विकृत संसदीय लोकतन्त्रमा नेता माधव नेपालको बाटो कता ?

 माधव नेपाल जस्तो नेताले पार्टीको महाधिवेशन पनि पर्खन नसकेर पार्टी नै विभाजन गर्ने बाटो किन लिए ? माधवलाई ओलीको सफाया वा सम्पूर्ण एमालेमाथि कब्जा जमाउने हदसम्म उचालेर आखिर उनका विद्रोहका प्रमुख सहयोगीहरु  ओलीसंग किन सम्झौता गर्न पुगे भन्ने रहस्य खुल्न बाँकी नै छ ।

 भदौ महिनाको पहिलो सप्ताहान्ततिर नेकपा एमालेभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको अराजक र गैरराजनीतिक देखिने अन्तर संघर्षले पछिल्लो निर्णयक मोड लियो । प्रिय अप्रिय जे भए पनि यो विवाद विभाजनको हदसम्म जाने अनुमान भूईं तहका धेरैलाई थिएन । केही दोस्रो तहका नेताहरुको एकताको प्रयासले पनि यो विश्वासलाई जीवित राखेको थियो तर अर्को पार्टीको गठनसंगै त्यो आश तत्काललाई सकिएको छ । यतिबेला को कस्को भन्ने कित्ताकाट माथिबाट तलसम्म कुनै सिद्धान्त विना  चलिरहेको छ । कता पद पाईएला भनेर दौडिनेहरुको जमात नीति सिद्धान्तको चिन्ता गर्नेहरु भन्दा निकै ठुलो छ । यस्तो जमातबाट पार्टी अब झन् जनमुखी कसरी बन्ला र ?  

  देशको सबै भन्दा संगठित र अनुशासित राजनीतिक पार्टी कहलिएको एमाले कम्युनिष्ट एकताको नाममा तीन वर्षअघि जब माओवादी केन्द्रसंग मिलेर नेकपा बन्यो, त्यही जगबाट राजनीति भनेर मान्नै नसकिने गुटगत गतिविधिहरु को सिलसिला झन् झन् चर्किंदै आईरहेको थियो ।  यस्तै गतिविधिले न नेकपाका अध्यक्ष ओलीको प्रधानमंत्री पद जोगियो न नेकपा नै बच्यो । न नेकपाबाट माओवादी अलग भएपछिको पुनरस्थापित एमाले नै विभाजनबाट जोगिन सक्यो । यसले त्यसबेला गरिएको एकता अपरिपक्व थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । यसले किंचित स्वार्थका लागि रणनीति कार्यनीति जस्ता सवाललाई लत्याउँदै गरिने एकता त्रुटी मात्र होईन आत्मघाती हुन्छ भन्ने शिक्षा लिन आवश्यक छ । 

कसैलाई कुन पार्टीमा बस्ने नबस्ने वा कसलाई मत दिने वा नदिने भन्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यसलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन तर यसो गर्दा निर्दिष्ट सीमा नाघिएकोमा हुन आउने क्षतीलाई उसले आफ्नो त्यागका रुपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । नेपाली राजनीति अझ भनौं वामपंथीहरुमा आफुसंग असहमत हुनेलाई सुन्न र भन्नै नमिल्ने आरोप लगाएर चरित्र हत्या नै गर्ने होड विगतदेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ । अहिले त्यसको उत्कर्ष मात्रै हो । संभवतः यस्ता कुराहरुमा शंयमित भैदिएको भए एमालेमा आजको अवस्था आउने नै थिएन । यसले नेपाली वाम राजनीति गैरराजनीतिक अराजकताको डरलाग्दो रोगबाट पीडित छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो चरित्रले देश वा देशको राजनीतिलाई दिग्भ्रमित बाहेक केही गर्न सक्दैन । यो लोकतन्त्र विहीनताको पराकाष्टा हो ।

