अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्तापछि फेरिंदो परिवेश

महाशक्तिको आकांक्षी चीन, सावियतकालिन सामरिक बलिष्टताको विरासत लिएको रुस र छिमेकी ईरान अफगानिस्तानको बदलिंदो परिस्थितिमा बढी सक्रिय देखिएका छन् । चीन तालिवानले आफ्नो सिन्जियाङ प्रान्तका उईगुर मुश्लिम समुदायमाथि प्रभावित नगरोस् र आफ्नो विश्वमहाशक्ति बन्ने महत्वकाँक्षा परिपूर्ति होस भन्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । 

विगत लामो समयदेखि नै फारसको खाडी वरपर विश्वका शक्तिशाली देशहरुको गतिविधि बढ्दो रहँदै आएको छ । पछिल्लो परिदृश्यले त्यहाँको शक्ति संतुलनमा व्यापक फेरबदलको अशंका गर्न थालिएको छ ।  यो क्षेत्र खनीजतेल र प्राकृतिक ग्यासले परिपूर्ण भएको हुनाले पनि विश्वका महाशक्तिहरु आकर्षित हुँदै आएका छन् । शक्ति र प्रभावका दृष्टिले चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान,ईरान, इराक र साउदी अरब जस्ता देशहरुको परिधिभित्र रहेको यो क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि अमेरीका र उसका पश्चिमेली सहयोगी देशहरुको गतिविधिमा तीव्रता देखिदै आएकोे छ ।

 अफगानिस्तानबाट अमेरिकी नेतृत्वको सेना यसै सेप्टेम्बरसम्म सम्पूर्ण रुपले फिर्ता हँुदैछ । त्यसमध्ये ठुलो संख्या यसै जुलाई महिनाको शुरुतिर फिर्ता भैसकेको छ । अब त्यहाँ अमेरिकी नेतृत्वको सेनाको सानो संख्या मात्र बाँकी छ । तालिवानले यो सैन्य फिर्तीलाई आफ्नो विजयको रुपमा प्रचार गरिरहेको छ । दुई दशकअघि काबुलको सत्तामा रहेको तालिवान अमेरिका नेतृत्वको सेना अफगानिस्तान आएपछि सत्ता छोडेर भाग्न विवश भएको थियो । अमेरिकी सेनाको ठुलो संख्याले अफगानिस्तान छोडेपछि तालिवान पुन काबुल कब्जा गर्ने मानसिकता लिएर अगाडि बढ्दै गरेको देखिन्छ । यसरी हालको असरफ घानी सरकारको पतन निकट भएको अड्कल पनि काट्न थालिएको छ । मस्कोमा तालीवानका एकप्रतिनिधिले अफगानिस्तानको ८५ प्रतिशत भूभागमा आफ्नो कब्जामा रहेको बताएका छन् । उनको यो दावीले आफुहरु त्यहाँको निर्णायक शक्ति रहेको भन्ने देखाऊँछ । अफगानिस्तानको छिमेकी देश इरानमा गत जूनमा भएको राष्ट्रपतिको चुनावमा कट्टरपंथी भनेर चिनिने इब्राहीम राइसीले भारी मतले विजय हासिल गरेका छन् । यो अमेरिकी खेमाकालागि सुखद समाचार होईन । यसैबीच इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर पश्चिमाहरुबाट एक्लो पारिएको तेहरान र आर्थिक महाशक्ति बन्दै गैरहेको चीनबीचको सम्बन्ध पनि घनिष्ट बन्दै गएको छ । यी तीन घटनाहरुले आउँदा दिनहरुमा यो क्षेत्रको शक्ति संतुलन कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुराले धेरै हदसम्म अर्थ राख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

