जनआक्रोशले विस्तावादको चाकडी नगरोस्

कोरोना व्यवस्थापनमा कमजोरी, एमसीसी जस्ता विषयले सरकारप्रति उत्पन्न गरेको आक्रोश भारत नेपाल सिमा विवादमा नेपाललाई नै कमजोर पार्ने हो कि भन्नेतिर सोचिन आवश्यक छ । सरकारलाई आन्तरिक रुपमा दबाव दिन सडकमा हुलहुज्जत गर्न भन्दा अन्य रचनात्मक विधि अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

देशको वर्तामान अवस्थालाई गंभिरतासाथ विष्लेशण गर्ने हो भने निक्कै भयावह हुन सक्ने संभावना बढेको देखिंदैछ । एकातिर भारतसंगको सिमा विवादलाई नेपालले विगतमा भन्दा नितान्त भिन्न कोणबाट प्रतिक्रियात्मक ढंगले अभिव्यक्त गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोना भाईरसको बढ्दो संक्रमणको व्यवस्थापनकालगि सरकार दवावमा परेको छ । कोरना रोकथाममा भ्रष्टाचार भएको र कोरोना रोकथाममा वेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल लकडाउनमा रहेकै बेला विपक्षी शक्तिहरु र केही स्वतस्फुर्त जस्तो देखिने समूह सरकार विरुद्ध प्रदशर्नमा उत्रिएका छन् ।


 अर्को तर्फ अमेरीकी अनुदान एमसीसीलाई सरकारले संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको देखिएपछि यो राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै पनि प्रदर्शनहरु भएका छन् । यस्तो कोरोना संक्रमणका समयमा जमघट गर्न जोखिम हुने कुराले पनि अर्को संत्रास फैलिएको छ । नेपालमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई भारतमा सिमानामा ओली सरकारले भारतको भूमि मिचेकोले नेपाली जनताले सरकार विरुद्ध जनविद्रोह भएको प्रचार गरिरहेका छन् ।

 
 भारतले नेपालप्रति लगाएको नाकाबन्दी जस्तो गलत कदमहरुको विरोध समयमा गर्न नसकेर गत चुनावमा नराम्रोसंग पराजय भोगेको नेपाली काँग्रेस भने सिमानाको विषयमा भने यसपटक सरकारको समर्थन गरेर भारतको कदमको विरोध गरेको छ । भारतमा नेपाली काँग्रस जस्तो प्रजातान्त्रिक र भारतको मित्र राजनीतिक दलले नक्शामा किन सत्तारुढ कम्यूनिष्टहरुको समर्थन गर्यो भन्ने कुरा टाउको दुखाई भएको छ ।  मधेशका भनिंदै आएका दलहरु पनि पछिल्लो मधेश आन्दोलनमा भारतले दिएको धोकाबाट शिक्षा लिएका देखिन्छन् ।

       
 विगतमा यो मुद्दालाई संकेतिक रुपले मात्र उठाउँदै आएको नेपाल भारतका टालटुले आश्वासनमा दशकौंदेखि आश्वस्त रहँदै आएको थियो । तर, अहिलेको नेपालको यो सक्रियताले भारतलाई एकाएक झस्काई दिएको छ । सँधैजसो नेपालका आन्तरिक मामिलामा नेपाललाई अस्थिरतामा अल्झाएर यहाँको राजनीतिलाई पनि आफु आश्रित बनाउने खेल खेल्दै आएको दिल्लीलाई पीरलोमा पारेको छ ।


 यसपटक पनि भारतले घनिष्ट सम्बन्ध, छोटा भाइ, रोटीबेटी जस्ता कुरा गर्दै वार्ता गर्ने बताएको छ तापनि उसले नेपालप्रति विगतमा गर्दै आएको व्यवहार विश्वास गर्न योग्य देखिंदैन । यसअघि नै नेपालका परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले गरेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमंत्री केपी ओलीले पनि भारतको हस्तक्षेपकारी प्रवृतीको संसदमा नै कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । गत अक्टोबरमा आफ्नो नयाँ नक्शामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेर पनि केही नगरेको झुठो बोल्दै आएको थियो । यसअघि सने २०१५मा नेपाललाई नाकाबन्दी लगाऊँदा पनि आफुले त्यसो नगरेको मिथ्या प्रलाप गरेको थियो ।


   नयाँ संविधान जारी हुँदाका बखत बाहेक विगतमा भारतले लाचार छाँया बनाऊदै आएको नेपालको सिमाना अतिक्रमणवारेको यो सक्रियता नेपालले आफ्नै आत्मबलमा गरेको हो भन्ने विश्वास गर्न सकेको छैन । त्यसैले उसले नेपाल उसको उत्तरी छिमेकी तथा भारतको चीर प्रतिद्वन्दी चीनको उक्साहटमा लागेको त्रासबाट ग्रस्त छ । भारतले नेपालप्रति गर्दै आएको नकारात्मक व्यवहारलाई समिक्षा गर्नुको सट्टा नेपालले नक्शा प्रकाशित गरेर निहुँ खोजेको आरोप लगाऊँन थालेको छ ।


 नेपाललाई चीनसंग जोडेर प्रचारित गर्न नेपाली सेनाका पनि मानार्थ सेनापती रहने भारतका सेनापती नरवाने नै अगाडि आए । भारतीय सेनाप्रमुखको यस्तो गैरकुटनीतिक र सैनिक टिप्पणीबाट नेपाललाई सैनिक धम्कि दिएर तर्साउने भारतको प्रोगाण्डा नेपालको संसदले भारतले कब्जा गरेको भूमिलाई सामिल गरिएको नक्शा एकमतले पारित गर्ने भए पछि विफल भएको छ । यसबीच दुई देशका सेनाप्रमुखहरु एकअर्को देशका मानार्थ सेनापति रहने परम्परालाई रोक्न नेपालमा बहस चल्न थालेको छ । नेपालमा यतिखेर सन् १९४७ को गोरखा सैनिकहरुवारेको नेपाल भारत बृटेनबीचको त्रिपक्षीय सन्धिलाई दुईपक्षीय बनाउने भन्ने कुराले पनि बल पाएको छ ।


देश यस्तो संवेदनशील भएको बेला सडकमा देखिएका गतिविधिले नेपालका आम मानिसहरु नै भारतको साथमा रहेको जस्तो संदेश प्रवाहित भएको छ । यसको नकारात्मक असर नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा पर्नेछ । वर्तमान प्रम केपी ओली भारतकालगि सन् २०१५ देखि नै आँखाको कसिंगर बनेको यथार्थ हो । यो सरकारलाई विस्थापन गराउने उसको पहिलो प्रयास रहनु स्वभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा कोरोना व्यवस्थापन र एमसीसी जस्ता विषयको आन्तरिक विषयहरु प्रतिको आको्रसलाई भारतको सेवामा अर्पित हुने गरि संचालन गरिनु नेपालको हकमा कदापी हुने छैन । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । एमसीसी जस्तो विषयलाई यतिवेला अगाडि बढाउनु भन्दा नबढाएको वेश हुन सक्दछ भने कोरोना जस्तो कठिन विषयलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । अघिका सरकारहरुले गरेका कमजोरिहरुलाई देखाएर सरकारले आफुलाई पन्छाउने छुट पाउने हुन सक्दैन । यसमा नेपाली जनताले समेत चनाखो रहनु पर्ने आजका आवश्यकता हो ।