नेपाल भूराजनीतिक टकरावमा अल्झिने संभावना बढ्दाे
आफ्नै पार्टीभित्रको झगडाका कारण पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अमेरिकी लबिङ सहितको दिल्ली र बेइजिङ दुवै तरङ्गित भए । यता नेपालमा धेरैले अनाैठ ढंगले देशमा घटिरहेका घटनाहरुका पछाडि दिल्ली वा बेइजिङ कसकाे स्वार्थले काम गरिरहेकाे हाेला वा नेपालकाे आन्तरिक टकराव कै कारण भएका हाेलान् भनेर गम खाइरहेका थिए । तर त्यहाँका वैकल्पिक साेच भएका केही चिन्तनशील व्यक्तिहरुले भने, तीन दशकदेखि निरन्तर अस्थिरतामा मात्रै रमाइरहने याे नेपाल कस्तो देश हाे ! हुन पनि यस्तै भैरहेको छ । क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा गरिंदैआएका अन्तविहिन हरकतहरुले स्वदेशकाे हित भन्दा विदेशी स्वार्थहरुको चल्खेललाई नेपालमा ठाँउ दिदैआएकाे देखिन्छ । याे हुनुमा बढ्दैगएको विदेशी दबावका सामु हरेक दृष्टिले नेपाल कमजोर रहनु नै हाे ।
नेपालसंग सिमा विवादपछि झण्डै दश महिना सम्वादहिनतामा रहेको र हालै सम्वादमा फर्केकाे दिल्लीले यसपटक प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालकाे निजी मामला हाे भनेर उसको पारम्परिक चरित्र भन्दा फरक प्रतिक्रिया दिएको छ तर याे भनाइ शङ्का रहित भने छैन । किनभने नेपालमा भारतीय राजदूत रहिसकेका श्यामशरणले नेपालकालागि एकजना भरपर्दो प्रधानमन्त्रीको खोजी भैरहेको कुरा एक लेखबाट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, उनि हालको भारतिय जनता पार्टी सरकारको वैचारिक स्कुलिङभित्रका नभएपनि भारत सरकारका सचिव रहिसकेका र नेपालमा भारतकाे स्वार्थअनुकुल कुशलतापुर्वक राजदूतकाे कार्य सम्पादन गरेकाे भन्दै त्यहाँ उनलाइ कुटनीतिक वृत्तमा महत्व दिने गरिन्छ । भारतीय मिडियाले पनि नेपालमा चीनले धक्का खाएको र यसपटककाे घटनामा भने भारत नमुछिएकाे भनेर खुशी मनाइरहेका छन् । उसाे त भारतमा विचारका धेरैथरिका स्कुलिङहरु छन् । त्यसमध्ये सत्तारुढ खेमा र खुफिया एजेन्सीहरुकाे खेमाले नै मुख्यता राख्ने गरेकाे देखिन्छ जसकाे साेच नेपाल सँधै भारतकाे खटनपटन कायम रहाेस् भन्ने रहिआएकाे छ । नेपालप्रति भारतकाे सुरक्षा चासाे छ । एउटा छिमेकीकाे चासाे नेपालले सम्बाेधन गर्नु पर्दछ । त्यसमा नेपालका तर्फबाट खासै लापरवाही भएकाे छैन तर भारतीयभूमिबाट नेपालमा अस्थिरता ल्याउन हिंसात्मक गतिविधि समेत बेलाबखत संचालित हुँदै आएका छन् । खुलासिमानाबाट दुवैतिर भैरहेका आपराधिक कृयाकलाप राेक्न सिमानालाइ व्यवस्थित गर्ने कुरातिर भारत कहिल्यै संवेदनशील देखिएकाे छैन । यसै विषयलाइ उठाएकाे हूँदा उच्चस्तरमा भएकाे समझदारी अनुशार गठन भएकाे इपीजीकाे रिपाेर्ट बर्षाैं बितिसक्दा पनि बुझ्न मानेकाे छैन ।
यसपटक पनि भारतले पर्दाभित्रबाट पहिलो चरणमा सत्तारूढ नेकपा विभाजन सुनिश्चित गर्न ओली र प्रचण्डलाई एकाअर्का विरुद्ध भड्काएको विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् । तदनुशार नेकपाकाे विघटित प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापना चाहनेपक्षले विघटनको दिल्ली र पश्चिमा देशहरुले विरोध गरुन भन्ने चाहना राखेको भएपनि आफुले भोगचलन गरिआएको लीपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा सर्वसम्मत स्वीकृति दिने कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता रहेको संसदकाे तल्लाे जननिर्वाचित सदनलाई जीवित रहोस भन्ने चाहना भारतले राखेको देखिदैन । कथम्कदाचित प्रतिनिधिसभाले पुनरजीवन पायाे भनेपनि संसदकाे मतसंरचना खण्डित हुनेहुँदा त्यसले पनि भारतकाे