भूराजनीतिक चलखेलका कारण नेकपा विघटन र एमालेमा विद्रोह

प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटारमा आह्वान गरेको चैत्र १३ गतेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पहिलोपल्ट ओली विरोधी खेमाका नेता माधव नेपाल र भीम रावल बाहेकका लगभग सबैजसो सांसदहरुको सहभागिता रहनुलाई उनिहरुले ओलीको नेतृत्व स्वीकार गरेको अर्थमा हेरिएको छ । ओलीले बालुवाटारमा आयोजन गरेका बैठकमा नजाने अड्डी लिंदै आएका उनिहरुको यो सहभागिताले सो पक्ष केही लचिलो भएको भन्न सकिएला तर त्यहाँ दुवैपक्षले आफ्नै पुरानो अडान प्रस्तुत गरेबाट यो सहभागिता रणनीतिक वा स्वभाविक के हो भन्ने कुराको उत्तर प्रष्ट छैन ।

    

अधिकाँश मानिसहरु खारेजीमा परेको नेकपाको आन्तरिक झगडालाई नेपालका नेताहरुको आफ्नै स्वार्थको उपज मात्रै भनेर अथ्र्याउने गरेको देखिन्छ । यो जस्तो गलत तर्क अर्को हुनै सक्दैन । यस्तो तर्क सम्बन्धित स्वार्थसमूहका समर्थकहरुले गर्नु अलग कुरा हो तर केही अन्यहरु पनि यहि कुराको पछाडि लागेको देखिंदै छ । वास्तवमा नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको नीतिगत र राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण, नेपालमाथि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको भूराजनीतिक दबाव नै हुनेगरेको देखिन्छ  । 

नेपालमा चल्न थालेको राणा विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने गरी २००७ कार्तिक ७ गते राजा त्रिभुवनले सपरिवार दिल्लीमा शरण लिए । त्यसबेला पनि राणाहरुको सत्ता फालेर प्रजातन्त्रवादीहरुलाई सत्तामा आउँदा भारत अनुकुल हुने अनुमान भारतको थियो र त्यसै अनुरुप काम गरिरहेको थियो । उसो त भारतको सत्ता संस्थापनमा नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पर्ने विचार राख्ने सरदार पटेल जस्ता मानिसहरु पनि थिए । भारत भर्रखरै अंग्रेजी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालका केही नेताहरु भारतीय जेलमा परेका थिए । नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको भारतका समाजवादी नेताहरुसंग सम्बन्ध पनि थियो । त्यसैले भारत नेपालको भरपर्दो मित्र भएको र उसलाई अविश्वास गर्न नहुने सोच नेपाली काँग्रेसका नेताहरुमा थियो । तर, पछि यो विश्वास भारतको सोचका कारण दिगो भएर जान सकेन । ०७ सालमा भारतको मध्यस्थतामा दिल्लीमा सम्झौता भयो । राजा त्रिभुवनपछि उनका छोरा महेन्द्र राजा भए । उनले २०१७ सालमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए र आन्तरिक रुपले एकदलीय व्यवस्था शुरु गरे पनि नेपाललाई भूराजनीतिक दुष्प्रभावबाट बचाउन र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नेपाललाई चिनाउन महत्वपूर्ण कामहरु गरे । त्यसैले राजा महेन्द्रप्रति भारत बेलाबखत झस्किने गर्दथ्यो ।    

  नेपालमा आफ्नो एकलौटी प्रभाव चाहने भारत र तिब्बतको संवेदनशीलताका कारण नेपालले आफ्नो भूभाग चीन विरुद्ध कसैलाई प्रयोग गर्न नदेओस् भन्ने बेईजिङको चासोको स्पष्ट प्रभाव देखिदै आएको छ । नेपालले बढी जोखिमको अनुभव चीनतिरबाट भन्दा भारततिरैबाट गर्नेगरेको कुरा घटनाहरुले नै देखाऊँछ । यी दुवै दबावलाई सन्ंतुलनमा राख्न राजाले त्यसबेला अमेरीकासंग हात बढाए । भारतीय चाहना विपरीत नेपालले सन् १९६०मा इजरायलसंग सम्बन्ध र १९६१मा चीनसंगको सिमा सम्झौता गर्दा भारत चिढिएको थियो । सन् १०६९मा १८ वर्षसम्म नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय सेनाका चेकपोष्टहरु हटाइएका थिए । सन् १९६२को चीनसंगको यूद्धताका प्रयोग गरेको नेपालकोे कालापानी क्षेत्र पछि औपचारिक रुपले नै अतिक्रमण गर्यो । त्यस क्षेत्रमा १९५८तिरै भारतीय सेनाहरु रहेको कतिपय अनुसंन्धाताहरुको भनाई छ । त्यसपछि प्रतिवाद गर्न दुई छिमेकीको द्वन्दको अवस्था भएको हुनाले नेपालकालागि सहज भएन । यहि परिवेशले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति नकारात्मक भावनाको विकास हुँदै गयो । यो भावनालाई मुखरित गर्ने काम नेपालका वामपंथीहरुले गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालका वामपंथीहरुप्रति भारत सँधै सशंकित देखिंदै आएको छ । अहिले केही वर्षदेखि नेपालले त्यो मुद्दा उठाईरहेको छ । त्यो भारतलाई मनपरेको छैन । नेपालको वामपंथले लोकप्रियता हासिल गर्दै जानु भारतकालागि खतराको घंण्टी हो भनेर विष्लेशण भारतको केही परराष्ट्रविदहरु गर्दछन् ।   

