नेकपा एमालेमा च्यातिएका मनहरुकाे वार्ता : काशी जाने कुतीकाे बाटाे ?

 यतिबेला नेपाली घर आँगनमा कोरोनाले मृत्यूको 

ताण्डब मच्चाईरहेको छ । अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाँऊ,

अक्सिजन, आईसीयु, भेन्टिलेटरको अभाव छ । मानिसहरुले 

धमाधम ज्यान गुमाई रहेका छन् । यस्तो समय नेपालका सत्तारुढ 

र ईतर राजनीतिक शक्तिहरु एकजुट भएर संकटका विरुद्ध जुध्न

पर्ने हो तर उनिहरु सत्ता गिराउने र जोगाउने काममा समय

 फालिरहेका छन् । कोरोनाको संकटबीच नेपालको  राजनीतिमा

 देखिएको अस्वस्थ सक्रियता आफैमा निन्दनीय छ । फेरि पनि यस्ताे 

हरकत जारी छ । 

         

प्रधानमंत्री ओलीले बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वास हासिल गर्न विफल भएपछि राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ सरकार गठनकालागि दौडधूप बढ्नु स्वभाविक थियो  । तर, दौडधूपका बावजुद पनि निर्धारित समय बैशाख ३० गते राती ९.३० बजेसम्म आफ्नो औपचारिक दावी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न नसकेपछि विपक्षीहरु पछि हट्न वाध्य भए । यसरी फेरि केपी ओली नै प्रधानमंत्री बनेका छन्  र उनले पुरानै सहयोगीहरुलाई लिएर मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । सुत्रका अनुशार, माधव नेपाल पक्षका केही र जसपाका केही व्यक्तिहरुलाई लिएर मंत्रिमण्डल विस्तार गरिने योजना ओलीको थियो, ताकि अब ३० दिनभित्र संसदबाट लिनुपर्ने विश्वासलाई सुनिश्चित गर्न सकियोस् । तर, जसपाले भने आफ्ना मागहरु पुरा नभएसम्म सरकारमा शामेल नहुने संकेत दिएको छ । माधव पक्षले पनि सरकारले विश्वास लिने समयसम्म ओलीसंग अझै मोलतोल गर्न मंत्रिमंडलमा शामेल नहुने परिस्थितिको पनि आँकलन गरिंदैछ । जेसुकै होस्, ओलीले दबावका सामु झुक्न  वाध्य भएर नै आफुहरुलाई स्थान दिएको भन्दै नेपालपक्ष  आफ्नो जित भएको देखाउन चहान्छ । केही दिनअघि नेपालपक्ष ओली सरकारलाई ढलाउन प्रचण्ड, शेरबहादुर, उपेन्द्र बाबुरामहरुलाई उक्साउन हदसम्मको प्रयत्न गर्दै आएकोले पनि एमालेको यात्रा हारको होइन विजय यात्रा भएको देखाउन उसको वाध्यता रहेको देखिन्छ । तर, यो घडीमा उनिहरुका माग पुरा भए ओलीको उदारताको रुपमा व्याख्या हुने र त्यसो नभए माधवपक्षमाथि ओली विरोधी महाअभियानका पुराना सहयात्रीहरुबाट विश्वास घातको आरोप लाग्ने छ । यी दुवै स्थिति माधव नेपालको निम्ति सहज हुने छैनन् । 

  