 लोकतन्त्र व्यवस्था होईन असहमतलाई पनि सम्मान गर्ने सँस्कृति हो । नेपालमा जहाँसम्म राजनीतिक हवा पुगेको छ त्यहाँसम्म लोकतन्त्र सखाप भएको छ । लोकतन्त्रको अभावमा पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील बनाउने कुरा निरार्थक छ । गैरलोकतान्त्रिक अराजकताले संसदीय प्रणालीमा दलहरुलाई हप्ता उठाउने बाहुबली ग्याङमा परिणत गर्छ र राज्यका शंयन्त्रहरुलाई जनकल्याणकारी होईन कुनै ग्याङनाईकेको संजालका रुपमा परिणत गरिदिन्छ । अहिले नेपालले भोगिरहेको नियती यही हो ।

संसदीय प्रणालीमा अभ्यास गरिरहेका नेपालका कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरुसंग माक्र्सवादी लेनिनवादी राजनीतिक नैतिकताको आशा गर्नेहरुका लागि निराशा बाहेक केही हात लाग्ने देखिन्न ।  किनभने यहाँका सबै दलहरुलाई शक्ति, पद र पैसा चाहिएको छ । यस्तो प्रवृतिको जन्म संसदीय लोकतन्त्रको विकृत अवस्थामा हुने गर्दछ । नेता र तीनका दलहरुलाई  सत्ता यसकारण चाहिएको छ कि त्यहाँ पुगेर राजनीतिक नियुक्तिहरुमा र राज्यका ठेक्काहरुमा पछिल्लो ढोकाबाट वसुली  गर्न सकियोस् । यस्तो गर्न सक्ने मान्छेले ठुला साना नियुक्ति पाउने अघोषित परम्परा छ । यसरी राज्यका शंयन्त्रहरुमा योग्य मानिसहरुलाई पुग्नबाट रोकिन्छ । नेपालमा अवैध सम्पतिको सबैभन्दा ठुलो राशी राजनीतिक वृतमा प्रवाहित छ । राजनीतिक दलहरु र तिनको नेतृत्वले गर्ने खर्च पारदर्शी नरहनुले शंका गर्ने ठाँऊ प्रसस्तै देखिन्छ ।

  दलमा विभिन्न गुटहरुबीच तेरो मान्छे र मेरो मान्छेको नाङ्गो विवादले के सम्म भैरहेको छ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले नै देखाऊँछ । यस्ता राजनीतिक पार्टीहरुले टिकट दिएर सांसद बन्नेहरुले संसदको गरिमा राख्लान् र लोकतन्त्र फस्टाउला भन्ने आशा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । मंत्री बन्न जे पनि गर्ने जता पनि जाने प्रवृति त्यसैको प्रतिफल हो ।  यस्तो रोग नेपालमा मात्र होईन संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका हाम्रै छिमेकी देशहरुमा पनि छ । फरक यति मात्र हो त्यहाँ राज्यको श्रोत र साधनको मात्रा धेरै ठुलो छ । त्यसले लक्ष्यित वर्ग बाहिर ठुलै पकड राख्छ । यहाँ भन्दा त्यहाँ पूजीवादका आधारभूत संरचना बलिया छन् । एमालेभित्रको विवादको पृष्टभूमिमा यस्तै चरित्रले काम गरेको छ । त्यहाँ सैद्धांतिक र समग्र देशको चिन्ता जस्ता कुराले कुनै महत्व पाएको देखिंदैन । साम्यवादी नैतीकताको कुरा छोडौं पूँजीवादी राजनीतिक नैतीकता समेत उल्लंघन गर्ने काम भएका छन् । यो अवस्थाले दलहरुमा व्यापक शुद्धिकरणको खाँचो देखिन्छ । अझ अराजकताले कुनै तानाशाह जन्माउने खतरा पनि देखिन्छ ।                             

 सप्ताहान्तमा नेकपा एमालेका वरिष्ट नेता तथा विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालले औपचारिक रुपमा एमाले छोडेर नयाँ पार्टी बनाए भने यता नेपालको समूहमा रहेका तर पछिल्लो समयमा सबैपक्षलाई एमालेमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरु पार्टी विभाजन गर्ने माधवको कदमसंग असहमत भएर औपचारिक रुपमा नै एमालेमा फर्किएका छन् । माधव नेपाल जस्तो नेताले पार्टीको महाधिवेशन पनि पर्खन नसकेर पार्टी नै विभाजन गर्ने बाटो किन लिए ? माधवलाई ओलीको सफाया वा सम्पूर्ण एमालेमाथि कब्जा जमाउने हदसम्म उचालेर आखिर उनका विद्रोहका प्रमुख सहयोगीहरु  ओलीसंग किन सम्झौता गर्न पुगे भन्ने रहस्य खुल्न बाँकी नै छ ।

