तराईमा उखु किसानहरुको पीडा :फेरी उधारो सहमति !

पौष १९ गते सुक्रवार सरकार उखु किसान र  चिनी मिल मालिकहरू बीचको लेनदेन बारे फेरी माघ ७ गतेभित्र किसानलाई मिल मालिकहरूले बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भाका सहित पाँचबुंदे सहमति सरकार आफै अगाडी सरेर किसानसंग सहमति गरेको छ । सहमति विगतमा पनि भएको र मिल मालिकहरूले त्यसको उल्लंघन गरेको हुनाले यस पटकको सहमति पालन होला भनेर विश्वास गर्ने आधार भने बलियो छैन  तैपनि सरकार आफैले किसानसंग सहमति गरेकोले किसान आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।  

    मिडियामा किसानमारा चीनी मिल मालिकहरुबाट पीडित किसानहरु पुषको जाडोमा काठमाण्डौका सडकहरुमा रुँदै संघीय सरकारसंग न्याय मागिरहेका हृदयविदारक व्यथा र तस्विरहरु धेरै दिनदेखि सार्वजनिक भैरहे । संवृद्ध नेपाल र शुखी नेपालीको अभिष्ट बताउने सरकार र पार्टीगत स्वार्थकालागि राजनीतिक मुद्दा लिएर सडकमा उत्पात मचाउनेहरु र बेलाबखत च्याऊसरी उम्रिने बानी परेका स्वनामधान्य सामाजिक अभियन्ताहरू कुन दुलोमा छन्  भन्ने चर्चा सर्वत्र फैलियो ।  

 
 किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन वर्षौदेखि सास्ती भोग्न पर्ने अवस्थाले देशमा किसानहरुको दयनीय स्थिति स्पष्ट पार्दछ । उनिहरु ऊखुबाली लगाउदा लागेको लाखौं रुपियाँ ऋणमा डुबेका छन् । यो परिघटना वर्षौदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ । किसानहरुमाथि नेपालका स्वदेशी भनिने करपोरेटहरुबाट भएको शोषण निन्दनीय छ । सरकारका तर्फबाट किसानलाई दिईने अनुदान १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पनि उनिहरुले पाएका छैनन् ।

 अघिल्लो वर्ष पनि मंत्री मात्रिका यादवले उखु किसानहरुको पक्षमा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसबेला मील मालिकहरुले सरकारको रोहबरमा किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने तीथी मिति सहितको सहमति भएको बताईएको थियो । खरो स्वभावका भनिएका मन्त्री यादवले केही गर्लान् कि भन्ने लागेको थियो । तर, यथार्थमा अझै केही भएकै रहेनछ । यो व्यबहारले सरकार साक्षी बसेर मीलमालिकहरुलाई नै उम्काउन खोजेको वा मीलमालिकहरुले सरकारलाई पनि नटेरेको भन्ने देखियो । यसरी अटेर गर्ने मालिकहरुलाई सरकारले किन कार्यवाही गरेर किसानहरुका आँसु पुछ्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । नेपालमा उद्योग धरानाहरु र राजनीतिक पार्टीहरु बीच अपवित्र साँठगाँठ हुनेगरेको भन्ने चर्चा चल्ने गरेको पनि छ । यदि त्यस्तै हो भने किसानका आँसुमाथिको जघन्य अपराध क्षमाको लायक रहने छैन ।

