दक्षिण एशियामा रक्षात्मक बन्दैछ भारत : नेपालसंग सिमा वार्ता होला ?

 दक्षिण एशियामा लामो समयदेखिको दिल्लीको वर्चस्व एक दशकभित्रै कागजको नाउ जस्तै किन डगमगाउन पुग्यो भन्ने कुरा भारतले बुझ्न खोजेको छैन । यहाँको भौगोलिक र साँस्कृतीक अवस्था भारतकालागि अनुकुल भएर पनि आजको स्थिति आउनु भारतकोलागि निश्चय पनि राम्रो राम्रो हाेईन ।

नेपाल भारत सचिवस्तरिय संयुक्त निरिक्षण शंयन्त्रको आठौं बैठक १७ अगस्तमा काठमाण्डौमा हुने भएपछि सामाजिक संजालमा अनयासै हल्लाखल्ला गर्नेहरुको सक्रियता बढेको देखियो । ओलीको सरकार काठमाण्डौमा रहुन्जेल नेपालसंग कुनै वार्ता नगर्ने अन्दाजमा देखिंदै आएको भारतले निरिक्षण शंयन्त्रको बैठकमा सहभागिता जनाउनुलाई धेरैले लिपुलेक लिम्पियाधुराको विवाद समाधानकालागि पनि वार्ताको ढोका आगामि दिनमा खुल्न सक्ने रुपमा पनि अथ्र्याए । तर, यस्तो बैठक भारतीय सहयोगमा नेपालमा संचालित योजनाहरुको कार्यप्रगतीको निरिक्षणकालागि मात्र बस्दै थियो र  यस्तो बैठक झण्डै एकवर्ष अघि भारतमा बसेको थियो । यो त्यसैको निरन्तरता मात्र भएको यथार्थलाई स्मरण गर्ने हो भने लिम्पियाधुरा कालापानीको गाँठो जायज ढंगले फुकाउन अझ धेरै परको कुरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

   
छिमेकमा के गर्दैछ भारत ?

 
चीनले परम्परागत रुपले भारतको प्रभाव क्षेत्र मानिदै आएको दक्षिण एशियामा विश्वका अरु केही क्षेत्रमा जस्तै आक्रमक ढंगले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेपछि  भारतले असुरक्षित महसुश गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियामा लामो समयदेखिको दिल्लीको वर्चस्व एक दशकभित्रै कागजको नाउ जस्तै किन डगमगाउन पुग्यो भन्ने तर्फ आत्मसमीक्षा भन्दा भारत चीनिया त्रास विरुद्ध बाहिरका धामी झाँक्री खोज्दै हिंडेको जस्तो देखिंदै छ । विगतमा आफ्ना छिमेकीहरुप्रतिको केही गलत नीतिका कारण यो स्थिति आईपरेको बुझ्न उसलाई अझै समय लाग्ने देखिंदै छ । आफ्ना वरीपरी रहेका देशहरुसंगको उसको सम्बन्ध अब  वर्चस्वका आधारमा भन्दा चिनिया त्रासबाट निर्देशित हुन थालेको छ । उसको पारम्परिक वर्चस्वको रेखा नाध्ने सबैलाई उसले चीनबाट उक्साईएको देख्न थालेको छ ।

भारत वरपरका नेपाल बंगलादेश म्यानमार श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान अफगानिस्तान चीनको महत्वकाँक्षी योजना बीआरआईमा सामेल भैसकेका छन् । यी देशहरुमा चीनले ठूलो लगानी समेत गरिरहेको छ । त्यसैले चीनलाई तानाशाही, गैरलोकान्त्रिक, मानव अधिकारको उल्लंघनकारी, अविश्वासी, ऋणमा फसाउने जस्ता आरोप लगाए पनि चीनको संजाल आजको यथार्थ हो जसलाई निस्तेज पार्न भारतले छिमेकमा उदारनीति अवलम्वन गर्नुको विकल्प छैन ।

