दृष्टिकोण- ओलीलाई राजनीतिबाटै हटाउने अभियान कमजोर बन्दै

           

फाल्गुण २३ गतेको अदालतको फैसलाले सत्तारुढ नेकपाका दुई महत्वकाँक्षी अध्यक्ष र केपी ओली र प्रचण्ड एकअर्कालाई समाप्त पार्ने र एकलौटी सत्ता हत्याउने तल्लोस्तरको पैंठेजोरी खेलिरहेका बेला अचानक नेकपालाई नै खारेज गरिदिएपछि अप्रत्याशित रुपमा राजनीतिक समिकरण फेरिन पुगेको छ ।

जानकारहरु भन्छन् – यो फैसलालले, तत्कालिन नेकपामा ओली विरुद्ध लागेको त्रिगुट भनिने  प्रचण्ड,माधव र झलनाथ खनालको मोर्चाबाट शिर्ष नेता प्रचण्ड चोइंटिएर एकिकरणपूर्वको पार्टी माओवादी केन्द्रमा फर्कन वाध्य भएका छन् भने बाँकी रहेका माधव झलनाथहरु पेसिडाँडामा प्रचण्डसंगको सल्लाह बमोजिम ओली विरुद्ध संघर्ष जारी राख्ने  एमालेमा नै उही आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन् । उनिहरुको अभिष्ट धुम्बाराहीतिर भन्दा बढी पेरिसडाँडासंग निकट देखिंदैछ । यता, एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका केपी ओलीको अवस्था नेकपामा रहँदा भन्दा शक्तिशाली हुन पुगेको छ ।

नेकपाको खारेजीसंगै निर्वाचन आयोगले १५ दिनभित्र नयाँ नाम राखेर आउन समय दिएको छ । त्यसकालागि प्रचण्ड र ओली दुवैको संयुक्त पहल आवश्यक छ । दुवैबिचको मतान्तर एकअर्काको राजनीतिक जीवन नै सिद्धाउने गालीगलौजको हदसम्म पुगेको हुदा त्यो असंभव भएको छ । प्रचण्ड पुरानै पार्टीमा फर्किन वाध्य भएपछि आफु विरोधी खेमा कमजोर हुँदा ओलीले त्यो पहलमा लाग्ने कुरै थिएन ।       

 नेकपाका पछिल्ला दिनहरुमा त्रिगुटका सामु प्रधानमंत्री तथा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओली क्रमशः निक्कै कमजोर देखिंदै गएका थिए । यो चरम दबावकाबिच पौष ५ गते संविधानमा स्पष्ट नभएको प्रावधानलाई प्रयोग गर्दै वैशाख र जेठमा चुनावको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले अप्रत्याशित तरंग उत्पन्न गरिदिए । त्यसपछि यो कदमको वैधानिकतालाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले प्रधानमंत्रीको कदम संविधान सम्मत नभएको फैसला दिएपछि विवाद झन् उग्र देखिंदै गयो । नीति र सिद्धांत भन्दा सत्ता स्वार्थ, ईष्या, डाहाको जगमा चलेको झगडा झन् छताछुल्ल भयो । धेरै कमजोरीहरुका बावजूद ओलीले समकालिन नेताहरु भन्दा देशकालागि केही महत्वपूर्ण काम उनको कार्यकालमा गरेका छन् । भारतसंगको संबन्धमा उनले नेपालका पक्षमा गरेको कार्यले भारतलाई नेपाल अब पुरानो अवस्थामा छैन भनेर महसुस गर्न वाध्य बनाए । नेपालमा आउने अस्थिरताकालागि भूराजनीतिक तानातान प्रमुख कारण हो भनेर विष्लेषण गर्नेहरु प्रचण्ड माधव भन्दा देशकालागि ओली नै ठिक भनेर जिरह गरिरहे तर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रमुख मान्नेहरुले भने ओलीको खोईरो खन्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।   ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापनापछि नैतीकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने आवाज चर्कोसंग उठ्न थाल्यो । ओलीले लोकतन्त्र मासेको, व्यवस्थालाई सखाप पार्न उद्दत भएको, राजालाई सत्ता बुझाउने तयारी गरेको र भारतको गोटी बनेको आरोप समेत लगाईयो । नैतिकताको आधारमा दिईने राजिनामा दबावमा होईन आत्ममहसुसको कुरा थियो । नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको परवाह गरेको घटना बिरलै पाईन्छन् । राजिनामा दिएर आफ्नो राजनीतिक हार स्वीकार गर्न ओली तयार भएनन् बरु सामना गर्न आफु तयार रहेको बताऊँदै रहे । चुनावको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु र अदालतको फैसला मान्न तयार रहनुले उनिमाथि शंकाका आधारमा लगाईएका आरोपहरु असत्य सावित भए । भारतको गोटी भएको आरोप त झनै हास्यास्पद थियो । जसले नेपालका पक्षमा खुला र सार्वजनिक बहस गर्छ उ चाही गोटी र जसले त्यहि समयमा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने एक सूत्रिय अभियान नै संचालन गरिरहेको छ र ओली हटाईएपछि विदेशीहरुकालागि कम्फोर्टेबल सरकार बनाईने घोषणा नै गर्छ भने त्यसको अर्थ बुझ्न गाह्रो छैन ।                            