बैशाख ३० गतेपछि एकताको नाममा बसेका बैठकहरुका बारेमा दुवै पक्षका भनाई हेर्ने हो भने ठूलै अन्तर देखिन्छ । माधवपक्षले एमालेको हैसियत जेठ ३ गते नै मान्य हुने कुरामा सहमति भएको प्रचार गरिरहेको छ भने ओलीपक्षले त्यस्तो सहमति नभएको र एकताका संभावनाहरुको संयुक्त रुपमा खोजी भैरहेको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । यो भनाईलाई टक्कर दिन सरकारले विश्वासको मत लिन अगावै राजिनामाको डोजर चलाईने अभिव्यक्ति पनि माधवपक्षबाट बाहिर आएका छन् । कारवाहीको कोर्रा लिएका ओली र राजीनामाको अस्त्र लिएका माधवपक्षबीच फेरि महाभारत चल्ने हो कि भन्ने आशंका पनि गरिंदै छ । यो महाभारत भए पनि ओलीको सरकार मात्रै जाने छ तर माधवहरुको भने विश्वासका आधारहरु गर्लम्मै ढल्ने छन् । किनभने उनिहरुले यसपटक राजिनामा नदिएका कारण ओली इतरका शक्तिहरुले पनि उनिहरुमाथि आशंका गर्ने छन् ।  यसले पनि अन्यौलता कायमै छ भन्ने बुझ्न गाहे छैन । यथार्थ के हो भने विगत एकवर्षलाई फर्केर हेर्दा मात्रात्मक रुपमा फरक भएपनि गल्ति दुवैपक्ष भएका छन् । त्यसलाई आत्मसात गर्दै एकताको प्रयास गर्दा मात्र यो सफल हुनेछ हाईन भने यो रणनीतिक तिकडम मात्र हुनेछ । जसले अर्को द्वन्दलाई  निम्त्याउने छ । जसले एमालेलाई धराशायी बनाउने छ ।

                

पहिलो परिदृश्य

संविधानको धारा ७६.२ अन्तरगतको सरकार गठन गर्न विपक्षी दलहरुको अभियानको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड थिए भने मुख्य सहयोगी ओलीलाई नक्कली र आफुलाई सक्कली एमाले दावी गर्दै एमालेको समानान्तर गतिविधि गर्दै र संसदको मतदानमा समेत ह्वीप उल्लंघन गर्दै आएको समुहका नेता माधव नेपाल थिए । यो अभियान पनि केपी ओलीलाई सिद्धाउन नेकपादेखि नै जारी रहेको अभियानको एउटा सिरियल थियो भन्ने प्रष्टै थियो । तर, बैशाख ३० गतकोे योजना माधवपक्षले संसदबाट योजना अनुरुप राजिनामा नदिएर ओलीसंग वार्ता गर्न थालेपछि तुहिएको थियो । माधवको यो रवैयाले माओवादी केन्द्रमा गएको सबैभन्दा ठुलो भूईचालो जानुले पनि ओली हटाउ अभियानका मुख्य अभियान्ता माधव नै रहेको देखिन्छ । माओवादी अध्यक्षले आफ्ना सहयोगीहरुलाई माधव नेपालले आफुहरुलाई धोका दिएको भन्नुले पनि यो कुरा सिद्ध हुन आउँछ । यो अभियान विपक्षीहरुले माधव नेपालको भरोसामा चलाएको देखिन्छ ।   समाचारमा आए अनुशार माओवादीमा हरिबोल लगायतका केही नेताहरुले आफुहरुले माधवका पछाडि लाग्दा हितकर नहुने भन्दै बेलैमा दिएको सल्लाहलाई वेवास्ता गरेको भन्दै प्रचण्डप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेर माधवलाई जेठ २ गतेको अवस्था स्वीकार गरे जस्तै गत भदौ २६मा नेकपामा गरिएको सहमतिमा फर्कने कि भनेको पनि सामचार सूत्रहरुले उल्लेख गरेका छन्  । अर्को एउटा सार्वजनिक मन्तव्यमा प्रचण्डले माधव नेपालसंग आफ्नो फेरि भेट हुने बताऊदै परोक्ष रुपमा ओली माधव मिलन भाँडिने आशा गरेका छन् ।

   