 माधव नेपालले नेकपामा रहँदा ओली विरुद्ध बलियो घेराबन्दी गरेर, ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध मोर्चा खडा गरेर  र ओलीलाई अदालत मार्फत् भएपनि प्रधानमंत्री पदबाट हट्न वाध्य पारेर तीन पटक बलियो धक्का दिएका छन् । यति गर्दा पनि पार्टीको नेतृत्वमा ओलीको पकड बलियो रहिरहनाले माधवले एमालेको मोह त्यागेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । एमालेबाट ओलीलाई हटाएर नेतृत्व हत्याउन तत्काल असंभव भएको हुनाले पनि उनि प्रचण्ड र अन्य अन्तरदलीय शक्तिको सरसल्लाह र सहयोगमा नयाँ पार्टी बनाउने बाटो लिएको हुनसक्छ । तर, उनको यो बाटो कम जोखिमयुक्त छ जस्तो लाग्दैन । पार्टीको नेतृत्वबाट ओली हट्ने अवस्था नभएपछि एमालेमा फर्किंदा ओलीले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नगर्लान भन्ने विश्वासको किरण उनले कतै देखेनन् । किनभने माधवले पनि ओलीप्रति संयमित प्रतिवादमा कहिल्यै गरेनन् । चुनावमा टिकट दिने बेलामा पनि आफ्नो पक्षलाई ओलीले हतोत्साहित गर्ने ठुलो संभावना उनले देखे । तर, आफुले लामो समयसम्म नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रै बसेर लोकतान्त्रिक ढंगबाट संघर्ष गर्न उनी डराए । उनले प्रचण्ड र देउवा बाबुरामसंग सहयात्रा गरेर आफु बलियो बन्ने जुन जुक्ति निकाले त्यो झनै खतरापूर्ण देखिन्छ । ओली र नेकपा एमालेका विरुद्ध जुन गठबन्धनको साथ लिएर शेरवहादुरको सरकार बनाऊँदै माधव सत्ताको वरपर पुगे त्यसको स्वरुप र चरित्रले पनि उनको राजनीतिक भविष्यलाई उज्यालो पार्ने देखिन्न । न त जोरबल लगाएर पुनरस्थापना गरेको संसदले सक्रियता देखाउन सक्यो न देउवा सरकारले सफलता पूर्वक सरकार संचालन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यो अपयशको प्रमुख भागीदार देउवाले भन्दा माधव र प्रचण्डले लिनुपर्ने छ । यो परिस्थितिको लाभ आखिरमा ओलीले नै पाउने देखिन्छ ।     

 यतिबेला प्रतिगमनको त्रास देखाएर बनेको गठबन्धन चुनावमा खरानीको लड्डु सावित हुने संभावना धेरै छ । कम्युनिष्ट नामधारीहरुको अराजक लडाईले अबको चुनावमा आफ्नो लहर चल्ने ठानेको काँग्रेसले मैदानमा गठबन्धनको नाममा कित्ताकाट कदापि चाहाने छैन । प्रचण्ड आफै तरल प्रवृतिका नेता हुन् । उनको साँगठनिक अवस्था नाजुक देखिन्छ । विगतको चुनावमा उनले काँग्रेस र एमालेको बैशाखी टेकेर आफ्नो अस्तित्व जोगाए । यसपटक पनि उनले सके एमाले विरोधी गठबन्धन बनाउने नभए माधव नेपाल उपेन्द्रहरु लाई बैशाखी बनाउने रणनीतिमा छन् । त्यसैले उनले वाममोर्चा वा एकिकरण प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसले पनि माधवले एमालेमा आर्जेको राजनीतिक कदको इज्जत जोगाइदिने संभावना निक्कै कम छ । माधवसंग मुद्दाका नाममा ओलीको विरोध बाहेक अरु केही देखिंदैन ।

