मास्को वार्ता पछि भारत चीन सीमा विवाद सामान्य होला ?

भारत चीन सीमा विवाद बारे रुसको राजधानी मास्कोमा हालै दुई देशका विदेशमंत्री बीच भएको वार्ता पाँच बुँदे लिखित सहमती गर्दै टुंगिएको छ । एक अर्कालाई सहमती नमान्ने, विस्तारवादीको आरोप लगाऊँदै सीमानामा सैन्य झडपमा समेत उत्रिएका यी दुई छिमेकीहरुले मास्कोमा भएको सहमतीको पालना गरिहाल्ने छन् भनेर विश्वास गर्न भने गाह्रो देखिन्छ ।

 

 भारत चीनबीच लद्दाख क्षेत्रमा तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । मास्को सहमतीपछि त्यसको अनुवाद व्यवहारिक हिसाबले सिमानामा देखिंदै आएको असहज अवस्थामा कसरी हुने हो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।  युद्ध नै गरिहाल्ने उद्देश्य नै नभए पनि एक अर्कालाई दबावमा राख्न चर्काईएको यो सीमा विवाद साँच्चै नै अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको देखिएको थियो । सन् १९७५देखि सीमाक्षेत्रमा गोली चलेको थिएन तर यसपटक यो परम्परा समेत तोडिएको छ ।

 चीनलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफु दुनियाको सुपरपावर कायम रहिरहने तथा भारत चीनबीचको सम्बन्ध राम्रो भएमा पनि दुनियामा अमेरीकालाई घाटा हुने गणितमा लागेको वाशिङटन यो युद्ध गराएरै छोड्ने पक्षमा छ । चीन विरुद्ध भारतलाई सामरिक हिसाबले सहयोग गर्ने नाममा अमेरीकाले हिन्द महासागर र एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाएर भारतको समर्थन गर्ने संकेत दिंदै आएको छ । फ्राँसले पनि यसैबीच भारतलाई राफेल युद्धक विमान उपलब्ध गराउन शुरु गरेको छ जसलाई भारतमा चीनसंग भिड्न ब्रह्मस्त्र पाएको अर्थमा प्रचार गरिएको छ । जापान र अष्ट्रेलिया पनि चीनको मामलामा भारतसंग नजिक देखिंदै छन् । रुसले पनि भारतलाई हथियार उपलब्ध गराउने प्रकृयामा रहेको छ । चीनलाई चिढाउने मनस्थितिमा नरहेको मास्कोले सकेसम्म भारत र चीनबीच सिमानामा चलेको तनावलाई कम गर्न समन्वयको प्रयास गरेको देखिएको छ । विदेशमंत्रीस्तरको वार्ताले मात्रै पूर्ववत् स्थिति फर्कने आशा अझै कमजोर नै देखिन्छ । यो वार्ताको सिलसिला आगामि दिनहरुमा कसरी अगाडी बढ्छ त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर रहने छ । 

   
वार्ताकालागि प्रयासहरु

 
सिमानामा तनाव भएपनि दुवै देश सैनिकस्तरमा निरन्तर वार्तामा थिए तर त्यतिले मात्र समस्याले निकास पाउने अवस्था रहेको थिएन । पछिल्ला दिनहरुमा भने सिमा विवादलाई लिएर बेईजीङ र दिल्लीबीच राजनीतिक तहमा सक्रियता बढेको थियो । भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मास्कोमा चिनिया समकक्षीसंग वार्तापछि तेहरान गए । यद्यपि यो वार्तामा कुनै प्रगती हुन सकेको थिएन । त्यसको चार दिनपछि भारतीय विदेशमंत्री जयशंकर तेहरान भएर मास्को पुग्नु पनि अर्थपूर्ण थियो र १० सेप्टेम्बरमा भएको दुवै देशका विदेशमंत्रीहरुको वार्ताले पाँच बूँदे सहमती गर्यो । सहमतीमा दुवै देशले शान्ति चाहेको र चलिआएको सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्ने कुनै दुराशय नराखेको भन्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । तर, यतिले मात्र सम्बन्ध सुमधुर हुने भन्ने आधार भने देखिंदैन । यसलाई विश्वासको हदसम्म पुष्टि गर्न अरु पनि व्याख्याको मोटामोटी खाका पनि तयार भएको हो कि भन्ने संदेह भने गर्न सकिन्छ ।