२९ बैशाखअघि जे जस्ता परिघटना र तीकडमहरु भए ती सबै आश्चर्यजनक र अविश्वसनीय छन् । प्रचण्ड र माधव कैयौं पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमंत्री बन्न अनुरोध गर्दै भेट्न पुगे । संसदको गणितले माधव पक्षीय एमालेका २८ जनाले राजिनामा दिने हो र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको विपक्षमा मत दिने हो भने ओलीलाई ढाल्न सकिने देखायो । यस अगाडि ओलीले बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका थिए । संभवतः दवावमा परेको नेपालपक्षभित्र केही नेताहरुले राजिनामा दिनु आत्मघात हुने विचार राखिरहेका थिए, त्यसले पनि माधवपक्षले सरकारका विपक्षमा नजाने झिनो आशा केपीमा थियो । त्यसैलाई हेरेर उनले गरेको निलम्बन फुकुवा गरेका थिए ।   त्यसपछि मात्र माओवादी केन्द्रले सरकारप्रति गर्दै आएको घोर विरोधका बावजूद जारी राख्दै आएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । उसको आशय प्रम ओलीले नैतीकताको आधारमा राजिनामा दिऊन भन्ने थियो तर ओलीको स्वभाव र रणनीति हेर्दा यो असंभव थियो । ओलीले आफै किन संसदबाट समर्थन लिने जोखिमयुक्त बाटो रोजे भन्ने कुरा कौतुहलको विषय थियो । ओलीको यो कदमको भरपूर उपयोग गर्ने योजना माधव प्रचण्डको बनेको थियो । त्यसै अनुशार जसपादेखि काँग्रेससम्मको भेटघाट तीव्र भएको थियो ।

 सरकारलाई अल्पमतमा पार्न २७ गते माधव नेपालका २८ र आफ्नै पार्टीभित्रको विवादका कारण जनता समाजवादीका राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पक्षका  सांसदहरु तटस्थ बसे । काँग्रेस र जनता समाजवादीका १२४मत ओलीको विपक्षमा परे भने ओलीका पक्षमा ९३ मत मात्रै खसेको थियो र प्रम ओली अल्पमतमा परेका थिए । ओलीको विपक्षमा खसेको मत पनि सरकार बनाउन पर्यप्त नदेखिनुले पनि विपक्षीहरुलाई ओली विरुद्ध सरकार बनाउने कार्य सहज नरहेको देखिन्थ्यो । यो भएपछि माधव नेपाल समूह र जसपाका महन्थ राजेन्द्रहरु निर्णायक हुने देखियो ।

               

दोश्रो परिदृश्य

माधव नेपाल र जसपाको स्थिति आफैमा अस्पष्ट भएको हुनाले अथवा प्रचण्डले विगतमा दिएको धोका र उनको सहयोग पनि विश्वसनीय नहुने सोचमा पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार नबनाउने बरु मध्यावधि भए त्यसैमा लाग्नु काँग्रेसकालागि उपयुक्त हुने बुझाईमा रहँदै आएका थिए । तर, पार्टीभित्रको रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नयाँ बन्ने सरकारकालागि पहल गर्नू पर्ने भन्दै उनिमाथि दबाव बढाई रहेको थियो । ओली हटाउन प्रचण्ड माधवहरुसंग जसपाको उपेन्द्र बाबुरामको पनि सकिृयता थियो । उपेन्द्र बाबुराम, प्रचण्ड, माधवहरुले पटक पटक देउवालाई नेतृत्व लिन आग्रह गरे पछि भने देउवाले चासो देखाए । संयुक्त सरकारको खाका बन्यो तर त्यसको कमजोर कडी भने अभियानका एक नायक माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरहरु देखिए । माधवले ओलीलाइृ च्यूत गर्न आफ्नो पक्षका २० सांसदहरुले संसदपदबाट राजिनामा दिने विश्वास दिलाए भने काँग्रेस र माओवादीले खालि रहने स्थानहरुकोे उपनिर्वाचनमा राजिनामा दिने ती एमालेहरुलाई नै रुख चिन्हमा चुनाव लडाउने खाका तय भयो । यो खबरले चारैतिर सनसनी मच्चियो । भरतपुरको स्थानीय चुनावबाट मर्माहत भएको काँग्रेसको जनमानसले एमालेहरुलाई स्वीकार्ला भन्ने जोखिम समेत मोल्न तयार भएका माधव नेपालको दयनीय अवस्थाको चित्रण गर्दछ । उनको खेमाका केही नेताहरुको सानो समूह भने यो आत्मघाती हुने तर्फ सचेत थियो । जसले फेरि ओलीसंग घनीभूत वार्ताको पहल गर्यो । उता महन्थ ठाकुर राजेन्द्रहरु पनि कुनै हालतमा ओली विस्थापित भएपछि बन्ने  सरकार बनाउने प्रकृयालाई समर्थन नगर्ने बरु तटस्थ बस्ने अडानमा बसेपछि महन्थ ठाकुरलाई नै प्रधानमंत्रीको प्रस्ताव गरियो जुन उनले स्वीकार गरेनन् । ओलीसंग वार्तामा रहेकोले माधव नेपालका कुनै पनि सदस्यले राजिनामा दिएनन् र यो केही दिनकोलागि पछाडि सरेको माधव नेपालले संचारकर्मीहरुलाई बताए । यो संगै विपक्षी सक्रियतामा एक्कासी सेलायो र ओलीलाई फेरि प्रधानमंत्री बन्ने बाटो खुल्यो ।