स्वार्थमा कुनै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्न । दोस्रो चरणमा, चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्टहरुको मत कमजोर रहने र इतर पक्षको सरकार बन्ने आकलन भारतको छ । तेस्रो चरणमा, स्थिति अनुकूल नभए राजतन्त्र पुनरस्थापनालाई महत्त्व दिने भारतीय योजना देखिन्छ । विगतमा नेपालका हरेक सानाठूला राजनीतिक सवालहरुमा खुला र गोप्यरुपले डिक्टेट गर्दै आएको उसले यसपाली देखाएको नरम रवैयाले शन्देह झन् बढाएको टिप्पणी गर्ने धेरै छन् ।
माओवादी जनयुद्धको अवतरण कालतिर भारतले माओवादीहरु, राजा र संसदवादी दलहरूसंग भित्रभित्र भिन्दाभिन्दै दबाव दिने नीति अबलम्व गरेको खुलेको थियोे । नाकाबन्दीपछिको काठमाण्डैाको सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसंग विभिन्न महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गरेर नेपाल अब एकपक्षीयरुपमा भारत-आश्रित मात्र रहन नचाहेको सन्देश दिएको थियो । त्यसपछि नेपाल पुरै चीनपरस्त भएको बुझाइमा दिल्ली पुग्यो । याे अवस्थामा निश्चित रुपले चीनकाे रणनीतिलाइ फाइदा पुगेकाे थियाे । त्यसपछि नेपालतिर चीनकाे दृष्टि आकर्षित नहूने कुरा थिएन । भारतबाट चिढिएकाे नेपाली मानसिकताकाे फाइदा पनि चीनलाइ भयाे । वास्तवमा भारतलाई पर सारेर नेपाललाई सहज हुँदैन भन्ने नेपालका सबै जनता र नेतालाई थाहा छ तर समस्या नेपाली दृष्टिकाेणमा भन्दा भारतकाे नेपाल नीतिमा नै छ भन्ने साफ देखिन्छ ।
भारतले चीनमुखी भएको आरोप लगाउने गरेको नेपाली राजतन्त्रलाई संबैधनिक घेरामा राख्न २०४६ सालमा भएकाे आन्दोलनलाइ सघाएकाे थियाे । भारतीय नेता चन्दशेखरले चाक्सिबारीमा पुगेर नेपाल सरकारकाे विराेधमा राजालाइ शक्तिविहिन बनाउन भैरहेकाे आन्दाेलनलाइ समर्थन गर्दै भाषण समेत गरेका थिए । पंचायतकाे पतनपछि नेपालकाे राजनीति र अर्थतन्त्रमा एकपक्षिय रुपले भारत निर्भरता बढेर गएकाे थियाे । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने, छयालीस सालको परिवर्तनपछि नेपालमाथि झन् बढी आफ्नो मजबुत पकड बढाउदै आएको भारतले तत्कालिन भारतीय काँगेस र पश्चिमाहरुकाे स्वार्थ अनुशार आएकाे नेपालको ०७२ सालको नयाँ सम्विधानमा आफ्नो सल्लाहलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै भारतीय काँगेसपछि सन् १९१४मा दिल्लीकाे सत्तामा आएकाे हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीकाे सरकारले नेपालमाथी लगाएको पछिल्लो नाकाबन्दीपछि भने नेपाललाई आफ्नो हितमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा अन्योलता भोग्दै आएको छ । सम्भवत: नेपाललाई लिएर पछिल्ला केही वर्षहरूदेखि भारतले नयाँ खालको चुनौती अनुभव गरिरहेकोे छ । भर्खरै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले एउटा साक्षात्कारमा भारत नेपाल दाजु भाइ भएकाेले उसले जेसुकैै भनेपनि आफुहरुले त्यसमा टिप्पणी नगर्ने र बसेर कुरा मिलाउने बताउनुले पनि याे कुरा छर्लंग पार्छ । त्यहाँ उनले कालापानी लिम्पियाधुराकाे विवाद सबूतका आधारमा मिलाउने भन्न सकेका छैनन् । यसले पनि शंदेह कायमै राखेकाे बुझ्न कठिन छैन ।