 चीन अब भारत सरहको शक्ति मात्र रहेन उ उपेक्षा गर्नै नसकिने अन्तरराष्ट्रिय शक्तिमा विकसित भै सकेको छ जुन भारतकोलागि असहज स्थिति हो । चीनसंगको सम्बन्धलाई प्रबन्धन गर्ने मामिलामा भारत सफल देखिएको छैन । विगतका वर्षहरुमा सी र मोदीको बाक्लो भेटघाट र दुवैले आर्थिक क्षेत्रमा बढाएको सम्बन्धले जन्माएको आशामाथि यतिबेला तुषारापात भएको छ । त्यसैले दैलो जोडिएको चीनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतलाई चीन विरोधी अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरुको छाता ओढ्नै पर्ने वाध्यता आईपरेको छ ।

यो क्षेत्रमा भारतलाई दबावमा राख्न सक्ने क्षमता चीनसंग मात्र भएको हुँदा चीनप्रति भारत ससंकित हँदै आएको हो । यो स्थितिले भारतीय प्रभावको गढ मानिने दक्षिण एशिया  छिन्नभिन्न हुँदै गैरहेको देखिंदै छ । यो स्थितिलाई कसरी समाल्ने भन्ने चिन्ता यतिबेला भारतमा छ तर यसको क्षतीपूर्ति गर्न भारतले आफ्नो छिमेक नीतिमा समय अनुकूल उदारिकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

छिमेकका पाकिस्तान र चीनसंग भने पहिल्यैदेखि  भारतको तनावपूर्ण सम्बन्धमा नै छ । चीनसंग भने गलवान मुठभेडपछि थप सैनिक मुठभेड टाल्न भारत वार्तामा नै छ । पछिल्ला दिनहरुमा औपचारिक भन्दा आफ्ना आई टी सेलहरु मार्फत उत्तेजनात्मक प्रोपोगाण्डा मार्फत् छिमेकनीतिलाई मार्ग प्रसस्त गर्ने अनौठो बाटो उसले अवलम्बन गर्दै आएको छ । यस्तो हल्ला कुटनीति भारतकानिम्ति आत्मघाती हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

  
चीनको प्रभावमा परेको भनिएको दक्षिण एशियाई देश मालदीवमा पछिल्लो पटक यही अगस्त १३ तारिखका दिन भारत र उक्त देशबीच ५०० मिलियन अमेरीकी डलरको एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । जसको प्रमुख हिस्सा कनेक्टिविटि क्षेत्रमा खर्च गरिने बताईएको छ । यसलाई चीन विरुद्ध आफ्नो गतिलो उपस्थितिका रुपमा भारतले बुझेको छ । चीनले मालदीवमा पनि बीआरआई अन्तरगत कनेक्टिबिटिमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । लगानी सहितको विदेशी शक्तिको उपस्थिति कुनै अर्को सरकार बन्दैमा त्यसलाई तत्काल शुन्यमा झार्न असम्भव जस्तै हुने गर्दछ । त्यसैले आऊँदा दिनहरुमा यस क्षेत्रमा भारतकालागि पहिले जस्तो एकलौटी मैदान साफ हुन असंभव छ ।

 
अर्को छिमेकी बांगलादेश पनि एनआरसी र मुस्लिम धर्मावलम्बीप्रति भारतमा गरेको भनिएको भेदभावबाट चीढिएको थियो । रोहिंगिया समस्यामा भारतले साथ नदिएको टिस्टा नदी लगायत नदीहरुको जल बाँडफाँडमा बंगलादेशलाइ मर्कामा पारेको र सिमानामा बंगलादेशीहरुको हत्या जस्ता विषयलाई लिएर दुवै देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध चीसिएको थियो । केही समय पहिला चीनसंग टिस्टा नदी प्रबन्धनमा सहयोग गर्ने र व्यापारमा बंगलादेशलाई छुट दिने सम्झौता गरेपछि भारतले अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गरेको थियो । केही साता पहिला बांगलादेशी प्रधानमंत्री र पाकिस्तानका प्रधानमंत्रीबीच भएको फोन वार्ताले भारत झस्किएको थियो । यहि अगस्त १८—१९मा दोस्रो पटक भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंग्ला प्रधानमंत्री मोदीको गोप्य संदेश लिएर एक्कासी  ढाका पुगेका थिए । कोरोना खोप लगायत अरु दुई पक्षिय सहयोगका क्षेत्रमा महत्वपूण समझदारी भएको बताईएको छ । यस पटक भारतीय विदेश सचिवप्रति बंगलादेश उत्साहित नदेखिएको चर्चा त्यहाँका मिडियाले गरेका छन् । मोदीको सन्देशबारे भने बंगलादेशले केही खुलासा नगरेको बताईएको छ । 