प्रजातन्त्र वा बहुदलकालागि भनेर प्रचारित पंचायत विरुद्धको आन्दोलन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुलाई अगाडि राखेर चलाईएको आन्दोलन थियो । देशको अस्मिता भन्दा प्रजातन्त्रलाई महत्व दिनु आफैमा हास्यास्पद कुरा हो ।  एकजना भारतिय लेखकले  “र” भन्ने पुस्तकमा ०४६ सालको आन्दोलन गराउने निर्णय पहिल्यै भारतको खुफिया संस्थाले गरेको उल्लेख गरेका छन् । यसअघि रामकुमार यादवले इन्दिरा गाँधीले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने योजना बनाएको तर आपतकालका कारण त्यो विफल भएको कुरा“ मिशन र” भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । भारत निर्वासनमा रहेका काँग्रेसका संस्थापक नेता वी.पी. कोईराला नेपाल विरुद्ध भारतका विविध हथकंडाहरुको गन्ध पाएपछि नेपालविरुद्ध आउने वाह्य खतरा विरुद्ध देशभित्रका अन्तरविरोधहरु गौण हुने निष्कर्षसाथ राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्दै मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएका थिए । उनको यो दूरदर्शी कदमलाई धेरैपछिसम्म अपव्याख्या गरियो । त्यो चेत नेपाली नेताहरुमा पछि देखिएन ।

२०४५ सालतिर काँग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले एउटा समारोहमा चीनबाट हतियार ल्याएको भनेर राजाको कटू आलोचना गरेका थिए । त्यसताका नेपालमाथि लगाईएको नाकाबन्दीलाई पंचायत विरोधी आन्दोलनलाई परिणाममा पुर्याउन भारतले अझ कडा बनाउनु पर्ने उस्तै परे सैनिक हस्तक्षेप पनि गराउनु पर्ने बहस तत्कालीन नेकपा मालेको उपल्लो कमिटिमा नेता माधव नेपालले गरेको कुरा सीपी मैनालीले एउटा अन्तरवार्तामा खुलासा गरेका छन् । आन्दोलनलाई सघाउने भन्दै भारतीय नेता चन्द्रशेखर, सुब्रमण्यम स्वामी र कमल मुरारका गणेशमानको भव्य निवास चाक्सीबारीमा आयोजित सभामा राजालाई गाली गर्दै आन्दोलनकारीलाई उचाले । भूराजनीतिक दबावलाई सन्तुलनमा राख्न राजाले अन्तरराष्ट्रिय जगत समक्ष राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव बहुदल आएपछि नेताहरुले रद्दी टोकरीमा फाले । नेपालविज्ञ भनिने एसडी मुनि त्यसबेला शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव भारतको टाउकोमा कालो सर्प भएको भन्दै लेख्ने गर्दथे । ०४५मा लगाएको नाकाबन्दी हटाउन कुनै औपचारिकता नै चाहिएन पंचायतको खारेजीको घोषणासंगै आफै हट्यो । त्यसबेला सिगापुर, बांगलादेश र चीनबाट ईंधन ल्याएर पाँचखालमा स्टोरेज बनाउने योजना राजाको थियो त्यो सबै बहुदलेहरुले प्रजातन्त्रका नाममा रद्दी टोकरीमा फाले र भारतको स्वार्थको सोझो गरे । सन् २०१५को पछिल्लो नाकाबन्दीपछि त्यसबेलाका प्रधानमंत्री केपी ओलीले पंचायतको त्यहि २५ वर्ष पुरानो योजनाको अनुशरण गर्दै चीनसंग कनेक्टिविटि सम्बन्धी सम्झौताहरु गरे तर त्यसमाथि अझै समूचित काम भएको देखिंदैन । राजाको नेतृत्वलाई अवरोध मान्दै आएको भारतको कारण राजतन्त्र सकृयबाट संवैधानिक रुपमा शक्तिहीन मात्र भएन राजतन्त्र नै खारेज भयो ।             