नेपालमा राष्ट्रवादी देखिन केही राजनीतिक शक्तिहरुले माैसमी रुपले भारतकाे विरोध गर्ने परम्परा बसालेकाे केही मानिसहरू बताउँछन् । समस्या नेपालकाे अरु छिमेकीहरु भन्दा भारतसँग बढी नै रहेको कुरा सबैले जानेको कुरा हाे । सिमा मिच्ने, देशमा सानोतिनो कुरामा पनि हस्तक्षेप गर्ने काम भारतबाट हुँदैआएकाे छ । उसको आलोचना नगरेर अन्य देशको आलाेचना गर्ने कुरा तर्क संगत हाेला र । हाे, त्यसलाई विभिन्न शक्ति वा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुशार आवश्यक अनावश्य ढंगले उपयाेग गर्ने चलन नेपाली राजनीतिमा नभएकाे हाेइन । भारतले सरसहयाेग पनि गर्दैआएकाे हाे तर उसका गलत ब्यवहारलेे गर्दा अविश्वासकाे खाडल गहिरो हुँदै गएको सत्य हाे । भारतलाई लिएर नेपालमा सदैव त्रास रहँदै आएको छ । जसले गर्दा भारतले राम्राे काम गरे पनि त्यसकाे जस पाउने अवस्था अहिलेसम्म छैन । बदलिँदो अवस्थामा परम्परागत तरिकाले अबको नेपाललाई सम्हाल्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको दिल्ली अब कसरी काठमाडौलाई म्यानेज गर्ने भन्ने निचोडमा अझै पुगिसकेको देखिएको छैन । गत प्रतिनिधिसभा चुुुनावमा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसको गठबन्धन कायम राख्ने प्रयास गरेको भारत माओवादी केन्द्र र एमालेबिच अप्रत्याशित रुपमा भएको चुनावी ताल्मेल राेक्न चाहेर पनि सफल हुनसकेको थिएन । उत्तरी छिमेकी चीनले यी दुबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनावी तलमेल र पछि एकीकृत पार्टी बनाउन समेत पहल गरेको थियो । चुनावमा याे कम्युनिस्ट गठबन्धनले बहुमत मात्र ल्याएन केही समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक नया दलमा रुपान्तरित समेत भयो । कम्युनिस्ट नामको एउटै साइनबाेर्ड भएपनि दुवैको विगत नितान्त कटुता र शत्रुतापूर्ण रहेको थियोे । यो एकता कुनै सैद्धान्तिक आधारमा नभै कम्युनिष्ट एकताकाे नाममा र चुनावमा बहुमत ल्याएर सत्तामा पुग्नुेे स्वार्थबाट प्रेेेेरित दुई दलका शिर्ष नेताहरूकाे तहमा भएको थियो । अत: धेरैले याे एकतालाइ अप्राकृृतिक वा हतारमा भएकोले दिगो हुनेमा शंका समेत गरेका थिए । त्याेे शङका एकताको तीन वर्ष नबित्दै देेेखिएको विग्रहलेे यथार्थ बन्नपुगेकाे छ । चुुनावपछिकाेे बहुमतको नेेेकपाकाे सरकार फेरि उनै भारतले नचाहेका पात्र केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्यो जसले आफुले चाहे अनूशारकाे सम्विधान नबनाइएकाे भन्दै संविधान जारी पछि क्रुद्ध उसले नेपालमाथि लगाएको पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्ने सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । यो अवस्थाले भारत अबको बहुमतको नेपाल सरकारसंग नयाँ तरिकाबाट काम गर्दै पर्खने र हेर्ने अवस्थामा आएको अनुमान गरिएको थियोे ।
उता बेइजिङ पनि नेपालमा भारत र अमेरिकी स्वार्थकाे पकड बढने हाे भने चीनको अखण्डतामा सङ्कट आउने सन्त्रासमा नेपालमा आफ्नो स्वार्थलाई ग्यारेन्टी गर्ने राजनीतिक तप्का बलियो बनोस भन्ने चाहान्छ र त्यसै अनुरुप सक्रियता बढाइरहेको छ । माओत्सेतुङले नै उतिबेलै रणनीतिक हिसाबले चीनका पाँच औंलाहरु मध्ये नेपाल पनि एउटा रहेकाे बताएका थिए । यसले पनि नेपालमाथिकाे चासाे इंगित गर्दछ । भारत र अमेरिकी स्वार्थ दुनियाँमा शक्तिशाली बन्दै गएको चीनलाई राेक्ने तथा कमजोर पार्ने रहेको छ । उनिहरुले चीनको अनुदार राजनीतिक व्यवस्था, तिब्बत र हङकङको सम्वेेदनशील अवस्था र छिमेेकीहरुसङगका तनावग्रस्त सम्बन्धहरुलाइ चीनका कमजोरीका रूपमा लिएका छन् । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय योजना Belt & Road Initiative लाई गरीब देेशहरूकालागि कर्जाको गलपासो भन्दै आएका छन् । अमेरिकाका राष्टपति डाेनाल्ड ट्रम्पकाेे कार्यकालभरि नै बेइजिङ र वाशिङटनका स्वार्थकाे टकरावले चरम रुप लिएकाे छ । यसकै कारणले गर्दा लामाे समय विवाद भएर पनि सन् १९६२ युद्धपछि समझदारीमा नै थाती राखिएको चीन भारत सिमामा डरलाग्दा झडप समेेेत भएका छन् । याे भूराजनीतिक असर नेपालमा पनि देखिएकाे हाे भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । नेपाल आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा चीनकाे घनत्व बढिरहेकाे यथार्थले उसका विपक्षीहरुकाे सकृयता चीनलाइ नेपालबाट विस्थापित गर्न भित्री बाहिरी खेलहरु भैरहेका छन् । अब अमेरीकामा जाे बाइडन सत्तामा आएपछि चीनसंगकाे अमेरीकाकाे सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने यकिन भैसकेकाे छैन । हालकाे अवस्थालाइ हेर्दा नेपाल मामिलामा चीन रक्षात्मक स्थितीमा पुगेकाे हाे कि जस्ताे देखिंदै छ । नेपालमा अब चुनाव भएपनि वा विघटित सदन ब्युँतिए पनि चीन कमजाेर हुने लक्षण देखिंदैछ । याे स्थितिमा चीनले पनि नेपालमा आफ्ना कार्डहरु भारतले झैं खेल्न थाल्याे भने नेपालमा भूराजनीतिक तानातान बढ्ने हुनाले अस्थिरता पनि बढ्न सक्ने संभावना छ ।
आजकाे चीन नेपालमा हालसम्म बुुुझिदै आएको अवस्थामा छैन । चीनकाे बढ्दाे वैश्विक शक्ति बन्ने चाहनासंगै नेपालसंग उसका स्वार्थहरु पछिल्लाेे दशकमा झन् घनिभूत हुँदै गएका छन् । उ विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तारित गर्ने महत्वाकांक्षा लिएर अगाडि बढिरहेको छ । विश्वका यस्तै धेरै माेरचाहरूमा चीन हस्तक्षेपकारी ढंगले उभिएकाे देखिएकाे छ । नेपालकाे सन्दर्भमा पनि उसकाे पारम्परिक शालीन कूटनीति अब कायम रहनेमा शंका छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तारै नेेपालप्रतिको चीनको व्यबहारमा पनि परिवर्तन देेखिन थालेको छ । नेपालमा घटिरहेका राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा चीनको सक्रियता झण्डै भारतले विगतमा गर्दैआए जस्ताे सतहमा नै देखिनथालेको छ । काठमाडौंमा चीनिया राजदूतको भागदौड र प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै चीनकाे उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउनु र फुटकाे नजिक पुुगेको सत्तारुढ नेकपालाई मिलाउने असफल प्रयास गर्नु पछिल्ला उदाहरण हुन् । भारत र चीनबिचकाे हनीमुन कालमा नेपालकाे लिपुलेकलाइ दुइपक्षिय व्यापारिक रुपले उपयाेग गर्ने सम्झाैता भएकाे कुरा बिर्सन सकिंदैन । भारत र चीनकाबिच हालका दिनसम्म नेपाल प्रतिको व्यवहारमा चरित्रगत भिन्नता भने पक्कै छ । चीन नेेपालमा भारत जस्तो एकलाैटी पकड राख्ने चाहनासहित प्रस्तुत नभए पनि भारत कै बाटो हिड्न खोजेको हो कि जस्तो आजभोलि देेेखिन थालेको छ । भारत, नेपाल उसको एकलौटी पकडमा रहाेेस भन्ने चाहाना राख्दछ । यसकालागि उसले खुला सिमाना, बडे भाइ छाेटे भाइ, राेेटी बेटी र घनिष्ट मित्रताकाेे प्रोपोगन्डा चलाएर नेपालकाे सार्वभाैमिकतालाइ छाँयामा राख्न चाहान्छ । जुन हथकण्डाले अबको नेपाललाई सिमित गर्न खाेज्दा समस्या भएको हाे । दुनियाँ शक्ति सङ्क्रमणकाे अवस्थामा रहेकोे र त्यसका भारत र चीन जस्ता शक्तिवाहक खेलाडी देशहरूकोबीचमा रहेकोे नेपालमा सत्तारूढ दलभित्रकाे कचिंगलले निम्त्याएको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि यो भूराजनीतिक चल्खेल नै प्रमुख कारण हो र पर्दा बाहिर देखिनेे पात्रहरू वास्तविक भन्दा बढि शतरन्जका माेहाेेरा पनि हुनसक्छन् भन्ने विर्सन मिल्दैन । शक्ति राष्टकाे याे तानातानलाई सन्तुुलनमा ल्याउनुु नै नेपालकालागि ठुलो चुुनाेैति हाे । यो रणनीतिक दबाबलाई देशको हितलाई संरक्षण गर्दे व्यवस्थापन नगरेसम्म शाान्ति र समृद्धि सम्भव छैन ।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you.