 
 अमेरीकाको अर्को प्रतिद्वन्दी रुस र अमेरीकाले शैतान भन्ने गरेको देश ईरानलाई केन्द्र बनाएर भएका भारतीय गतिविधिहरुले वाशिङटनलाई झस्काएको छ । यसअघि अमेरीकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफुले मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव गरेका भएपनि चीन र भारत दुवैले अस्वीकार गरेका थिए । रुससंग चीन र भारत दुवै देशहरुको राम्रो सम्बन्ध रहेकोले पनि रुस मध्यस्थता गर्ने उपयुक्त देश रहेको छ  तर उसले आफ्नो सदाशयता मात्र रहेको भनेर औपचारिक रुपमा मध्यस्थताको भूमिकामा रहेको देखाउन चाहेको छैन । रुसको यो भनाईले भारत र चीन आफै यो विवाद समाधान गर्न सक्षम भएको संदेश पनि दिन खोजिएको देखिन्छ ।

   
भारत र चीन पनि सदस्य रहेको शाङघाई सहयोग संगठनको मास्कोमा आयोजित अठौं बैठकका अवसरमा दुई देशका रक्षा र विदेशमंत्रीहरुबीच  हप्ता दिनभित्रै   साईडलाईनमा सिमा विवादका विषयमा वार्ता भएका छन् । रक्षामंत्री स्तरको वार्ताको प्रस्ताव चीनले गर्नुलाई भारतले चीनका अडानमा केही नरमी आएको संकेतका रुपमा बुझेको थियो । यसले शुरुमा भारतलाई निक्कै उत्साहित गराएको पनि थियो तर चीनले आफ्नो उही कडा अडान दोहोर्याएपछि वार्ता जारी राख्ने सामान्य सहमती बाहेक केही हुन सकेको थिएन । दुई देशका विदेशमंत्रीहरुको बैठकले कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने विषयमा चारैतिर जिज्ञासा थियो तर त्यसले केही सकारात्मक संकेत दिएको मान्न सकिन्छ ।  भारतको अमेरीकासंग हुँदै आएको रणनीतिक सहकार्यले भारतप्रति चीनको अविश्वास र व्यापारिक तथा लगानीका क्षेत्रमा परिरहेको असर बारे पनि प्रत्याभूति खोजिने संभावना भएकोले तत्काल पूर्ववत स्थितिमा सम्बन्ध फर्किने अवस्था छैन तापनि आऊँदो चीसोमा अहिलेकै अवस्थालाई सिमानामा टिकाई राख्न संभव नहुने र सानो गल्तीले पनि सिमानामा युद्धको अवस्था आउन सक्ने भएकोले तत्काल सिमानाको तनाव कम गर्नेतिर सबैको ध्यान जाने आपेक्षा गरिएको छ ।

                
अहिले भारत र चीनबीच चलेको विवाद वास्तवमा सिमानाको विवाद नै होईन बरु यो अमेरीका र चीनबीच चलिरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले तत्काल उत्पन्न गरेको एउटा “साईड ईफेक्ट” मात्रै हो । पछिल्ला चिनियाँ वक्तव्यलाई र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको पत्रिका ग्लोबल टाईमका सम्पादकियहरु हेर्दा भारत अमेरीकासंग नजिक भएको हुनाले चीन असंतुष्ट रहेको  स्पष्टै देखिन्छ ।  यतिबेला अमेरीकी रणनीतिको अंग बन्न पुगेको भारत सहजै त्यसबाट पछाडि हट्ने संभावना निक्कै कम छ । भारतले दुईतिरको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्ने र चीनले सिमानामा तनाव नबढाउने संभावना पनि देखिन्छ ।

 के हो चीनको चरीत्र र स्वार्थ ?