 नेकपाको  बहुमतको निर्णयबाट अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत ओली निष्काशित गरिएका थिए । यो सामान्य कार्यवाही थिएन । फाल्गुण २३ गतेपछि भने अवस्था नाटकीय ढंगबाट बदलियो । तर, परिस्थति फेरिंदा पनि नेकपाभित्रको ओली विरोधको शैलीमा कुनै फरकपन आएको देखिएन । नेकपाको खारेजीपछि पनि पेरिसडाँडा पुगेका माधव नेपाल समूहको आफुलाई बेदखल गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ओली झन् कठोर बने । एमालेका नेता हौं भनेर आउनेलाई ओलीले विगतप्रति आत्मालोचना गरेर आउनु पर्ने शर्त नै तेस्र्याए । ओलीले नेकपामा आफुमाथि गरिएको दुव्र्यवहार माधव नेपाल समुहमाथि एमालेमा गर्ने संकेत गरे । एमालेको अध्यक्षका हिसावले उनको यो प्रतिशोध गलत भएपनि माधव नेपालले नेकपामा ओलीलाई राजनीतिबाटै विस्थापित गर्ने प्रयासले त्यसलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । कतिपय मानिसहरु सोच्दै थिए कि एमाले पुनरजिवित भएपछि माधव नेपाल, झलनाथहरुलाई फकाउन पनि ओली मित्रवत स्वागत गर्ने छन् वा उनिहरु सुरुक्क ओलीको नेतृत्वको एमालेमा मिल्ने छन् । यी दुवै सपनाहरु मात्र थिए । न माधव समुहले ओली विरुद्धको अभियान नै छोडे न ओलीले प्रतिशोध । यो स्थितिले, यदी एमालेभित्रका कुनै पक्षले आत्मसमर्पण गरेनन् भने माधव नेपालहरुको क्षयीकरण हुने अवस्था देखिएको छ ।

 ओली हटाउने अभियान बाहिर देखाउन खोजिएको लोकतन्त्र, संविधान, व्यवस्था र कम्युनिष्ट आन्दोलन बचाउन गरिएको भनिए पनि यथार्थमा यसको असली श्रोत नेपालभित्र नै थिएन । नेपालभित्र त्यसको प्रकट वर्तमान घटनाक्रमका रुपमा परेको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले अहिले दुवैपक्ष अआफ्नो समूहको भेला गरेर दबाव दिने कोशिशमा छन् तर एमालेको सेरोफेरोमा शक्तिका हिसाबले संस्थापनका ओली भन्दा माधवपक्ष अपेक्षाकृत कमजोर नै छ । विभाजनको असरले ओली सरकारको बहिरगमन असंभव छैन तर ओली, माधव प्रचण्डहरुले चाहे जस्तो राजनीतिबाट धराशायी हुने सपना भने अब यथार्थमा अनुवादित हुने देखिन्न । यति हुँदाहुँदै पनि बाहिरी शक्ति केन्द्रबाट थप चलखेल भयो भने आगामी दिनमा जस्तो सुकै परिणाम आउने स्थितिलाई भने पुरै नकार्न सकिन्न । तर यथार्थ के हो भने एमाले पनि फुटनबाट जोगिने छैन । 

