको एकिकरण भएपछि बनेको नेकपाप्रति राजपाको असन्तुष्टी बेलाबखत प्रकट भै नै रहेको थियो । यो परिदृश्यमा यी दुई पार्टीहरुबीच सहकार्य हुनुले मधेशको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न हुने संभावनाहरु देखिएको छ । राजपाले जस्तै संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको मधेशको अर्को प्रभावशाली दल  समाजवादी भने फरक धारणाकाबीच सरकारमा शामेल भएको थियो ।

सरकारमाथि दबाव बढाउन राजपा र  समाजवादीबीच एकिकरणको प्रयास पनि केही समय अघि भएको थियो । उपप्रधानमंत्री तथा समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले सरकार छोडन नमाने पछि एकिकरणको प्रयास तुहिएको थियो । सो पार्टीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराई समेत सरकार छोड्ने पक्षमा भएपनि बलिया नेता यादव समक्ष उनको केही चलेन । नेता बाबुराम बेलाबखत सरकारको तीखो आलोचना गर्दै आएका थिए। आफु सम्मिलित सरकारको प्रतिपक्षले झैँ आलोचना गर्नाले पनि नेकपामा समाजवादीप्रति असन्तोष छ ।   प्रदेश नं २मा समाजवादीको नेतृत्वमा राजपा सम्मिलित सरकार चलिरहेको छ । यी दुई पार्टीहरु मागहरु एउटै भएपनि कार्यशैलि भने धेरै अन्तर देखिदै आएको छ । उनिहरुको यो बेमेलले उनिहरुका मागहरु कमजोर हुँदै गएको देखिंदै छ ।

 उपेन्द यादवको सत्तागमनले न त प्रम ओलीलाई सहज भएको देखिएको छ नत उपेन्द्र यादवलाई नै । ओलीले सरकार पुनरगठन गर्दा यादवलाई नसोधी कनै स्वास्थ्य मंत्रालयबाट  कानुन सारेका थिए । त्यसबेला उपेन्द्रले सरकार छोड्ने छन् भन्ने धेरैको अड्कल थियो तर असन्तुष्टिका बावजूद सरकारबाट बाहिरिएनन् । मन्त्रीपदकालागि राजपासंग एकिकरण हुन नसकेकोले पनि अब प्रम ओलीसंग चिढिएर सरकारबाट बाहिरिनु यादवकालागि प्रतिष्ठा कै सवाल थियो । प्रमले आफुलाई माया गरेर कानुन मन्त्रालय दिएको भन्दै उनले लाचारी व्यक्त गरेका थिए । अहिले राजपाले राष्ट्रियसभाको चुनावमा सरकारसंग सहकार्य गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएर उपेन्द्रलाई संशयमा पारिदिएको छ । राजपा र नेकपाबीच बढ्दो निकटताले कतै २नं प्रदेशको सरकारमा नै पो असर पर्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । तर, यो संभावना त्यति बलियो भने छैन । नेकपाले उपेन्द्रलाई खुम्च्याउन राजपासंग नजिक हुने रणनीति लिएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । यति भएर पनि प्रदेशको सरकारमाथि तत्काल दबाव बाहेक कुनै प्रभाव पर्ने देखिन्न । यदि पर्यो भने मधेशका जनताको संवेदनाको आडमा राजनीति गदै आएका यी दुवै दलको राजनीति अझै खस्किने छ ।

सीके राउतको पृथकतावादी आन्दोलनले मधेशको राजनीति गर्ने राजपा र संघीय समाजवादीलाई सत्तासंग मोलतोल गर्न सघाएको थियो । सिके राउतलाई यी दुवै दलहरुले मुलधारमा ल्याउन पहल गरेको भए यसले अर्कै अर्थ राख्दथ्यो । राउत मधेशको जस्केलाबाट प्रम ओलीको काखमा ओर्लिएकाले दुई दल जिल्लिन पुगे । राउतले पनि अहिलेसम्म मुलधारको राजनीतिमा चिन्ह लगाउन सकेका छैनन् । राउत मुलधारको राजनीतिमा आउनु स्वागत योग्य कदम भएर पनि उनि अझै रिङ बाहिर नै छन् । उनले उठाएको रंगभेदको मुद्दा नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव छोड्ने हो हेर्न बाँकी नै छ ।

राजपाको सरकारलाई समर्थन र फिर्ता, यादवको सहसत्ता गमन, राउतको अवतरण र राजपासंग नेकपाको सहकार्यले मधेशको राजनीति घेरिंदै गएको देखिएको छ, यतिबेला ।