भारत नेपाल सिमा विवाद : अराजक आन्तरिक विवाद महंगो पर्न सक्छ

 बाह्य अतिक्रमणको प्रसंग चलिरहेको यो बेला आन्तरिक विवादहरुलाई दिशाहीन रुपमा चर्काएर देशलाई क्षतितिर उन्मुख गराउने तत्वहरुको पहिचान गरिनु आवश्यक छ । यसले नेपाल—भारत सिमामा चलेको विवाद समाधान गर्ने दिशामा नेपाललाई नै कमजोर तुल्याउने छ । त्यसैले आपसमा समस्यालाई लिएर गम्भिर विचार विमर्श को खाँचो छ ।

 भारतले नेपालका कैयौं पटकका असहमति र विरोधका बावजुद पनि पटकपटक आफुखुशी सिमाना अतिक्रमण गर्ने कार्य गर्दै आईरहेकको छ । यसपटक पनि नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरी भारतले फेरि सोही कार्य गरेर नेपालको सरोकारलाई पुन एकपटक वेवास्ता गरेको छ ।


सन् १८१६ मा गोर्खा साम्राज्य र तत्कालिन इष्टइण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली संन्धिमा नेपालले काली भन्दा पश्चिमका भुभागमा आफ्नो दावी छोड्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । यहि संधीले गर्दा काली नदी पश्चिममा कांगडासम्मको नेपाली भूभाग नेपालले गुमाउनु परेको थियो । अझ यसरी हेर्न हो भने काली नदी पनि नेपालकै हुन पर्ने देखिन्छ ।


 नेपालले हालै लिपुलेक प्रकरणमा गरेको  विरोधको प्रत्युत्तरमा भारतले यसपटक पनि   हाल निर्माण गरेको सडक भारतीय भूमिमा नै भएको एकपक्षिय फैसला गर्दै त्यसमा केही असंतोष भए मित्रवत समाधान गरिने रेडिमेड उत्तर दिएर नेपाली मानको मर्दन गरेको छ ।

 
 यसअघिनै विरोध जनाईएको भूखण्डमा भैरहेको काम स्थगित गरेर वार्तामा आउने कुरा मित्रता र नैतिकता मानिन सक्थ्यो किनभने साँध जोडिएका छिमेकीहरुमा विवाद हुनु अस्वभाविक मान्न सकिंदैन । तर, त्यसो नगरेर मिचाहा प्रवृतीको प्रदर्शन  गर्दै भारतले  नेपाललाई बेवास्ता गरेको संदेश दिईसकेको छ । नेपालले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वत्रालाई थमाईदिएको ”प्रोटेष्ट नोट“को प्रत्यूत्तर लिपुलेक भारतको भएको प्रतिनोट पठाईसकेको संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् । यस्तो स्थितिमा भारतले त्यसक्षेत्रमा समस्या छ भन्ने स्वीकार नगरुन्जेल वार्ता वार्ताकालागि मात्र हुने निश्चित जस्तै छ ।


नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा भारत नेपाल र चीनको त्रिदेशिय विन्दु औपचारिक रुपमा अझै निक्र्योल भएको छैन । यसकोलागि तीनवटै देशको बैठक बसेर निचोडमा पुग्न  आवश्यक थियो । सुगौली संन्धिले काली नदीलाई सिमाना किटान गरेका बखत लिपुलेक पारीको शासन तिब्बतसंग रहेको नक्शालाई पनि आधार मान्न सकिएला । यो प्रमाण पक्कै पनि चीनसंग रहेको हुन पर्दछ । भारतले एउटा कृत्रिम खहरेलाई काली नदी भएको जिद्दी गरेर नेपाललाई खुम्च्याउने दुष्कार्य पहिल्यैदेखि गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र होईन दशकौ पहिला एकपक्षियरुपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै कालापानीमा आफ्नो सेना ल्याएर राखिसकेको छ । सिमानाको आपसी समझदारी नहुँदै यो कसरी संभव भयो ? नेपाल भारत चीनको त्रिदेशिय विन्दुमा नेपालको ० नं पिलर अझै राखिएकै छैन ।


  नेपालीहरुसंग त्यस क्षेत्रमा भारतले कब्जा गरेका भूभागका तीरो लिएका रसीदहरु पनि  अझै भेटिन्छन् । ती गाँँऊँहरुमा आफुले वि.सं.२०१७—१८तिर जनगणना गरेको वरिष्ट पत्रकार भैरव रिसाल बताउँछन् । वि.सं. २०३१ मा खाम्पा विद्रोह दमन गरेपछि बाँकी भागेका दलाईलामाका समर्थकहरु भारततिर गएको ठानिएपछि फेरि आक्रमण गर्न आउलान् कि भनेर फलोअपकालागि नेपाली सेना लीपुलेकमा ४५ दिनसम्म बसेको र त्यस टोलीमा आफु पनि रहेको अवकास प्राप्त सेनाका हवल्दार दलबहादुर चन्दले बताएका छन् । भारतले यो गरिरहेको अत्याचार कसरी उसले उचित ठहर्याउला ?
      