पंचायतको पतनपछि नेपालमाथि भारत पुरै हावि भयो । राजनीतिक रुपले नेपाललाई अस्थिर र पछौटे बनाउने काम भारतले कहिल्यै छोडेन । नेपालमा २०५२ सालतिरबाट चलेको माओवादी वितण्डालाई पनि भारतले हुर्काउने काम गरयो । खुफिया संजाललाई प्रयोग गरेर माओवादीलाई मलजल गर्ने काम गर्यो । माओवादी लडाकाहरुलाई उत्तराखण्डको चक्राता भन्ने ठाँऊँमा लगेर सैन्यतालिम समेत दियो जहाँ श्रीलंकाका तमील विद्रोहीहरुलाई पनि तालिम दिइएको थियो । माओवादी द्वन्दको समयमा भारतले खुला रुपमा त्यसको विपक्षमा रहेको देखाए पनि भित्र त्यसका नेताहरुसंग आफ्नो खुफिया शंयन्त्र मार्फत सम्पर्कमा रहेको थियो । त्यसबेलाका भारतीय विदेशमंत्री प्रणव मुखर्जीले यो कुराको औपचारिक खुलासा उतिबेलै गरेका हुन् । यता बहुदलवादी नेताहरु र राजासंग मोलतोल गर्ने भिन्दाभिन्दै नीति लिएको थियो । अन्तमा यो मोलतोलमा राजा ज्ञानेन्द्र धोकामा परे र राजतन्त्र नै खारेजीमा पर्यो ।  सन् १९५०को हिमायति हुँ भन्ने भारतको नेपालको आन्तरिक मामिलामा यो चरम हस्तक्षेप थियो । नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल थियो । माओवादीका  सानातिना नेताकार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने तर त्यसका नेताहरुलाई दिल्लीमा ऐशो आरामसाथ राख्यो । माओवादको साईनबोर्ड टाँगेर त्यो समूहले गरेको यो कर्मको माओवादी सिद्धांतसंग कुनै तादात्मता देखिन्न । यसरी त्यो समूहका नेताहरुको बोली भारतका पक्षमा बेलाबखत अहिले पनि चिप्लिने गरेको देख्न र सुन्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा भारतको स्वार्थमा बाधा पर्ने व्यक्तिहरुलाई सिद्धाउने भारतको रणनीति रहँदै आएको छ ।        

यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अहिले नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले प्रधानमंत्री ओलीलाई सोझै निशानामा ल्याउँछ र ल्याईरहेको छ र प्रचण्ड खेमालाई सोझै क्लिन चीट दिने अभिष्ट राख्छ । नेपालका वामपंथीहरुबीचको अन्तरकलहले ओलीलाई राजनीतिबाट विस्थापन र नेपालको वामपंथी आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पार्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । नेकपाका गुटहरुको अराजक टकरावकाबिचमा दिल्लीले खेल्ने मौका पाएको छ र दुवै गुटहरुमा एकअर्कालार्ई समाप्त पार्ने धुन चढाई दिएको छ । यो विवाद भित्रको गुरुयोजनाले ओलीलाई सरकार र पार्टीबाट मात्र होईन राजनीतिबाटै बहिर्गमनमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको र प्रचण्ड माधवहरुलाई कमजोर पारेर आगामी राजनीतिक परिदृश्यमा वामपंथ इतरका शक्तिहरुको बलियो उपस्थितिको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य  प्रष्टै देखिन्छ । ओलीको राजनीतिबाट वाध्यात्मक अवकाशले कसकसलाई फाईदा पुग्छ भनेर सोच्ने हो भने तस्विर छर्लंगै देख्न सकिन्छ । पहिलो, दीर्घकालिकरुपमा भारत र पश्चिमाहरुको गठजोड र दोस्रो तात्कालिक रुपमा नेकपाको प्रचण्ड र माधव खेमा नै त्यसका लाभग्राहीहरु हुन् । टुप्पीदेखिको बल लगाएर ओलीको समाप्तीकालागि प्रचण्ड खेमा तिनै बाहिरियाहरुको स्वार्थ अनुकुल बनाउन स्वदेशी जामा लगाएर  नेपाली राजनीतिमा यतिबेला विताण्डा मच्चाईरहेको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको कु गर्यो, लोकतन्त्र मासेर तानाशाह बन्यो भन्ने जस्तो आरोप लगाउँदै विदेशी हस्तक्षेपलाई नेपालमा घनीभूत बनाउदै देशको अस्तित्व नै जोखिममा पार्ने काम गरिरहेको छ । देश रह्यो भने लोकतन्त्र रहला देशै विनाको लोकतन्त्रले कुनै अर्थ नराख्ने कुरा दोहोर्याईरहन नपर्ला ।