धेरैलाई अझै भ्रम छ कि प्रचण्ड, माधव, ओली जस्ता नेताहरु मिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सफल हुन्छ । त्यो अवस्था नेकपाको पतन पश्चात अब तत्कालकालागि टरेको देखिंदैछ ।  एमालेले भन्ने गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद होेस् वा माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको एक्कईसौं शताब्दिको जनवाद दुवै पूँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्न बनाईएका ढोका मात्रै हुन । यी ढोका किन बनाईयो भन्ने छुटुटै विष्लेषण गर्न सकिन्छ । यो स्थितिमा ती ढोकाहरुबाट प्रवेश गर्नेहरुको पहिलो शर्त भनेको कम्युनिष्ट आचरण र संस्कृति नै हो । त्यो नहँुदा पूजीवादी र साम्यवादीबीच कुनै भिन्नता नै रहँदैन । नेपालका सत्ता वरपर घुम्ने कम्युनिष्ट नामधारीहरुको समस्या नै यहि हो । उनिहरुसंग कम्युनिष्टको साइनबोर्ड छ तर आचरण छैन । कम्युनिष्टहरुले ईमानदार भएर पूँजीवादी लोकतन्त्रका न्युनतम सुधारका काम मात्रै पनि गरिदिने हो भने देशको कायापलट हुनसक्छ । सत्तामा पुग्ने, विदेशीहरुको तावेदारी गर्ने, मोजमस्ती गर्ने, पिछलग्गु, नातेदारहरुलाई राज्यका अवसरहरुमा राईदाई गराउने जस्ता चरित्रले कहिल्यै देशको र जनताको भलो हुँदैन । नेपालमा यस्तै भैरहेको छ । बितेको तीन महिनामा विदेशी तावेदारी र सत्ता प्राप्तीकालागि गरिएको ताण्डवमा  कथित कम्यूनिष्टहरुको साँस्कृतिक चिन्तनमा जुनस्तरको घोर अवमूल्यन देखियाे, त्यो डरलाग्दो छ ।              

नेकपामा प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेवहरुबाट ओली विरुद्ध भएका अराजक कार्यहरु पार्टी एकिकरणमा समझदारी अनुरुप आगामी एकिकृत महाधिवेशनसम्मकालागि बनाईएको सहमतिय आन्तिरिम विधानसंग मेल खाँदैन । भारतसंग कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको स्वामित्व नेपालको हो भन्ने विषयलाई लिएर नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म व्यापक एकता देखिएपछि नेकपामा ओलीलाई राजनीतिक परिदृश्यबाट हटाउने प्रयासले गति लिएको देखिनुलाई धेरैले शंकापूर्ण मानेका छन् । ओलीका पछाडि अहिले जेजति जनमत छ त्यो पनि उनले सरकारी नियुक्तिमा पार्टीभित्रका गुटहरुलाई पूर्वाग्रह राख्दै स्थान नदिएको भन्दा पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सामना गरेका कारण नै देखिएको हो । पार्टीको विधान अनुशार दुई अध्यक्षले साझा प्रस्ताव तयार गर्ने र महासचिवले सचिवालयमा पेश गरी छलफलमा लैजानु पर्नेमा, त्यसो नगरी ओली विरोधी गुटका भेलाहरुबाट प्रस्ताव तयारगरि एक्कासी छलफलमा लगेर बहुमतबाट पारित गर्न थालिएपछि प्रतिवाद स्वरुप बैठकहरु बहिष्कार गर्न थालेका ओलीलाई लेनिनवादी पार्टी सिद्धांत नमानेको आरोप लगाईएको थियो । यहि सेरोफेरोमा आएको अलादतको फैसलाले भने समीकरणलाई पुरै फेरबदल गरिदियो ।