देश यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमणले मात्र होईन भारतीय अतिक्रमण, र आन्तरिक राजनीतिक तिकडमको संक्रमणले पनि आक्रान्त छ । सडकदेखि सदनसम्म देशभक्तहरुले गम्भिर रुपमा खबरदारी गरिरहेका छन् । यस्ताहरुसंग तर्क तथ्य र सजगता छ । यस्ताहरुलाई सलाम गर्नै पर्छ । आम जनता पनि आक्रशित र मर्माहत छन् त्यसको अभिव्यक्त भैरहेको छ । त्यसलाई आत्मैदेखि सम्मान छ । किनभने यो सम्बन्धित पक्षलाई दवाव दिन आवश्यक छ यतिबेला । अर्को एउटा आफुलाई सर्वज्ञान सम्पन्न देखाउन खोज्ने जमात पनि सक्रिय छ । यसले अवस्थालाई वैचारिक रुपले प्रदुषित गर्दै समस्यलाई आक्रोशमा बदल्न पुँजीको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहन्छ र आफुलाई चर्चामा ल्याईरहन्छ । सडकदेखि सामाजिक सन्जालहरुसम्ममा विभिन्न स्वार्थ भएका, चर्को कुरा गर्दै अस्थिरतालाई मलजल गरेर भावि राजनीतिमा आफ्नो स्पेश बनाउने ध्येयले पनि सक्रिय छन् । केही भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको जनआक्रोशलाई नक्कली राष्टवादको आरोप लगाईरहेका पनि छन् । राष्ट्रवाद नक्कली र सक्कली हुँदैन । राष्ट्र प्रेम राष्ट्र प्रेम नै हो । उत्तेजना फैलाएर लुतो कन्याई गर्ने र तकिया लगाएर टन्न निदाउने वा फेरि त्यस्तै अर्को मुद्दा खोजेर खेती गर्नेहरु राष्ट्रवादी हुनै सक्दैनन् ।

 
                                               चीनको संलग्नता कती ?


 सन् २०१५मा नेपाल भुकम्पले क्षतविक्षत भएका बेला भारत र चीनले नेपाललाई सम्मिलित नगरीकनै लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुईपक्षिय व्यापारिक प्रयोजनकालागि खुल्ला गर्ने सहमती गरे । यसले चीनले पनि लिपुलेकलाई भारत र चीनको दुई पक्षिय सिमाना भएको स्वीकार गरेर नेपाललाई पन्छाउन सहमत भएको छ । त्यो सहमतिको लगतै नेपालले चीन र भारतलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । यो विरोधपछि नै यदि भारत र चीनले मित्रतालाई महत्व दिएका थिए भने नेपाललाई आफ्नो पक्ष राख्न बोलाउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो भएन ।   चीनले यो समस्यालाई भारतसंग मिलाउन र आफ्नो पक्षबाट कुनै समस्या नहुने सुचना त्यसबेला नेपाललाई दिएको भनिन्छ । चीनले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर आफुलाई पक्षमा उभ्याएपछि नेपालप्रति सोही अनुरुपको जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक छ । यदि लिपुलेक भारत र चीनको सिमाना हो भने त्रिपक्षिय विन्दु त्यसको पूर्व वा पश्चिम कता हो भन्ने कुराको जवाफ नेपाललाई भारतले मात्र होईन चीनले पनि दिनु पर्ने हुन्छ । होईन भने चीनले भारतसंगको त्यो सम्झौताबाट आफु पछाडि हटेको घोषणा गर्न आवश्यक छ ।
 
                                अराजकतामा रुमल्लिएको नेपाल

भारतले अहिले पनि वार्ताको ललीपप देखाएको छ । वार्तामा नबसिकन भारतको प्रमाणिकता के हो थाहा हुने कुरै भएन । दुबै पक्षले नमानिकन कुनै पनि दुईपक्षिय वार्ता हुनै सक्दैन । दुवै पक्षको एउटै टेबुलमा हुने प्रस्तुतीले मात्र वार्ताको दिशा निर्धारण गर्छ । होईन भने सैनिक सामाधान खोज्न जरुरी हुन्छ । के त्यो संभव छ ?  त्यसैले अँध्यारोमा तीर चलाएर अर्जुन बन्ने स्वप्न देख्नु भन्दा नेपालकालाागि तथ्यलाई सबल पर्ने बेला हो यो । उसो त गोलाबारी गरेर तुरुन्त भूमि फिर्ता गर्ने हल्लाबाजहरु फेसबुके र माईकका खोईला तेर्साऊँदै हिंड्ने युटुबेहरुको जमात नेपालमा ठुलो छ ।
    

