दलहरुले एमसीसी प्रकरणमा नेपालको कुटनीतिक साख गिराए

त्यतिबेला नेपालका सरकारी नेताहरुलाई एमसीसी ल्याउन कुन कुराले प्रेरित गरेको थियो ? अहिले फेरि त्यसबाट पछाडि हट्न के कुराले वाध्य पार्यो ? आफ्नो कुन चाँही अडान गलत थियो ? पछिल्लो कि अघिल्लो ? जवाफ चाहियो । देशको कुटनीतिलाई ध्वंश पार्ने यो रवैया निन्दनीय छ ।

 

नेपालमा एमसीसी उत्तरी छिमेकी चीनलाई घेर्ने ईण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत ल्याउन लागिएको भन्ने र यसको विरोधलाई चिनिया प्रोपोगाण्डा भन्ने दुई तर्कहरु सुनिंदै आएका छन् । यस्ता तर्कले नेपालमा भारत–अमेरिकी गठजोड र चिनिया स्वार्थले बहसलाई यतिबेला प्रभावित गरिरहेको देखिन्छ । समय घर्किंदै जाँदा सडकदेखि राजनीतिक दलहरुमा समेत् एमसीसी विरोधको लहर देखिन थालेपछि अमेरिकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार एउटा टोली सहित काठमाण्डौ आएर विभिन्न राजनीतिक दलहरुका शिर्षस्थ नेताहरुलाई संसदबाट सम्झौता चाँडो अनुमोदन गर्न दबाव दिएर फर्किसकेकी छन् । धेरैको अनुमान छ, फातिमा म्याडम निराश मात्र होईन आक्रशित भएर फर्किन् । उनले नेपाललाई आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी समेत दिएको भन्ने खबर मिडियाहरुमा देखियो । उनिसंग को भेटमा नेपाली काँग्रेस बाहेकका एमसीसीसंग विगतमा कुनै न कुनै रुपमा सहयोगी रहेका दलका नेताहरुले पनि गोलमटोल उत्तर दिएर उनलाई अन्यौलमा पारिदिए् । तर, ती राजनीतिक दलका नेताहरु मध्ये कसैले पनि स्पष्ट शब्दमा एमसीसी नेपालको पक्षमा छैन भन्न भने सकेनन् । एमसीसीको विरोध र समर्थनको कुरा भन्दा पनि दलका नेताहरुको यस्तो गैरजिम्मेवार कुराले नेपालको आन्तरिक विग्रह र कुटनीतिक लुलोपनलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

प्रोपोगाण्डाको एउटा पक्ष भन्दै छ –एमसीसी आयो भने नेपाल अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ । अर्को पक्ष भन्दै छ– एमसीसी आयो भने नेपाल संवृद्ध बन्छ, नेपालीहरु खाडीमा रोजगारी खोज्दै भौंतारिन पर्दैन । दुवै तर्कमा अतिरंजना देखिन्छ । नेपालसंग अमेरिकाको लामो समयदेखि सैन्यस्तरमा पनि सम्बन्ध छ । अहिले नै चीन भारत र अमेरिका नेपाललाई प्रभाव क्षेत्र बनाउन सक्रिय देखिए पनि सेना नै तैनात गरेर उत्पात गर्ने अवस्थामा छैनन् । यसो गर्नु उनिहरुका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने नै उनिहरुको रणनीति हो । त्यसका लागि उनिहरु लामो समयदेखि सकृय रहँदै आएका छन् । यसकालागि उनिहरु नेपालमा लीसो झैं टाँस्सिने छन् । उनिहरुले गर्दै आएका सहयोगहरु पुरै बन्द गरेर नेपालबाट आफुलाई विस्थापित कदापि गर्ने छैनन बरु कटौती गर्ने छन् ।    त्यसको तनाव नेपालले  भोग्ने छ । त्यसलाई नेपालको पक्षमा व्यवस्थापन गर्ने चासो र इच्छाशक्ति दुवै नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुमा देखिंदैन । यो नै नेपालीहरुका लागि दुःखद हो ।

            

  एमसीसी सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमिकता र प्राधिकारलाई चुनौती दिने केही आपतिजनक प्रावधानहरु रहेको भन्ने सत्य सार्वजनिक भैसकेको छ । यसमा सहमति जनाउने, हस्ताक्षर गर्ने र त्यसलाई अनुशरण गर्ने नेपाली शासकहरुले यस्ता प्रावधानहरुलाई थाहा पाएर पनि वेवास्ता गरेका हुन् कि नेपालमा राजनीति गरे जस्तै हचुवा वा किंचित स्वार्थका लागि यसलाई स्वीकार गरेका हुन् भन्ने कुरा खुलस्त हुन जरुरी छ । ती दलहरुले अहिले बुझ पचाएर कुरा गर्नु भन्दा जनता समक्ष यथार्थ स्वीकार गर्न आवश्यक छ । एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरुको उत्तर उनिहरुले नै दिन आवश्यक छ ।  भनिन्छ, अंग्रेजीमा लेखिएको सम्झौताको नेपाली अनुवाद पनि भावका दृष्टिले दुरुस्त छैन । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको यस्तो कार्यले देशको शिर निहुरिएको छ । सम्झौतापछि का चारवटा सरकारहरुले संझौता अनुरुप नै कामहरु अगाडि बढाऊँदै आएका छन् । यत्रो त्रुटीलाई किन कसैले समयमा नै सच्च्याउने प्रयास गरेन भन्ने कुरामा सम्बन्धितहरुले जवाफदेही हुनुपर्छ । एमसीसी अनुदान पाउनलाई तोकिएको मानदण्ड पुरा गर्नु पर्छ । त्यो पुरा भएपछि अनुदान पाउने देशले आफै छनौट गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न शर्त सहित अनुदान दिईन्छ । नेपालले पनि त्यो प्रकृया पुरा गरेको हो । यो प्रकृयामा त्यसमा रहेका गम्भिर कमजोरीहरुलाई पुरै वेवास्ता भएको देखिन्छ ।