अर्कोतिर यो दशकमा उत्तरी छिमेकी चीन पनि नेपालमा नयाँ भूमिकामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखापर्न थालेको छ । भारतीय थिचोमिचोका विरुद्ध बेलाबखत नेपाललाई ओत दिने गरेको बेइजिङको सक्रियता पनि रहस्यमय अनुभव हुन थालेको छ । चीन अब हिजोको जस्तो आफैमा केन्द्रित छैन । उ आक्रमक शैलिमा विश्वमा आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेको छ । एशियामा चीन विरोधीहरुको गठबन्धनले नेपालमा पकड जमाउन खोजेको कुराबाट उ अनभिज्ञ रहने कुरै भएन । त्यसैले नेपालमा वामपंथीहरु सत्तामा रहे भने उसलाई केही सहज हुने बुझाई उसको छ । अहिलेको विवादमा चीनले ओलीले राजिनामा दिने हो भने तत्काललाई बलिया वामशक्तिहरुको एकता जोगिने निचोड निकालेको हो तर ओली त्यसो गरेर आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसले प्रत्यक्ष असर एमालेलाई संगठनिक हिसाबले दह्रो बनाउन योगदान गरेका माधव नेपाललाई परेको देखिंदैछ । प्रचण्ड संगठनिक हिसावले कमजोर माओवादी केन्द्र सिमित भएका छन् । ओली एमालेलाई लोकप्रिय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता हुन् । त्यसैले आम मानिसमा ओलीको प्रभाव बलियो छ ।  

     

धेरैलाई लाग्ला यो त ओलीको अन्धसमर्थन र प्रचण्डको अन्धविरोध भयो । घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो त्यसको उत्तर पाउन गाह्रो देखिन्न । कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले चुच्चे नक्शा संसदबाट पारित भएपछि ओलीसंग, प्रधानमंत्रीज्यू अब तपाईलाई पदमा रहन दिने छैनन् भनेपछि ओलीले भनेछन् – मलाई फाल्न सक्दैनन् बरु मार्न सक्ने छन् । त्यो उत्तरले आफु संवेदनशील भएको भण्डारीले बताएका छन् । हुनपनि त्यो घटनापछि नै ओली प्रचण्डहरुको तारो बन्दै आएका छन् । के यो संयोग मात्रै होला र ? एकता भएको दुईवर्ष बित्दा नबित्दै दुईतिहाईको ऐतिहासिक मत पाएको पार्टीका नेताहरु पार्टीको पद इत्यादिको अन्तरद्वन्दले यो हदसम्म जाने भन्ने कल्पनासम्म गर्न नसकिने कुरा हो । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र आफुले स्थापित गरेको बताउँदै आएका प्रचण्डले यो प्रणालीले वामे सर्न नपाऊँदै यस्तो विताण्डाको पछाडि लाग्नु उनकालागि नै अनुत्पादक हुने परिदृश्यलाई किन आत्मसात गर्न अस्वीकार गरे भन्ने कुरा संदिग्ध छ ।

भूराजनीतिक परम्पराको अर्को डरलाग्दो श्रृंखला यतिबेला नेपालमा मंचन भैरहेको छ । अदालतले नेकपा खारेज गरिदिएपछि माओवादी केन्द्रमा खुम्चिएपछि प्रचण्डको भूमिका ओझेलमा परेको भएपनि ओली विरोधी अभियानको भूमरी एमालेमा प्रत्यारोपण गर्ने चर्को प्रयास जारी छ र त्यसको बागडोर माधव नेपालले लिएका छन् । भारत नेपालको नयाँ प्रकाशित नक्शाबारे खुलेर कुरा गर्ने नेता राजनीतिमा नहोस र नक्शामा थपिएको भूअंंशलाई इरेजरले मेटाउन सकियोस् भन्ने चाहान्छ । यो बेला विशेषगरी सत्तारुढ दल एकजुट भएर जमिन जोगाउन प्रयासरत हुनु पर्नेमा दुई चारवटा पद भागबण्डामा आफुतिर आएन भनेर बबण्डर मच्चाउनुले के संंदेश गएको छ भन्ने सबैले बुझे राम्रो हुन्छ ।