प्रचण्ड माधवहरु ओलीलाई जसरी पनि यसपटक फाल्ने अठोटसाथ लागेका थिए । ओलीका विरुद्ध संसदमा नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यो पास भएपछि प्रचण्ड प्रधानमंत्री बन्ने ।  त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने र झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने  कुराले ओलीले आफूलाई कमजोर महसुस गर्न थालेका थिए । तर, जण्ड स्वभावका उनले यो कुराको आभास हुन दिएनन् । ओलीले आगामि चुनावमा आफु नउठ्ने र महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई अध्यक्षपदकालागि समर्थन गर्ने बताएर विरोधीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे तर सफल भएनन् । प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी भएर पनि पार्टीको व्यवस्थापन र महाधिवेशनको तयारी गर्न छोडेर सत्ता नै कब्जा गर्न लागेर आफ्नै निमित्त प्रत्युत्पादक काम गरे ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनको एकदिन पहिले अर्थात् पौष ४ गते यसरी चारैतिरबाट घेरिएका ओलीले एकचरण अझै नेताहरुलाई भेट्ने र कुरा मिलाउने निश्चय गरे । पार्टीको एकिकरण प्रकृया पुरा नहँुदै विवादले पार्टीलाई नोक्सान गर्ने हुनाले आफुमाथि प्रचण्ड, झलनाथ, वामदेवद्वरा लगाईएको आरोपपत्र फिर्ता लिएमा र वामदेवलाई प्रधानमंत्री पद दिन पनि आफु तयार रहेको प्रस्ताव प्रचण्डको निवासमा गएर राखे तर प्रचण्डले मानेनन् । वामदेव तत्काल प्रम बन्ने अवस्था नभएकोले र त्यसकालागि तारतम्य मिलाउन केही समय लाग्ने भएकाले त्यसवारे अहिलेनै सार्वजनिक वक्तव्य दिने कुरा पनि उनले राखेका थिए । त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफरिस गरे र राष्ट्रपतिबाट तत्कालै त्यो सदर भयो । यसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण पार्टीभित्रबाट ओलीलाई दिईएको दवाव नै थियो ।                

एकिकरणपछिका शुरुआती एकवर्ष बित्दासम्म प्रचण्ड ओलीबीच असन्तुष्टि सतहमा आईसकेको थिएन । त्यो अवधिमा माधव नेपालले ओली–प्रचण्डबाट आफु मानमर्दनमा परेको कुरा गर्न थालिसकेका थिए । अर्कोतिर सामाजिक संजालमा माओवादी केन्द्र एमालेसंग एकिकरण होईन विलय भएको टिप्पणी जताततै देखिन्थ्यो । टेलिभिजनका पर्दाहरुमा प्रचण्ड धेरै केही नबोली ओलीको वरीपरी देखिन्थे । नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका प्रचण्डको अवसान भएको टिप्पणी पनि आमरुपमा हुने गरेको थियो । यस्ता टिप्पणीहरुले शक्तिको आयतनका हिसाबले ओरालो लाग्दै गएर एमालेसंग पार्टी एकिकरण गर्न पुगेका प्रचण्डलाई घोचिरहन्थ्यो । उनमा आफु ओलीबाट उपेक्षित हुँदै गएको र रोगग्रस्त ओली जीवित रहन्जेल आफु छायाँमा परिरहने चिन्ता हुन थालेको थियो ।         

 सरकारी पदहरुको नियुक्तिमा गुटगत भागबण्डामा ओलीले मनमानी गरेको भन्दै आक्रोशित माधव नेपाल र पछि प्रचण्डको ओली फाल्ने स्वार्थ मिलेपछि सतहमा देखिएको नेकपाको अन्तरकलहले सबै सिमा नाघेको थियो । फैसलाले प्रचण्ड ओली दुवैको नेकपाको संसदीय बलिष्टतामाथि राईंदार्इं गर्ने महत्वकाँक्षाको सिशमहल गल्र्याम्मै ढलेको छ र प्रचण्डलाई पार्टी एकिकरणपूर्वको माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुर्याईदिएको छ भने ओलीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ।

वामपंथीहरुको बलियो सरकार बनाउने भन्दै स्थानिय तहको चुनावसम्म नेपाली काँग्रेससंगको सत्तागठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र काँग्रेसलाई चकित पार्दै बिमारले थलिएका ओलीको शेषपछि प्रचण्ड सत्तामा पुग्ने सपनाको भारी बोकेर एमालेसंग संसदीय चुनावमा चुनावी तालमेल कस्सियो र यो एकताले बहुमतको बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीले पनि सपना देखे । दुवैको स्वार्थले मूर्तरुप लिंदै गयो । यो तालमेली मोर्चालाई दुई पार्टीको एकिकरणसम्म पुर्याउने योजना पनि बन्यो ।  प्रचण्डको विगतको अभ्यास र एमालेको विगतलाई हेर्दा यो तालमेल स्वस्थ्य नहुने आँकलन तीनका कार्यकर्ताले नगरे पनि बाहिर सबैबाट गरिएकै थियो ।