यसको अर्को पक्ष ओली आफै सहज स्थितिमा थिए भन्ने कदापि थिएन । उनलाई आफै सत्तामा र मध्यावधिमा जानै परे पनि त्यो आफैबाट होस भन्ने चाहना थियो, जसबाट उनले यसअघि गरेको संसद भंग अदालतले असंवैधानिक बताए पनि वास्तव मैं व्यवहारिक रुपमा देशको निम्ति अपरिहार्य थियो भन्ने सिद्ध गर्न चाहान्थे । व्यवस्था विरोधी, राजावादी, लोकतन्त्रको हत्या गरेको जस्ता आरोप लागेका ओली त्यो सबै मिथ्या रहेको देखाउन चाहन्थे । त्यसकालागि सत्ता जोगाउन आवश्यक थियो । यसै योजना अन्तरगत जनता समाजवादीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसंग निकटता बढाए । यो सम्बन्धले उनलाई मधेशमा गुमेको साख आर्जन गर्ने दिशातिर पनि सकारात्मक हुने आँकलन पनि थियो । त्यसपछि विभिन्न स्तरमा भेटघाट भैरहेको एमालेको नेपालपक्षलाई पनि साथमा लिए एकता विरोधीको आरोप पनि पखालिने, सत्ता पनि जोगिने आशय ओलीको थियो .

   

 सत्ताको तानातान चलिरहेको बेला, दुई पटक राजेन्द्र र महतो भारतीय दूतावास पनि छिरे । त्यसले सँधै भारतसंग त्रसित नेपाली मानसिकतामा तरंग नल्याउने कुरै थिएन । यद्यपि विगतमा चुच्चे नक्सा संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सहमतिमा सामेल भएर आफुहरु राष्ट्रको सार्वभौमताका सवालमा कसैसंग सम्झौता नगर्ने संदेश मधेशवादी भनिंदै आएका महन्थ र राजेन्द्रहरुले दिएका थिए । तर, यसपटकको उनिहरुको लैनचौरको उठबसले आशंका जन्माउनु अस्वभाविक थिएन । यथार्थ के थियो भने दिल्लीले चीनपरस्त मानेका ओलीलाई नेकपामा प्रचण्ड ओली झगडा चर्किएका बेला चीनबाट आएको एउटा प्रतिनिधि मंडलले प्रधानमंत्री पदबाट राजिनामा दिएर मार्ग प्र्रसस्त गन ओलीलाई सुझाव दिएर बिच्क्याएको   कुरा थाहा पाएको दिल्लीले चलाऊँदै आएको ओलीलाई राजनीतिबाट सिद्याउने अभियानप्रति सकारात्मक रहँदै आएको भएपनि ओलीलाई सत्ता बाहिर पार्न सक्ने कुनै भरपर्दो शक्ति नेपालमा नदेखिए पछि ओलीसंग हाललाई सम्बन्ध नबिगार्ने तहसम्म पुगेको देखिंदैआएको छ ।