   

 चीन, अमेरिका र भारत नेपालका महत्वपूर्ण सहयोगी पनि रहँदै आएका छन् । नेपाल मामिलामा आपसमा विभाजित स्वार्थका यी सहयोगीहरुको कारण नै नेपाल भूराजनीतिको चर्को दबावमा छ  । यस्तै बाह्य स्वार्थहरुको दबावमा यहाँ ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरु समेत भएका छन् । तर, ती परिवर्तनहरुको समूचित प्रतिफल देखिंदैन । यहाँका राजनीतिक दलहरुका समिकरण अप्रत्यशीत रुपमा बन्ने र बिग्रने कार्यमा समेत यस्तै दबावले पर्दा पछाडिबाट काम गर्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपाल अमेरिका सम्बन्धको शुरुआत सन् १९४७ बाट भएको हो । सन् १९५९मा नेपालमा अमेरिकी दूतावास स्थापना भएको हो । अहिलेसम्म अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा नेपाललाई करीब ७९१ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता गरेको भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । कुनै पनि देशहरुले दिने सहयोगका पछाडि दाता राष्ट्रहरुको कडा वा नरम स्वार्थ रहेको हुन्छ । सोभियतसंघ नजिकको सम्बन्ध रहेको छिमेकी भारत र कम्युनिष्ट सत्ता रहेको चीनकाबीचमा रहेको नेपाल त्यसबेला अमेरिकाका लागि रणनीतिक हिसाबले ककपीट थियो । पंचायतकालमा नेपाल अमेरिकाबीच सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाईयो । त्यसबेला यो कुटनीतिक हिसाबले नेपालको पक्षमा नै थियोे । नेपालमा भारत र चीनको प्रभावलाई संतुलनमा राख्न पंचायती शासकहरुले त्यसबेला यस्तो नीति लिएका थिए ।

त्यसबेला पनि सहयोगीका रुपमा नेपाल पसेको अमेरिकाले चीन विरोधी खाम्पाहरुलाई सहयोग गर्न नेपाललाई गोप्य रुपमा दुरुपयोग गरेर कुटनीतिक सकसमा पारेको थियो ।   सन् १९५९ देखि नै तिब्बतमा उठेको खाम्पा विद्रोहलाई भारत र अमेरिकाले सहयोग गरिरहेका थिए । अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्दै विदो्रहीहरुलाई नेपालको उत्तरी मुस्ताङमा हतियार सहित तालीम दिन गोप्य रुपमा शिविर संचालन गरिहेको पत्तो लागेको थियो । आफ्नो परराष्ट्र नीति विरुद्धको यो कार्यलाई रोक्न नेपालले सन् १९७४मा त्यस क्षेत्रमा सैनिक कारवाही गरेर खाम्पाहरुलाई लखेटेको थियो । सहयोग र मित्रताका नाउँमा दाताहरुका अनुचित स्वार्थहरु पनि संगै आएका अन्य साना ठुला धेरै दृष्टान्त देख्न सकिन्छ । सबल अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा बाह्य सहायताले खासै नकारात्मक असर नपारे पनि कमजोर मुलुकहरुमा भने सहायतामा जोडिएर आउने स्वार्थले धेरै नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ ।  दुई ठुला देशहरुबीच रहेको सानो देश नेपाल शीतयुद्ध ताका असंलग्न परराष्ट्र आन्दोलनको सदस्य थियो । सोवियतसंघको पतनपछि यो आन्दोलन कमजोर भएपनि नेपाल अहिले पनि असंलग्नता र दुई छिमेकीहरु विरुद्ध आफ्नो भूमिको उपयोग हुन नदिने परराष्ट्र नीति रहेको दोहार्याई रहन्छ ।

       