माओवादीसंग एकता गरेर संसदमा बलियो उपस्थिति बनाएका ओलीले आफ्नो कार्यकाललाई उदाहरणिय बनाउन नसक्नु उनको असफलता नै हो । उनले आफ्नो शक्तिलाई कहील्यै एकिकृत गर्न सकेनन् । यो प्रश्नबाट उनले उम्किने ठाँऊ छैन । पार्टी विभाजनले पार्ने असर उनको एमालेले पनि निश्चय नै भोग्नु पर्ने छ । विगतमा उनीमाथि लागेका  प्रतिगमन, तानाशाह, स्वेच्छाचारी जस्ता आरोपको धेरै जसो खण्डन प्रतिपक्षीहरुका गतिविधिहरुले गरे पनि उनी आफैले यो कलंक मेट्न लोकतन्त्रलाई विकृतीबाट जोगाउन थप केही गर्न आवश्यक देखिन्छ ।          

नेपाली बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा अच्चम्म लाग्दा प्रयोगहरु भैरहेका छन् यतिबेला । भित्री र बाहिरी स्वार्थहरुको तानातानबाट जन्मिएको यो संवैधानिक परिपाटी प्रयोगको पहिलो चरण पार नगर्दै असान्दर्भिक जस्तो देखिन थालेको छ । यसमा नेपाली जनताको संघर्षको सुगन्ध भन्दा वाह्य शक्तिको प्रेत छाँयाको असर बढी देखिन्छ । नेपालमा भएका राजनीतिक संघर्षहरु नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको कमजोरीका कारण धेरै हदसम्म बाहिरी तागतले दुरुपयोग गर्दै आएको यथार्थ सबैका सामु छ ।

 संसारमा प्रचलित संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमंत्री सर्वोच्च कार्यकारी मानिन्छ । संसद र प्रधानमंत्रीबीच सन्तुलित सम्बन्ध सर्वत्र स्थापित मान्यता हो । संसदले प्रधानमंत्रीका कार्यहरुको गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छ । संसदको अनुमोदन विना सरकारले कार्य सुचारु गर्न सक्दैन । संसदले अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत् प्रधानमंत्री हटाउन सक्छ । संसदसंग मतभेद भएर काम गर्न नसकिने अवस्था आएमा प्रधानमंत्रीले राजिनामा दिन्छ नभए संसद विघटन गरी ताजा मतादेशकालागि चुनावमा जान सक्छ । यो संसारमा प्रचलित व्यवस्था हो । संविधान लेख्नेहरुको कुरा छोडौ त्यसको व्याख्या गर्ने अदालतले समेत प्रधानमंत्रीको कार्यकारी पदलाई निरिह भनेर परिभाषा गर्यो । यसको दुष्प्रभाव अहिले नै छर्लंग देखिंदै छ । अदालतबाट दलको प्रभूत्व रहने बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा दलहरु निष्कृय रहने अवस्था स्वभाविक छ भनेर व्याख्या भयो । प्रधानमंत्रीलाई अदालतको परमादेशले नियुक्ति गर्ने अभ्यास समेत भयो । यसकालागि अदालत दोषी थियो भन्नु भन्दा पनि यो राजनीतिक दलहरु नै त्यसकालागि दोषी हुन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । विकृत पारिएको यो संसदीय अभ्यासबाट देशको मुहार फेरिने कुनै संभावना देखिन्न ।             

अहिलेसम्म नेपालमा सरकार र संसदले आफ्नो पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउनु नै नेपालको गरीबीको कारण हो भन्ने बहस चल्दै आएको छ । यस्तो बहसले काम गर्नै नसक्ने भएपनि सरकार आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नै पर्ने र नीति दिन नसके पनि संसदहरुले पुरा कार्यकाल तलब भत्ता खान पाईरहनु पर्छ भन्ने परिणतीसम्म ल्याईपुर्याएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको मुख्यकारण सरकार परिवर्तन र मध्यावधि चुनाव होईन । यसको मुख्यकारण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा रहेको गैरराजनीतिक चरित्र हो । यसको पडताल राजनीतिक दलहरुभित्र खोज्न आवश्यक छ ।