  

 भारतको परिवर्तित मानसिकता चीनसंग प्रचण्ड नजिक हुन पुगेको बुझाईबाट प्रभावित थियो । यो कुरा बुझेका प्रचण्डले भारतलाई आश्वस्त पार्न पछि भारतलाई लोकतन्त्रका नाममा ओली फाल्नका  निम्ति सहयोग गर्न सावजनिक आह्वान र कम्फर्टेबल सरकारको अवधारण समेत अगाडि सारे तर भारतले पत्याएको देखिएन । यो स्थितिलाई लिएर नेपाली जनमानसमा सार्वजनिक खपतकालागि ओली भारतको दलाल भएको प्रचार समेत संबन्धित पक्षले गर्यो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपाली सार्वभौमताकालागि दिल्लीको ज्यादतीका विरुद्ध खुलेर बोल्न र कार्य गर्न सक्ने नेताको बलियो छवि बनाएका ओलीका विरुद्ध भारतको सहयोगमा नेपालमा जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड र भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी नै हो समेत पनि भन्न नसक्ने नेपाली कांग्रेस, आफ्नै पार्टी विरुद्ध सक्रिय  माधव नेपाल पक्षको एउटा प्रोपोगाण्डा हो भनेर बुझन गाह्रो थिएन । नेपालमा वामपंथी भनिएको शक्तिको सत्तामा वर्चस्व रहँदा भारतलाई असहज हुने देखिएकोले त्यस्तो परिस्थिति बन्न नदिने प्रयास भारतको देखिन्छ । यदि त्यस्तो सत्ता आईहाले पनि त्यो विवाद विग्रहबाट अस्थिर र कमजोर तथा अलेकप्रिय बनोस भन्ने भारतको चाहना स्वभाविक देखिन्छ । यो परिस्थितिले नेपालका सबै गोटीहरु चाहेर वा नचाहेर भारतको स्वार्थ अनुकुल नै नाचिरहेको देखिन्छ ।

तेश्रो परिदृश्य

            

लामो समयसम्म नेकपा एमालेलाई नेतृत्व दिएका माधव नेपाल, ओलीले माओवादी केन्द्रसंग एकिकरण गरेर नेकपा बनेपछि अत्यन्तै कमजोर देखिए । पार्टी जीवनमा यस्तो निम्छरो अवस्था उनले कहिल्यै भोगेका थिएनन् । ओली र प्रचण्डले सरसल्लाह गर्ने तर उनलाई महत्व नदिने कुरालाई उनले आफुमाथि भएको अपमानका रुपमा बुझे । यो असन्तुष्टि उनले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा पोख्दै आएका थिए ।  ओली एमालेको महाधिवेशनबाट आफुलाई परास्त गरेर आएका अध्यक्ष हुन् र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कमजोर भएपनि समान हैसियत दिएर नवगठित नेकपामा आएका आफु भन्दा वरियताका अर्का अध्यक्ष हुन् भन्ने कुरालाई माधवले आत्मसात गर्न सकेनन् । अर्को समस्या के थियो भने ओलीका केही कार्यहरुले उनलाई माधव नेपाल भन्दा लोकप्रिय नेताका रुपमा स्थापित गरेको थियो । ओलीले लोकप्रियता कै आडमा चुनावमा पार्टीलाई सफलता दिलाएका थिए । यो कुराले ओलीलाई आत्मविश्वासी बनाएको थियो । यो आत्मविश्वासले उनलाई पार्टी अध्यक्षको अविभावकीय भूमिकाबाट पर लगिरहेको थियो । उनको कार्यशैलीले पार्टी सत्तामा लामो समय झण्डै एकलौटी गर्दै आएका माधव नेपाल उनलाई भरथेग गर्दै आएको समूह पनि ओलीसंग रुस्ट बन्दै गएको थियो । तर, पार्टीभित्र पाक्दै गएको खीचडीलाई यो हदसम्म सीमाहरु नाध्ने छ भन्ने ओलीले कल्पना समेत गरेका थिएनन् ।