भारत विभिन्न हिसावले सहयोगी पनि देखिंदै आएको छिमेकी हो भलै उसका सहयोगहरुमा स्वार्थका फोहोरी अभिष्टहरु भएकै किन नहुन् । सरकार लगायत सबै आमजनताहरु सकसमा छन् यतिबेला । विगतमा विदेशीहरुको तालमा नाच्दा नाच्दै देशमा आर्थिक समुन्नती छोडेर राजनीतिक क्रान्ति भन्दै दौडिये राजनीतिक दलहरु । त्यसैले हामीसंग आर्थिक बल छैन । आर्थिक रुपले दुर्बल भएर नै हामी संैन्यबलमा पनि बलिया छैनौं । भलै गोरखाको बहादुरीको इतिहास हामीसंग छ । जसको उपयोग त्यही भारत र बेलायतले आज पनि गरिरहेका छन् । नेपाल त्यो इतिहासलाई निरन्तरता दिन सक्ने औकातमा कहिल्यै आउन सकेन ।  त्यसले यतिबेला हामीलाई केही आत्मबल त देला तर त्यो पर्याप्त छैन किनभने पृथ्वीनारायणशाहको सालीक फोरेर कान्तिसम्पन्न भएको ठान्नेहरु यहिं छन् । उनलाई खस शासक भएको भन्दै थु थु गर्ने उग्रजातिवादीहरु पनि यहीं नै छन् । नेपालसंगको  बल  भनेको  सत्यता  नैतिकता र  सहास  नै हो जसलाई उपयोग गर्न आवश्यक छ ।

यो बेला नेपालीहरुले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गहन विमर्श गर्न आवश्यक छ । नेपालका केही अपवादलाई छोडेर राजनीतिक शक्तिहरुले भारतको मिचाहा प्रवृतिको प्रतिवाद नै गरेनन् भन्ने कुरा गलत हो । यो अराजकतालाई मच्चाउन खोज्नेहरुले चलाउने गरेको प्रोपोगाण्डा मात्र हो । बरु भारतले अघिसारेका “मित्रता” “वार्ता” जस्ता ललिपपमा भुलेर पर्याप्त प्रयास राजनीतिक दलले नगरेका भन्न उचित हुनेछ । नेपाल सरकारले भारतसंग कुरै गरेन भनेर खीचडी पकाउनेहरुले भारत ठिक हो तर नेपालका सरकारहरुले नै बद्माशी मात्रै गरेको भनेर जनतालाई गुमराहमा पार्ने शंदेश फैलाईरहेका छन् । सिमानाका समस्याहरुलाई लिएर संयुक्त टोली गठन गरेर विगतमा र अहिले पनि फिल्डमा काम गैरहेको पनि छ । लगभग ९८ प्रतिशत काम सकिएकोले जति भयो त्यति मैं सहमति गर्ने प्रस्ताव भारतीय पक्षले राखेको छ तर नेपालले सबै सकिएपछि गर्ने अडान लिएको हो । यो भारतको  कृपामा   होईन  नेपालका  सरकारहरुको  सक्रियता  मै   भएको हो ।     
    सत्य कुरा के हो भने विगतमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न दिल्लीको आशिर्वाद पाउन अशान्ति मच्चाउने, सरकार बनाउने गिराउने खेल खेलेको कुकृत्यप्रति नेपालमा राजनीतिक दलहरुले आत्मालोचना गर्दा उचित हुनेछ । मुख्य शत्रुप्रति विमति राख्न पर्ने अवस्थामा देशभित्रैका एकअर्कालाई खुइल्याल्याएर आत्मरतीमा रमाउनु घातक हुनेछ । भारतसामु कसले अडान लिन सक्यो कसले लिएन भन्ने कुरा सबैले देखे बुझेकै कुरा हो । कसैले घोक्रो सुक्ने गरी चिच्चाऊँदैमा यथार्थ बदलिंदैन । यसैले यो आन्तरिक विग्रहको समय होईन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रका नयाँघरे पुरानाघरे वल्लाघरे पल्लाघरे गुटहरुले पनि यसबेला क्षुद्रखेलले आत्मघात निम्त्याउने छ भन्ने बुझन जरुरी छ । आपसी मामिलामा विदेशीलाई निम्त्याउने आत्मघाती काम नगरौं । नेपाल रह्यो भने पछि बुर्कुसी मार्न अवश्य पाईने छ नत्र.....।