 अफगानिस्तानमा आतंकवादलाई समाप्त पारेर शान्ति कायम गर्न भन्दै आएको दुई दशकपछि अमेरिकी नेतृत्वको नाटो गठबन्धनको सेनले आश्चर्यजनक ढंगले एकलौटी प्रयोग गर्दै आएको आफ्नो मुख्य हवाई अखाडा बग्राम छोडेको छ । यो हवाई उसको अफगानिस्तान छोड्ने हतारोलाई भियतनामपछिको दोस्रो हारका रुपमा टिप्पणी गर्न थालिएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा चर्किदै गएको तालिवानी हमलामा अल्झिन भन्दा छिटो निस्किन अमेरिकालाई उचित लागेको बुझ्न सकिन्छ । यदि सेप्टेम्बरपछि पनि विदेशी सेना अफगानिस्तानमा रहने हो भने त्यसलाई सैनिक हस्तक्षेपका रुपमा लिईने तालिवानले चेतावनी समेत् दिएको छ । अमेरिका र नेटोको सदस्य राष्ट्र टर्कीबीच अमेरिकी नेतृत्वको सेना फिर्ता भएपछि पनि  अफगानिस्तानको सुरक्षा टर्कीका सेनाले गर्ने भन्ने सहमतिलाई पनि तालीवानले आपत्तिजनक बताएको छ । यतिखेर काबुल वरपर एक हजारकोे संख्यामा मात्र अमेरिकी सेनाहरु बाँकी रहेको बताईएको छ । विगतमा काबुलको सत्तामा रहँदा तालिवान अन्तरराष्ट्रिय आतंककारी घोषित अलकायदाको आश्रयदाता पनि थियो । त्यही  आतंकवादको जरो उखेल्ने र शान्ति स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्य लिएर अफगानिस्तान भित्रिएको अमेरिका आफ्नो उद्देश्यमा सफलत भयो कि भएन भन्ने बारे चौतर्फि बहस चलिरहेको छ, यतिबेला । सतहमा प्रष्टै देखिने दृश्यले अमेरिकाले यसबाट सफलता भन्दा बढी विफलता नै बेहोरेको देखाऊँछ । किनभने यतिबेला तालीवान लडाकाहरु र अफगान सैनिकहरु बीच धेरै स्थानहरुमा भिडन्त चर्किंदै गएको छ । समाचार अनुशार उत्तर पश्चिमतिरको ठुलै भूभागमा तालिवानले आफ्नो कब्जामा लिईसकेका छन् । एकहजार भन्दाबढी अफगान सैनिकहरु तलिवानको डरले उत्तरी छिमेकी ताजिकिस्तान र ईरानतिर भागेको समाचार सूत्रहरुले बताएका छन् । विगतमा अमेरिकी नेतृत्वको सेनाले अफगानिस्तान प्रवेश गरी तालिवानलाई परास्त गरेपछि शान्तिले सास फेरेका आममानिसहरु तालिवानको कठोर इश्लमिक शासन भोगिसकेका हुनाले फेरि अप्रिय दिनहरु फर्किने हुन् कि भन्ने शंकाले भयभित छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटीनले  बदलिंदो परिस्थतिका बारेमा अफगानिस्तानका उत्तरी छिमेकी देशहरु उज्बेकिस्तान र  ताजिकिस्तानका सरकार प्रमुखहरुसंग कुराकानी गरेका छन् । आफ्नो दक्षिणी सिमा क्षेत्रमा तालिवानको बढ्दो गतिविधि देखेर ताजिकिस्तानले २० हजार सैनिक अफगानिस्तानको त्यस तर्फ पठाईसकेको छ । रुस पनि आवश्यक परेमा आफ्ना सैनिकहरु त्यस तर्फ पठाउन सकिने गरी तयारी अवस्थामा रहेको छ । केही समयअघि भारतले विषेश सूत्रका माध्यमबाट तालिवानका एक नेतासंग संवाद गरिरहेको पुष्टि गरिसकेकोे छ । अमेरिकी सेनाको बहिरगमनको प्रकृया शुरु भएसंगै त्यहाँ वरपरका शक्ति राष्ट्रहरुको थप दौडधुप शुरु भैसकेको छ ।  