 भारतले लगाएको नाकाबन्दीको नेपाली काँग्रेसले नाकाबन्दी हो समेत भन्न सकेन तर ओलीले त्यसको प्रतिवाद मात्र गरेनन् चीनसंग विभिन्न सहमति गरेर विकल्प तयार गर्ने काम समेत गरे । यसले ओलीलाई लोकप्रिय नेताका रुपमा स्थापित गरायो । यहि लोकप्रियताले मोरचालाई यो चुनावमा राम्रो सफलता मिल्यो । स्थिरता र विकासको नारा दिएर यो चुनावमा राम्रो मत हासिल गरेको यो गठबन्धनले पार्टी एकिकरण गर्ने निर्णय गर्दा शंदेह झन गहिरिंदै गएको थियो तर यो एकताले आमरुपमा धेरैलाई सकारात्मक संदेश पनि दिएको थियो । सांगठनिक रुपले बलियो एमालेको साथले प्रचण्डको तरल प्रवृतिले स्थिरता पाउला नेपालका खण्डित वाम आन्दोलनले अझ बलिष्टता प्राप्त गर्ला भनेर आश गर्ने ती दलका बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरु थिए तर त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ, यतिबेला ।  

राजनीतिमा कठोर कर्महरु गरेर पनि अति तरल र अस्थिर पात्रको छवि बनाएका छविलाल उर्फ प्रचण्ड र आफ्नो अडानमादृढ रहने कठोर छविका ओलीबीचको विपरीत ध्र्रूवी  प्रवृतिगत भिन्नताले पनि एकतामा अनिष्ट हुनसक्ने अनुमान थियो । शान्ति प्रकृयामा आएपछि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एमालेलाई प्रचण्डले पींदविनाको लोटाको संज्ञा दिने गर्दथे । तर, पछि प्रचण्ड स्वयं लोटा विनाको पानी जस्तै भए । यो अस्थिरतालाई उनले निरन्तरतामा क्रमभंगको सूत्रकारुपमा व्याख्या गरेर आफुलाई अब्बल देखाउने असफल प्रयास गर्दै रहे । उनि दक्षिण्ीा छिमेकीप्रति चाहिने भन्दा बढी कृपापात्र देखिन्छन् । बेलाबखत उनका अभिव्यक्तिमा यो कुरा देखिन्छ । नाकाबन्दीको सामना गर्दा ओलीको प्रसंसा गरिएको सरकारमा उनको पार्टी पनि सहभागि थियो तर लगतै उनले आफ्नै सरकारलाई ढालेर काँग्रेससंग सरकार बनाउन पुगे । कतिपय मानिसहरु उनले दिल्लीको ईशारामा ओली सरकारलाई ढालेको बताउँछन् । ओलीको सोचमा प्रचण्डको विपरित कठोर र टिकाउ अडान देखिन्छ । एमालेको नवौ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएपछि भने एमालेको शक्ति आयतन ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।    

पार्टी एकिकरणको तीन वर्ष बित्दा नबित्दै, त्यसले दुर्घटना बेहार्न सक्ने भनी गरिएको शंकाले मूर्तता पाएको छ । चुनावी गठबन्धनदेखि एकिकरणबीचको समयमा पनि नेता प्रचण्ड काँग्रेसको पाँचै वर्ष उनलाई प्रधानमंत्री पद दिने प्रस्तावले निक्कै दुविधामा पारेको थियो । यसबीच उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरु अआफ्नो स्वार्थ अनुरुप काठमाण्डौमा सक्रिय रहेको समाचार सूत्रहरुले बताईरहेका थिए । अन्ततः विनाकुनै सैदान्तिक छलफल, सत्तालाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिएको एकता दुर्घटनामा पर्ने जुन त्रास थियो, यो घटित भएरै छोड्यो । सत्तामुखी एकिकरणको अन्य सत्ता र पद बाँडफाँडमा पुगेर टुंगिनु बिल्कुलै स्वभाविक थियो र भयो पनि । सिद्धांत र विधिका आधारमा एकिकरण भएको भए यो अवस्था आउने थिएन । संभवतः सिद्धांतका आधारमा यो सहयात्रा चुनावी गठबन्धनभन्दा अगाडि बढ्न संभव पनि थिएन ।