      

समय बित्दै जाँदा ओलीको काम गर्ने स्वेच्छाचारी तरीका प्रचण्डलाई पनि मन पर्न छोडेको थियो । संसदीय मैदानमा आएपछि लगभग सबै तीकडमहरुमा उनि आफ्नै कारणले परास्त हँदै आएका थिए । उनि आफु परिवर्तनको यशभागी भएकोले ओलीको लाचार छाँया भएर रहन परेकोमा खिन्नता बोध गर्न थालेका थिए । पार्टीमा शक्ति सन्तुलनको अवस्था रहन्जेल त्यो असन्तुष्टि सतहमा प्रकट भएको थिएन । एउटा सक्रिय पार्टीभित्र यस्ता असन्तुष्टिहरु रहनु अस्वभाविक पनि थिएन । यसको निराकरण छिटै गर्नुपर्ने भनिएको एकताको महाधिवेशनबाट गरिनु पथ्र्यो । त्यतातिर पार्टीको आधा कार्यकालको प्रधानमंत्रीत्व छोडेर प्राप्त गरेको पार्टी सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष भएका प्रचण्ड वा अरुले सिन्को पनि भाँचेनन् र सरकारी नियुक्तिहरुमा आँखा लगाएर त्यहाँ आफ्नो पक्षको भागकालागि  विवाद गर्दै रहे । जसले सबै सिमाहरु नाघ्दै गयो । त्यसबेला समयमा नै महाधिवेशन भएको भए यो बबण्डर मच्चिने थिएन । पार्टीको नाम नेकपा नभएपनि अरु नै केही हुने थियो । नेताहरुको व्यवस्थापन पनि भैसकेको हुने थियो । तर, त्यसो भएन । पार्टीको सचिवालयदेखि केन्द्रिय कमिटीमा विस्तारै ओली विराधीहरुको बहुमत देखिन थालेपछि भने माधव प्रचण्डले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमंत्री दुवैबाट हटाउने र दुईतिहाईको सरकार र बलियो पार्टी सत्तासंचालन गर्ने अनैतिक र भयानक योजना बनाए । त्यसमा झलनाथ वामदेव पनि जोडिए । ओलीको स्वेच्छाचारिता कार्यशैलीको उपचार यसरी ओलीलाई अपदस्त गरेर खोज्नु आफैमा निन्दनीय थियो । भर्खरै चुच्चे नक्शा राष्ट्रिय सहमतिसाथ संसदबाट अनुमोदन भएको थियो त्यो अवस्थाको संवेदनशीलतालाई र एकता गर्दा निर्दिष्ट गरिएका विधिहरुको वेवास्ता गर्दै पार्टीभित्र कोतपर्व बिर्साउने गरी अस्वस्थ गतिविधि बढ्नु नीन्दनीय थियो । अल्पमत बहुमत कै विधिको कुरा थियो भने चालिस प्रतिशतको भागमा रहेका प्रचण्डको अस्तित्व नेकपामा खतरामा नै थियो त्यसको नाजायज फाईदा लिन ओलीले ज्यान फाल्ने त्यो हदसम्म कोशिस गरेका थिएनन् । यो कुरा माधवले त बुझ्ने कुरै थिएन प्रचण्डले समेत बुझेनन् ।

  