 बदलिंदो परिस्थितिमा अफगान समस्यालाई लिएर इरानले ७ जुलाईमा  काबुलको सरकार, तालिवान र अन्य शक्तिहरुबीच तेहरानमा वार्ता गराएको छ । इरानको यो सक्रियताले त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभावमा धक्का लाग्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो मध्यस्थताले अफगानिस्तानबाट अमेरिका निस्किएपछि देखिने रिक्ततालाई पुरा गर्ने रणनीतिक प्रयासबाट ईरान यो क्षेत्रमा आफुलाई बलियो सावित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । ईरान सरकारका एकमंत्रीका अनुशार  वार्तामा अफगानिस्तानमा अहिंसा र सुन्दर भविष्यको रेखांङ्कन आवश्यक रहेको र अगामी दिनहरुमा पनि सम्वाद कायम राख्ने समझदारी सबै पक्षबीच भएको बताईएको छ । तर पनि हिंसा रोकिएको छैन । 

भारत, नेटो सेना हटेपछि अफगानिस्तानको समस्यामा आफ्नो उपस्थिति कायम रहोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ । पाकिस्तानसंग खराब सम्बन्ध रहेको भारत हाल त्यहाँ उत्पन्न अवस्थाप्रति चिन्तित देखिन्छ । त्यहाँको तनावले भारतीय प्रायद्वीपलाई पनि प्रभावित गर्ने ठहर भारतको छ । त्यसैले भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकर पनि इरान वार्ताको समय पारेर तेहरान पुगे । त्यहाँ रहँदा उनले तालिवानका नेताहरुसंग बातचित गरेका छन् ।  ईरानबाट  उनि अफगानिस्तानको बदलिएको अवस्थाबारे थप छलफल गर्न मास्को पनि पुगे । यसले अमेरिकाको बहिरगमनपछि भारत रुससंग मिलेर अफगान समस्यामा काम गर्न चहान्छ  भन्ने देखाउँछ । संभवतः त्यस क्षेत्रको रणनीतिक लाभ लिन भारतकालागि यो नै सुगम विकल्प हो । किनभने अफगान समस्यालाई किनारा लगाउन असफल अमेरिकाको प्रतिनिधिका रुपमा त्यहाँ प्रस्तुत हुन इण्डोप्यासेफिक क्षेत्रमा झैं उसलाई सहज छैन । मास्कोले पनि गत मार्च महिनामा अफगान सरकार र तालिवानहरुबीचको संवादको आयोजना गरिसकेको छ । वार्तापछि रुसी विदेशमंत्री सर्गेई लवारोवले दुवैपक्षबीच शान्तिवार्ता अगाडि बढाउने सहमति भएको जनाएका थिए । तर, तालिवानले आफुलाई झन् आक्रमक बनाउँदै लैजानुले पनि उसको नियतमाथि शंका भैरहेको छ । अफगानिस्तानमा चीन , रुस र इरान जस्ता अमेरीकाका विरोधी देशहरुले चासो देखाईरहेको समयमा अमेरिकासंग रणनीतिक रुपमा नजिक रहेको देश भारतका विदेशमंत्रीको रुसतर्फको यात्रा पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ । एस जयशंकरको तालिवानसंगको भेटघाटपछि भारतीय सैनिक विमान काबुल प«ुग्नुलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ । यता भारतीय मिडियाहरु भने भारत विमानल  सैन्य सामाग्री लिएर त्यहाँ पुग्नुलाई भारतको ठुलो जीत र चीन पाकिस्तानको हार भएको प्रचार गरिरहेका छन् । तर, समस्या यतिबेला तालिबानलाई कतिसम्म विश्वास गर्न सकिन्छ भन्नेमा  सबै अन्यौलमा देखिन्छन् । स्थिति सकारात्मक नभए भारत पनि अफगानिस्तानबाट आफ्ना कुटनीतिक नियोगहरुलाई फिर्ता बोलाउने वैकल्पिक तयारीमा छ । 