श्रीलंकाले हम्बन्टोटा पोर्टको निर्माण प्रस्ताव शुरुमा भारत समक्ष गरेको थियो तर उसले नगरेपछि चीनले त्यसमा लगानी र निर्माण कार्य शुरु गरेको थियो । हिन्दमहासागरमा चीनको उपस्थितिले सुरक्षा चुनौति बढेको भन्दै भारत त्रसित रहँदै आएको छ । चीनसंग सम्झौता गरेको सरकारले चुनावमा हारेपछि भने भारतले केही राहत महसुस गरेको थियो । तर अहिले फेरी पुरानै शक्तिले चुनाव जितेर आएको छ । अहिले श्रीलंकाले आफ्नो तर्फबाट भारतलाई सुरक्षामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गदै आएको छ । उसले चीनसंगको सम्झौता व्यापारिक मात्र भएको बताऊँदै आएको छ । सन् २०१७मा भारत र जापानले मिलेर श्रीलंकामा ईटीसी प्रजेक्टमा काम गरिरहेका छन् ।

         
हालै भारतको पक्षबाट छिमेकमा भएका प्रयासहरुलाई उसले नयाँ ढंगले सोचिरहेको जस्तो देखिएको मान्नेहरु छन् । नेपालमा पनि भारतले सोही अनुरुपको प्रयास गर्ने अनुमान गरिए पनि सिमा समस्याबारे भने भारत अझै सहज देखिने संभावना कमै छ ।

                      
 नेपालमा कसरी थोरै बदलियो स्थिति ?

पर्दा पछाडि धेरै रस्साकस्सी चलेको भएपनि लामो समयदेखि कायम रहेको औपचारिक संवाद शुन्यतालाई भारतको ७४औं स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमंत्री ओलीले फोनबाट भारतीय प्रधानमंत्री मोदीलाई बधाई ज्ञापन गरेर भंग गरेका थिए । त्यो वार्तालापमा विभिन्न सहकार्यहरु लगायत कोरोना महामारीको सन्दर्भ उठेको भएपनि कालापानी लिम्यिाधुरा विवाद बारे कुनै प्रसंग नै नउठेको सार्वजनिक भएको छ । संभवतः यस्तो गम्भिर विषयमा फोनबाट संवाद हुने कुरा पनि थिएन । यसै संवादलार्ई लिएर त्यहाँका सरकार निकट मानिदै आएका संचार माध्यमहरुले नेपालको आत्मसमर्पणका रुपमा विष्लेशण गर्दै अब नेपाल लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमाथिको दावी परिवर्तन गर्ने स्थितिमा पुगेको प्रचार गर्नुले पनि भारतको सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

 

सिमा विवाद बारे नेपालको पटक पटक को वार्ता गर्ने प्रस्तावलाई कोरोना संक्रमणपछि गर्ने भन्दै आएको भारतले यसअघि पनि सिमानाको विषयमा नेपालले विरोध जनाउँदा पछि वार्ताबाट निकास निकाल्ने भन्दै आफुखुशी काम अगाडि बढाऊँदै आएको हो । आफुले एकपक्षिय रुपमा कार्य गर्दै जाने र नेपालले वाध्य भएर ती क्षेत्रहरुलाई आफ्नो नक्शामा समावेश गर्दा रिसले आगो भएर वार्ता नै नगर्ने मुडमा पुगेको भारतले नेपाललाई आश्वस्त पार्नु पर्नेसम्मको न्युनतम दायित्वप्रति संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन । उसले अकल्पनीय रुपमा आफुसंग नजिक मानिएका नेपाली काँग्रेस र रासपाको समर्थनमा संसदबाट समेत उक्त नक्शा पारित हुनुलाई असहज मान्दै आएको छ । तर पनि नेपालसंग तनावको यस्तै माहौल कायम रहने हो भने झन् जटिल स्थिति आउन सक्ने अनुमान पनि भारतमा गरिएको छ । चीनले नेपालसंग भारतको विवाद रहेको क्षेत्र लिपुलेक नजिकै सामरिक उपस्थिति बढाउनु र नेपालले पनि त्यो क्षेत्र वरीपरी सुरक्षाकर्मीहरु राख्न र बाटो बनाउन थाल्नुले पनि भारतमाथि दबाव बढेको छ । यती भएर पनि त्यस भूमिमा भारतीय सेना सन् १९६२ पछि नै शिविर बनाएर बसिसकेको छ । यो दुई पक्षिय सिमा विवाद अब त्रिपक्षीय सामरिक विवादतिर धकेल्न भारतका निम्ति हितकर छैन । यो स्थिति नेपालकोलागि पनि हितकर नहुने देखिन्छ ।

        
कसरी होला त वार्ता ?
 