 
 प्रवृत्ती र चरीत्रका दृष्टिले चीन र भारतमा ठूलै भिन्नता छ । आन्तरिक राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले चीन राजनीतिक रुपमा बहुलवाद स्वीकार गर्दैन तर भारत संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछ । छोटो समयभित्र आर्थिक क्षेत्रमा अविश्वसनीय प्रगती गरेको चीनलाई देखेर अन्य धेरै अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरुमा डाह र त्रास दुवै छ, यतिबेला ।  सन् २०१३ मा  शुरु गरेको बीआरआई जस्तो अन्तरराष्ट्रिय परियोजना मार्फत उसले विश्वसंग आफुलाई जोड्न खोजेको छ । यो योजनालाई उसले अहिलेसम्म आपसी सरसहयोगमा आधारित साझा आर्थिक प्रतिफलकोलागि ल्याईएको बताउने गरेको छ । तर, विरोधीहरु आर्थिक रुपले बलियो चीनले आऊँदा दिनहरुमा यसै संजाललाई प्रयोग गरेर सामरिक प्रभावको विस्तार नगर्ने कुराप्रति विश्वस्त छैनन् । त्यसैले चीनमाथि गरीब देशहरुलाई ऋणको घरापमा पर्ने, लोकतन्त्र विरोधी, मानवअधिकारको हनन गर्ने, कोरोना भाईरस दुनियाँमा फैलाउने जस्ता आरोप चर्कोसंग लगाउँने गरिएको छ । गत वर्षसम्म संसारका १२५ भन्दा बढी देशहरु यो परियोजनामा सामेल भैसकेका छन् ।

  
अमेरीकाले झैं अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सामरिक दबावका भरमा  अरुलाई  प्रभावमा राख्ने काम अहिलेसम्म बेईजीङले गरेको देखिंदैन बरु बीआरआई मार्फत् संगै काम गरौं र फाईदा लिऔं भन्दै आएको छ । उसको यो नीतिले कमजोर अविकसित र प्रगति गर्न चाहाने देशहरुलाई आकर्षित गरेको छ । पछिल्लो समयमा रणनीतिक रुपले मारमा पारिएका देशहरुको मोह पनि चीनप्रति बढ्दो देखिन्छ ।

 

 आन्तरिक रुपमा चीनलाई जसरी कम्युनिष्ट तानाशाही भनिने गरिन्छ अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिका हिसाबले अमेरीका त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी गैरलोकतान्त्रिक र प्रभुत्ववादी रहेको छ । लोकतान्त्रिकता एउटा आचरण हो जसलाई कुनै सिमानाले खण्डित गर्न सक्दैन । अमेरीकाले आफ्ना समर्थक देशहरुलाई लिएर शीतयुद्धपछि पनि उत्तर अटलान्टिक सन्धी संगठन (नाटो) जस्तो सैनिक गठबन्धन समेत संचालन गरिरहेको छ । चीन भने अहिलेसम्म  यस्तो कुनै गठबन्धनमा सामेल छैन ।

               
भारत र चीनबीच झण्डै ३५०० किलोमिटर लामो सिमाना छ तर त्यसलाई उनिहरुले व्यवस्थित ढंगले अझै चिन्हित गर्न सकेका छैनन् । भारत मात्र होईन चीनसंग सिमाना जोडिएका प्राय सबै जसो देशहरुसंग सिमा विवाद पहिल्यैदेखि कायम छ । तर, चीन सिमानाका मामलामा भने अनुदार रहेको देखिन्छ । यसै कारणले उसंग असंतुष्ट छिमेकीहरुको संख्या ठुलै छ । चीन शक्तिशाली भएमा झन् अप्ठ्यारो अवस्था आउला की भन्ने त्रास उनिहरुमा देखिन्छ ।