 यो बेला भारतसंग कुटनीतिक हिसाबले सामना गर्न राष्ट्रिय एकबद्धता कायम राख्न सहकार्य गर्नु पर्ने थियो तर नेकपाको आन्तरिक झगडाले त्यो सबै छाँयामा परेको तर्फ ख्याल नै गरिएन । यो अवस्थाले परोक्षरुपमा भारतको स्वार्थलाई नै सेवा गरेको थियो ।  माधव नेपाल प्रचण्ड वामदेव र झलनाथहरु पार्टीको बहुमतका आडमा ओलीलाई राजनीतिबाटै बेदखल गर्न  सकिने कुरामा आत्मविश्वासका साथ लागे । उनिहरुले प्रधानमंत्रीमाथि अविश्वास र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने तैयारी समेत गर्न भ्याए । ओलीको अवस्था रक्षात्मक बन्यो । ओलीले आफु आगामी चुनाव र महाधिवेशनमा उम्मेदवार नबन्ने, विवाद साम्य गर्न दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने जस्ता प्रस्तावहरु अगाडि सारे तर मान्य भएन । संसद विघटनको अधिल्लो दिन उनले नेताहरुसंग भेटेर आफुमाथि चारजना नेताले लगाएको आरोप पत्र फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राखे तर स्वीकार भएन । ओलीसंग आपतकाल वा राष्ट्रपति शासन लगाएर अगाडि बढ्ने अलोकप्रिय बाटाहरु थिए तर उनले संविधानले प्रष्ट नपारेको संसद भंगको बाटो चुनावको मिति तोक्दै गरे । ओलीले यसअघि आफ्ना विरोधीहरुसंग राखेका तर विरोधीहरुले अस्वीकार गरेका प्रस्तावमा कति सत्यता थियो त्यसको परख भने हुन पाएन । संसद विघटनपछिको स्थिति अझै विकराल बन्दै गयो । संसदको विघटन ठिक थियो भन्ने होईन तर माधव प्रचण्डहरुले जुन ढंगका हरकतहरु गर्दै आएका थिए त्यसका सामु यो सानो अपराध थियो । अदालतले विघटित संसदलाई पुनरस्थापन गर्यो । ओली झन् ठुलो दवावमा परे तर राजिनामा दिएनन् । माधव र प्रचण्डले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष मात्र होईन नेकपाको साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरे । अदालतले अर्को फैसलामा नेकपाको दर्ता नै खारेज गरिदियो र नेकपाको अर्को नाम राख्न १५ दिने म्याद दिंदै अन्यथा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता पूर्वको अवस्थामा फर्कन आदेश दियो । त्यसपछि भने ओली शक्तिशाली देखिए । दशैंमा काट्न आँगनको किलोमा बाँधिएको ओली नामको खसी खुकुरी लिएर बाहिर निस्किंदा डोरीबाट फुस्केर भागेको देखेर बेहोश नै भए माधव प्रचण्डहरु । उनिहरुकालागि यो अकल्पनीय धक्का थियो ।

 

अन्तमा

विगत एकवर्षबाट एमाले र माओवादीका स्वार्थको फोहोर रमाएका नेताहरुले ठूलो शिक्षा लिन सक्छन् तर त्यो सही दिशातिर उनिहरु हिंड्ने सचेत अवस्थामा आईपुगेका छन् जस्तो लाग्दैन । उनिहरुले नेपाल र नेपालीहरुकालागि काम गर्ने, वाम आन्दोलनलाई सुदृढ पार्ने सनौलो अवसर गुमाएका छन् । साँचो भन्ने हो भने एकताका प्रयासमा शर्त तेर्साएर घुर्काउने औकातमा कोही छैनन् । आफ्ना कमीकमजोरीप्रति सबैले आत्मालोचना गदै विश्वास आर्जन गर्ने हो भने वार्ता र एकता सार्थक हुन्छ अन्यथा मोलतोल गर्ने वार्ताको कुनै अर्थ छैन ।  ओलीले आफ्नो अविभावकिय भूमिकाको जिम्मा लिन आवश्यक छ । माधवले माघ २३ पछि जुन हर्कत गर्दै आएका छन् ती होश गुमाएकाले गर्ने जस्ता छन् । आफ्ना विरोधहरुलाई पार्टीभित्रै राख्ने अनुशासनलाई कुल्चेर पेरिसडाँडा र पार्टी प्यालेसहरुतिर बरालिने कार्य क्षमा गर्न योग्य छैनन् । फोरक्रस ह्वीप उल्लंघन जस्ता कार्य माधव नेपालको एमालेमा थियो कि थिएन के कस्ता कारवाही गरिएका थिए भनेर माधव नेपालले फर्केर हेर्ने हो भने आफ्नो अनुहार देख्ने छन् ।