 अहिले अमेरीकाबाट लिने भनेर नेपालको तर्फबाट सहीछाप पनि गरिसकिएको एमसीसीले देश तताएको  छ । तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारका अर्थमंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरीका पुगेर एमसीसी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो भन्दा अगाडि माओवादीको सरकारका बेला अनौपचारिक रुपमा एमसीसीलाई स्वीकृती दिई सकिएको थियो त्यसैको निरन्तरता स्वरुप पछिको सरकारका मंत्री कार्कीले त्यसलाई सही गरेर औपचारिकता दिएका थिए । माओवादीलाई संभवतः त्यसबेला अमेरिकाले द्वन्दकालमा भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनालाई लिएर कडा अडान नलेओस् भनेर खुशी पार्नु पनि थियो । काँग्रेसलाई एमसीसीप्रति कहिल्यै कुनै आपत्ती नै थिएन । त्यसपछिका सबै सरकारहरुले एमसीसीको पूर्वशर्तका पूर्वाधारको तयारीमा अरबौं धनराशी नेपालको कोषबाट खर्च गर्दै आएका छन् । एमसीसीको शर्त अनुशार त्यसलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदनको आवश्यकता छ । समय घर्किदै जाँदा त्यसमा चर्का बहसहरु भैरहेका छन् । यसअघिको ओली सरकारले पनि सोही निरन्तरतामा काम गरेको थियो र एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गर्ने बताईरहेको थियो ।

 अदालतबाट परमादेश जारी गराएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरुले ओली सरकारलाई विस्थापित गरेपछि भने एमसीसी समर्थक खेमा कमजोर बनेको हो कि जस्तो देखिंदै छ । ओली सरकार काँग्रेसको साथ लिएर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने विश्वासमा थियो तर ओलीको बहिर्गमनपछि भने स्थिति फेरिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरु आन्तरिक बिग्रहका कारण यतिबेला कमजोर भएका छन् र चुनाव पनि नजिकिंदै जाँदा उनिहरुसंग जनता समक्ष लिएर जाने मुद्दाहरु पनि छैनन् । सडकमा चलिरहेको एमसीसी विरोधको लहरलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अवसर नगुमाउने मूडमा अहिले नेपाली काँग्रेस बाहेकका दलहरु देखिन्छन् । एमाले र त्यसबाट विभाजित भएको माधव नेपालको समाजवादी पार्टी तथा जनस्तरमा कमजोर बन्दै गएको माओवादी पनि एमसीसी विरोधको जनमतलाई नजिक रहेको चुनावमा उपयोग गर्ने दाउमा देखिन्छन ।

आफुलाई सत्ताच्यूत गर्न गठबन्धनले गरेको गतिविधिको प्रतिशोध लिने तयारीमा एमाले छ यतिबेला । प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै गठबन्धनको एउटा घटक माओवादीका केही नेताहरुले पछिल्ला दिनहरुमा एमसीसी विरोधमा दिएको कडा अभिव्यक्तिबाट झस्केका छन् । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसंग यो विषयमा सहयोगको याचना समेत् गरेका छन् । दुई नेताको यो हिमचिमले आगामि दिनमा ओली र देउवाबीच एमसीसी कै कारण  सत्ता साझेदारी हुने र अहिलेको गठबन्धन भंग हुने संभावनालाई नर्कान नसकिने अनुमान गर्नेहरु पनि धेरै छन् । तर, वर्तामान सत्तारुढ गठबन्धन भंग भएमा सबैभन्दा मर्कामा त्यसका घटकहरुलाई पर्ने देखिन्छ । यस्तो जोखिम देखेर पछिल्ल दिनहरुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसीका कारण गठबन्धन भंग नहुने बताइरहेका छन् ।

  

एमसीसीसंग नेपालको सहमती हँुदा आजको “ ईण्डो प्यासिफिक रणनीति”ले आकार लिईसकेको थिएन । अमेरीकामा डोनाल्ड ट्रम राष्ट्रपति भएपछि उनले यो क्षेत्रका देशहरुलाई दिईने सैनिक लगाएतका सबै सहायतालाई यसै रणनीति अन्तरगत राख्ने नीति लिए । विगतमा पेन्टागनले प्रकाशित गरेको रणनीतिक दस्तावेजले पनि यही कुरा देखाउँछ । केही अमेरिकी उच्चाधिकारीहरुले एमसीसी लगायत अन्य अमेरिकी सहयोगहरु इण्डो प्यासिफक रणनीतिक अन्तरगत हुने बताएर नेपाललाई थप सशंकित बनाएको हो ।     ट्रम्पले नै एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतलाई महत्व दिंदै ईण्डो प्यासिफिक नाम परिवर्तन गरे । यसको अर्थ भारतीय प्रायद्वीपलाई नै एशिया प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत ल्याउनु थियो । जसको मूल उद्देश्य क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निश्तेज पार्ने र विश्वमा पहिलो शक्ति बन्ने महत्वकाँक्षा लिएर अगाडि बढिरहेको चीनलाई उसकै वरपर उल्झाउने छ । दक्षिण र पूर्वी एशियामा चीनको बढ्दो प्रभावबाट सशंकित भारत लगायत जापान र अष्ट्रेलियाको यो रणनीतिमा सक्रिय सहभागिता छ । यद्यपि अमेरिकाले एमसीसी ईण्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तरगत नरहेको बताएको छ तर त्यसले सबैलाई विश्वस्त पार्न सकेको देखिंदैन ।