 
किसानहरुको उत्पादन लिएर चीनी उत्पादन गरी बजारमा बेचिसकेर पनि चार चार वर्षदेखि भुक्तानी नगर्ने मील मालिकहरु भाका राख्दै उम्किंदै आएका छन् । सरकारलाई रोहवरमा राखेर पनि मितिमा उनिहरुले किसानहरुलाई पैसा दिएका छैनन् । चीनी मीलहरुले किसानहरुलाई तीर्न जम्माजम्मी १ अर्ब ४१ करोड भन्दा माथि रहेको किसानहरुले काठमाण्डौमा बताएका छन् । अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड रुपैयाँ र श्रीराम चीनी मिलले वर्ष देखिको बक्यौता २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ किसानलाई दिएका छैनन् । महालक्ष्मी चीनी मिलले पनि २१ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ किसानलाई भुक्तान गरेको छैन । बाग्मती चीनी कारखानाबाट पनि ८ करोड ४१ लाख ४१ ह्जार रुपैयाँ, एभरेष्ट सुगर इण्डष्ट्रिजबाट ७ करोड ३९ लाख ८ हजार, हिमालय सुगर मिल्सबाट २० लाख ६४ हजार, महाकाली सुगर मिल्सबाट ६२ हजार र रिलाइन्स सुगर मिलबाट ६१ लख ४९ हजार रुपैया किसानहरुले नपाएको आन्दोलित किसानहरुले बताएको संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । पीडित किसानहरुमा १२ हजारको संख्या २ नं प्रदेशको सर्लाही जिल्लाका मात्रै रहेका छन् ।

        
 मधेशमा सत्ताको उठापटकको राजनीति तातो नै छ । कोही काठमाण्डौको सत्ताबाट च्यूत भएर आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने हाँक दिदै हिडेका देखिन्छन् भने कोही सिंहदरवारको गेटबाट भित्र पस्न मीन मेषको संयोग जुराऊँदै छन् । उनिहरुको सोचमा उखु किसानको पीडा कहिल्यै परेको देखिएन । उनिहरुमात्र होईन ठूला पार्टीहरुले पनि तराईका राजनीतिक ब्रोकरहरुलाई खेलाउने मात्र काम गर्दै आएका छन् । तलका आम मानिसहरुका समस्याहरुप्रति उनिहरुको सरोकार नै देखिंदैन । यो स्थिति तराईको मात्र होईन समग्र देशको नै हो तर तराई भने यस्ता समस्याहरुबाट बढी नै पिडित भएको अनुभव हुन्छ । मधेश राजनीतिक सचेतनताका दृष्टिले अग्रस्थानमा रहेको मानिंदै आएको छ । तराईमा चिन्तक, राजनीतिज्ञ, विद्वान सबै छन् तर जनताको पीरमर्का बुझ्न घरदैलो गर्ने सामाजिक अभियान्ताहरुको भने तराईमा खडेरी नै परेको रहेछ भन्ने कुरा यस वर्ष त्यहाँ देखिएका तीन गम्भिर घटनाहरुले देखाऊँछ ।

एकदुई जना मात्रै होईन पुरै एउटा गाऊँका सोझा गाऊँलेहरुलाई नलिएको रकम लिएको भन्दै फर्जी कागजमा ल्याप्चे लगाएर उठीवास लगाउने जघन्य कार्य वर्षौदेखि चल्दै आएको आश्चर्य लाग्दो घटना पनि मधेशमा देखियो ।  मानिसलाई इट्टा भट्टामा जिऊँदै पोलेर मार्ने हत्याराहरु कसरी बाह्र वर्षसम्म इज्जत साथ घुम्दै रहे । यो जघन्य अपराधले त नेपाललाई दुनियाँमा नै लज्जित बनायो । तराईमा राज गर्ने छोटे बडे राजाहरुका भारदारहरु यस्तै अपराधी मात्रै पो रहेछन् भन्ने देखिएको छ । काठमाण्डौले गरेको विभेद भन्दा अपराधको साम्राज्यका बादशाहहरुको चंगुलबाट तराईका जनतालाई मुक्त गर्न त्यहाँ सामाजिक अभियानको आवश्यकता रहेछ । राजनीतिक हककालागि सचेत देखिंदै आएको तराई सामाजिक विकृति निवारणका दिशामा पछि परेजस्तो किन देखियो विषय आश्चर्य लाग्दो छ ।