संचार माध्यममा आएका कुरालाई सत्य मान्ने हो भने आउँदो महिनातिर नेपाल भारतबीच सिमान सम्बन्धमा काम गर्ने ग्रुपको बैठक राख्ने तयारी गरिंदै छ । प्रधानमंत्री ओलीले भारतको ७४औं स्वतन्त्रता दिवस पारेर मोदीलाई फोन गर्नु र नेकपाभित्रको चर्किएको विबाद केही मत्थर जस्तो देखिनु अथवा नरुचाईएको वर्तमान नेपाली सरकार फेरि टिक्ने संभावना बढेको स्थितिलाई भारतले अब वार्तामा बसेर समाधान नै नभएपनि नेपाललाई प्रकृयामा शामेल गराउन आवश्यको रुपमा बुझ्न थालेको जस्तो देखिन्छ । नेपालले सजिलै आफ्नो दावी छोड्ने हो भने अलग कुरा हो अन्यथा यो समस्या राजनीतिक समझदारी बाहेक अरु नोकरशाह र प्रविधिक टीमहरुबाट समाधान नहुने पक्का छ । दिल्लीको हवाला दिंदै अर्को स्रोतले उल्लेख गरे अनुशार भारत नेपालसंग सिमाना अनुगमन प्रविधिक टीमलाई सक्रिय बनाउने बाहेक निकट भविष्यमा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर वार्तामा बस्ने सोचाई रहेको छैन ।

    
भर्रखरै नेपालमा पूर्वराजदूत श्याम शरणले एउटा भारतीय अखबारमा लामो समय भारतले भोग चलन गर्दै आएको भूभागमा नेपालले प्रमाण देखाएकै भरमा नेपालको नहुने भनेर विवादास्पद लेख लेखेका छन् । यसले भारतसंग लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी भारतको हो भनेर प्रमाणित गर्ने दस्तावेज नभएको स्पष्ट हुन्छ । अहिलेसम्म कमसेकम भारतले कुनै दस्तावेजविना उक्त जमिनमा कब्जा नै  गरेको होला भनेर विश्वास नगर्नेहरुलाई भने श्याम शरणको पछिल्लो अभिव्यक्तिले झन् आश्चर्य र  निराश पारेको छ ।

नाकाबन्दी ताकाको गतिरोध सल्टाउन आखिरमा भारत र नेपालको सेनाबीचको सम्बन्धले काम गरेको थियो । यसो भन्दा भारत र नेपालको राजनीतिक उच्चतहलाई बाईपास गरेर सेनाको नेतृत्वले काम गर्ने कल्पना भारत र नेपालमा अहिलेसम्म नगरे हुन्छ । जेहोस् दुवै देशको सेनाको सम्बन्ध प्रगाढ रहँदै आएको कुरामा दुईमत छैन । तर यसपटकको सिमा प्रकरणमा भारतीय सेना प्रमुख नरवानेले नेपालले चीनको उक्साहटमा सिमानामा किचलो झिकेको आरोप लगाए । भारतीय विदेश मंत्रालयले आफ्ना बक्तव्यहरुमा दुई देशको घनिष्ट सम्बन्ध रहेको भन्दै उक्त भूमि आफ्नो रहेको कुरा बताउँदै रह्यो । यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने भारतले सिमा विवादमा नेपालको पक्षप्रति सहिष्णुता देखाउने लक्षण देखिंदैन । कम से कम वार्ताको टेबुलमा बसेर संवादको थालनी गर्नु पनि अहिलेको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । किनभने वार्ता बाहेक तत्काललाई अर्को कुनै विकल्प देखिंदैन । फेरि पनि वार्ता समाधान भन्दा थकाउने गलाउने र समय गुजार्ने औजारका रुपमा प्रयोग हुने संभावना नै प्रबल देखिन्छ ।