यो क्षेत्रबाट हिन्दमहासागर भएर रणनीतिक महत्वको मलाक्का हँुदै जाने जलमार्ग व्यस्त व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग हँुदै आएको छ । यो मार्ग हँुदै दैनिक लाखौं ब्यारल तेलको व्यापार हुने गरेको छ । अमेरिकाको नाकाबन्दीका बावजुद पनि इरानबाट ठुलो मात्रामा खनीज तेल चीन पुग्ने गरेको छ । भारत लगायत अन्य देशहरुले अमेरिकाको दबावमा इरानबाट तेल किन्न छोडेपछि इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता अहिले चीन बनेको छ । इरानमा बैंकिङ, दूरसंचार, बन्दरगाह निर्माण, रेलमार्ग र दर्जनौं अन्य परियोजनाहरुमा चीनले सहयोग गर्ने र चीनलाई इरानले सहुलियत दरमा पेट्रोलियम पदार्थ दिने भन्ने एउटा पच्चिस वर्षिय सम्झौता दुई देशबीच २४जून २०२०मा बेईजिङमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । यसबाहेक सुरक्षामा पनि चीनले इरानसंग सहकार्य गर्ने पश्चिमा कुटनीतिज्ञहरुको आशंका छ तर दुई देशले यसलाई विशुद्ध आर्थिक र विकासको साझेदारी बाहेक कसैको विरुद्ध लक्षित नभएको बताएका छन् । नाकाबन्दीको मार खेप्दै आएको इरानसंग चीनको यस्तो सम्झौता अमेरिका लगायतका देशहरुका विरुद्ध चुनौति भएको बुझ्न गाह्रो छैन । अमेरिकाको चलखेल रहँदै आएको यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका रुपमा यसलाई हेर्न थालिएको छ ।

सन् १९५०को दशकमा इरानलाई परमाणु क्षेत्रमा काम गर्न अमेरिका र युरोपेली देशहरुले नैै सघाएका थिए । १९७९मा भएको इरानी क्रान्तिपछि भने यो रोकियो । इरान इराक युद्ध ताका सन् १९८१मा यसलाई फेरि शुरु गरियो रुस लगायतका केही देशहरुले इरानलाई सहयोग गरे । इरानको परमाणु शक्तिले त्यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिका विरोधी सशस्त्र समूहहरुलाई फाईदा पुग्ने आशंका गर्दै अमेरिकाले विरोध गर्दै आएको थियो । लामो छलफलपछि, सन् २०१५ जुलाई १४मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा वीटो अधिकार प्राप्त पाँच राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरु  चीन, फ्राँस, जर्मनी, रुस, संयुक्तअधिराज्य र युरोपियन यूनियन तथा इरानबीच तेहरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण कार्यमा मात्रै सिमित गर्ने र इरानमाथि लगाईएको नाकाबन्दी क्रमश खुकुलो पार्ने सहमति भएको थियो । तर, भित्रभित्रै इरानले परमाणु प्रवद्र्धनकालागि प्रविधि र विज्ञहरु परिचालन गरिरहेको आशंका अमेरिकाले गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर सन् २०१८मा डोनाल्ड ट्रमले उक्त सहमतिबाट अमेरिकालाई अलग गरे । बाईडन सत्तामा आएपछि उक्त सहमतिमा अमेरिका फर्किने बताईएको भएपनि अमेरिकाले केही हप्ता अगाडिदेखि इराक र सिरियामा इरान समर्थित समुहमाथि गरेको ड्रोन आक्रमणहरुले उसले इरानलाई दबावमा राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ

 चीन पनि अफगानिस्तानबाट अमेरिका नेतृत्वको नेटो सैन्यको वापसीपछि उत्पन्न हुने रिक्ततालाई उपयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । पाकिस्तानसम्म फैलिएको ६२ विलियन डलरको चीन पाकिस्तान आर्र्थिक कोरिडोरलाई अफगानिस्तानसम्म पुर्याउन उ तत्पर देखिन्छ । सुत्रहरुका अनुशार पेशावरदेखि काबुलसम्मको सडक बनाउने तरखरमा उ छ यतिबेला । उसले अफगानिस्तानका शक्तिहरुलाई शान्ति वार्ताको आयोजन गर्ने प्रस्ताव पहिल्यै गरिसकेको पनि हो । पछिल्ला दिनहरुमा पाकिस्तानको पेशावरदेखि काबुल जोड्ने सडक निर्माण बारे दुई देशहरुवीच विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको छ । यसै संदर्भमा गत जुन महिनामा चिनिया विदेश मत्रालयका प्रवक्ता झाउलिजियानले अफगानिस्तानका सबै पक्षसंग सम्पर्क रहेको बताएका थिए । झण्डै पाँच वर्ष पहिला पनि चीनले यस्तो प्रस्ताव काबुल समक्ष राखेको थियो तर भारतको तीव्र असंतोष र अमेरिकाको असहमतिका कारण यो हुन सकेको थिएन । पछिल्लो अवस्थाले अफगानिस्तानप्रति चीनको चासोलाई दर्शाउछ । यस्तो परियोजनाको सफलताकालागि शान्ति आवश्यक हुन्छ । पाकिस्तानको बलुचिस्तानका पृथकतावादी समुहहरु र तालीवानसंग उसले संबन्ध सुधारेको अवस्थामा मात्रै यो संभव देखिन्छ । यहि जुलाईमा पाकिस्तानमा ९ चीनिया कामदार र ३ पाकिस्तानी अर्धसैनिकहरुको एउटा बस विस्फोटमा पर्दा मृत्यू भएको छ । त्यसलाई तालिवानको आक्रमण भनिए पनि सरकारी अधिकारीहरुले ग्यास चुहिएर भएको दुर्घटना बताएका छन् ।

महाशक्तिको आकांक्षी चीन, सावियतकालिन सामरिक बलिष्टताको विरासत लिएको रुस र छिमेकी ईरान अफगानिस्तानको बदलिंदो परिस्थितिमा बढी सक्रिय देखिएका छन् । चीन तालिवानले आफ्नो सिन्जियाङ प्रान्तका उईगुर मुश्लिम समुदायमाथि प्रभावित नगरोस् र आफ्नो विश्वमहाशक्ति बन्ने महत्वकाँक्षा परिपूर्ति होस भन्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । ईरान आफ्नो छिमेकमा अमेरिकी स्वार्थ पुन हावी हुन नपाओस्  र सुन्नी संगठन आईएसआईको गतिविधि नियन्त्रण गर्न तालिवानले साथ देओस् भन्ने चाहान्छ । भारत र पश्चिमाहरुले आतंकवादको जननी भनेर आरोपित गर्ने गरेको पाकिस्तान विगतमा केही अपवाद बाहेक तालिवानप्रति धेरै उदार रहँदै आएको छ र यतिबेला उ तालिवानको बढ्दो प्रभावबाट धेरै आतंकित देखिंदैन । विगतको तालीवान सत्तालाई मान्यता दिने पाकिस्तान नै पहिलो देश थियो भने उनिहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अन्तिम पनि । भारत अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति रहेमा चीन र पाकिस्तानको नाडी छाम्न सकिने र आफ्नो व्यापार सुरक्षित गर्न सकिने सोचमा देखिन्छ । दक्षिण एशियाली संगठन सार्कबाट पाकिस्तानलाई एक्लो पार्न सफल भएझै त्यस क्षेत्रमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन भारतलाई सहज भने छैन । आतिएर निस्किएको अमेरिकाले अफगानिस्तानप्रति अब कस्तो नीति लिने हो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छैन । त्यसक्षेत्रमा रहेका इराक, कुवेत, कतार, साउदी अरब, अरब इमिरात, इजराइल र जलक्षेत्रमा अमेरिकाको बलियो सामरिक उपस्थिति कायम छ । त्यसैले उसको प्रभाव पनि कुनै न कुनै रुपमा रहने निश्चित जस्तै देखिन्छ । यथार्थ के हो भने तालिवानले विश्वास गर्ने शक्ति नै त्यस क्षेत्रको हर्ताकर्ता बन्ने छ । तालिवानलाई पनि अब हिंसाको बलमा राज्य चलाउने कार्य टिकाउ हँदैन भन्ने लागेको  हुनुपर्छ । रुस, चीन ईरान भारतसंग चलिरहेका औपचारिक अनौपचारिक वार्ताहरुले यहि संकेत गर्छ ।