 
सिमालाई लिएर भारत र चीनका अआफै दावी रहँदै आएका छन् । यसको समाधानलागि आपसमा लडाई होईन सौहार्दपूर्ण वार्ताको कुनै विकल्प नै छैन । यो सोच नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणअघि दुवै देशकोे व्यवहारिकतामा कतै न कतै रहेको देखिन्थ्यो । मोदीले पनि आफु सत्तामा आएपछि परम्परालाई पच्छ्याउन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको थियो तर अमेरीकाको चीनसंग मतभेद चर्किएपछि भने उनले अमेरीकाको छातामुनी ओत लाग्ने निश्चय गरेको देखिंदै छ । उनि भन्दाअघि सिमा विवादलाई थाती राखेर अन्य क्षेत्रमा राम्रै सहकार्य चलिरहेको नै पनि थियो । तर, अब स्थिति फेरिंदै छ । आफ्नो साँध जोडिएको छिमेकीसंग अमेरीकाको प्रतिनिधि भएर उसकोनिम्ति यत्रो जोखिम मोल्नु भारतकालागि महँगों पर्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई वेवास्ता गर्ने भारतको रणनीति आश्चर्यजनक छ ।

पाकिस्तान जस्तो आफु भन्दा निक्कै कमजोर देश विरुद्ध सामरिक हौवा खडा गर्दै देश भित्रको जनमत रिझाउने भारतीय सत्ताधारीहरु चीन जस्तो अपेक्षाकृत बलियो देशसंग भीडन्त गर्न पर्ने स्थिति आएपछि भने सकसमा देखिन्छन् । अमेरीकाको साथ लिएर भारतले यूद्ध जीते पनि चीनले सन् १९६२मा युद्ध जीतेर पनि विवाद नटुंगिए जस्तै सिमानामा समस्याको भूतले भने भविष्यमा सताउन छोड्ने छैन ।

अमेरीकी गठबन्धनमा के छ भारतलाई लाभ ?

भारतीय राजनीतिक वर्ग र नोकरशाहहरु चीनसंग सन् १९६२मा भएको हारलाई पुंजीकृत गर्दै आएका छन् । यो उनिहरुको विदेश नीतिले देखाऊँछ । यतिबेला विश्वमा फैलिने आफ्नो महत्वकाँक्षाका कारण पनि चीन चर्चामा रहँदै आएको छ । भारतका वरपरका छिमेकी देशहरुमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएपछि भारतले आफु घेरिएको महसुस गर्दै आएको छ । यस्तो हुनुमा आफ्ना छिमेकीहरुप्रति भारतको नीति नै कारक देखिंन्छ । तर, यो मान्न भारत तैयार देखिंदैन । उसले वरपरका सबै छिमेकीहरुमा चीनको अनुहार देख्न थालेको छ । वास्तवमा अझै पनि छिमेकीहरुको स्थिति उसको पुरै प्रतिकुल छैन । भारतले अमेरीकाको साथ लिएर दक्षिण एशियाबाट चीनलाई आफै पछाडि हट्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा भारत देखिन्छ । यसरी चीनलाई कमजोर पार्न सकिएमा छिमेकीहरु माथिको पुरानै वर्चस्व स्वतः कायम हुने अड्कल भारतको देखिंदै आएको छ । भारतको आँकलन अनुशार इण्डोप्यासेफिक क्षेत्रमा चीन विरुद्ध क्रियाशील चीन विरोधी शक्ति र नाटोको सैन्य शक्तिको तुलनामा चीन कमजोर हुँनेछ । 

   
अमेरीका भारतलाई नाटो गठबन्धनमा शामेल गराउन चहान्छ । यसो गर्दा भारतसंग निकट रहँदै आएका मित्र देशहरुसंगको तालमेल बिग्रने जोखिम पनि छ तर पनि चीनलाई कसै गरी रक्षात्मक बनाउन नसकिए भारत नेटोको सदस्य बन्ने संभावना पनि छ ।

 
 कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दी र साविकको अन्तरराष्ट्रिय रणनीतिक संतुलनका माझ अर्काे आर्थिक शक्ति बनेर उदाएको चीनका कारण नयाँ परिस्थिति उत्पन्न हुने बताउन थालिएको छ । त्यसै परिवर्तनका प्रभावले नै भारत चीन सम्बन्धको असली छिनोफानो गर्ने छ ।