एमसीसी आतंकमा नेपाली राजनीति भन्दा अमेरिका कम दोषी छैन

बाबुराम पौड्याल

नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरु एमसीसी जस्तो संवेदनशील मुद्दालाई प्रयोग गरेर एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गरेर लोकप्रियता हासिल गरेर चुनाव जित्ने प्रयत्नमा छन् । जुन आत्मधाती हुनेछ । अमेरिका पनि त्यसमा कम जिम्मेदार छैन । उसले नेपालमाथि लाद्न खोजेको धाकधम्कीले नेपाली जनमानसलाई अफगानिस्तानको दुर्दशा स्मरण गराईरहेको छ                                                                                        

  

नेपाललाई अमेरिकाले सन् २०१७मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको एमसीसीलाई संसदबाट चाँडै परित गराउन दबाव तीव्र पारेपछि नेपालको राजनीतिमा आँधिबेहरी नै चलिरहेको छ यतिबेला । हस्ताक्षर हुनु अगावै लगभग चारवर्षदेखि यो सहयोग हासिल गर्न नेपालबाट कैयौं छलफल र पत्राचारहरु भैसकेका थिए । सन् २०१९मा एमसीसीलाई लागु गर्ने मनाशयले अर्को सम्झौता पनि भैसकेको छ । त्यस अवधिका सबै सरकार र सरकारमा सहभागि दलहरु यसमा संलग्न रहिआएका छन् ।

 नेपालमा एमसीसी ल्याउन चाहिने पूर्वाधार तयार गर्न नेपालले २०१७देखि अहिलेसम्म ४ अर्ब ४६ करोड धनराशी खर्च गरिसकेको छ । नेपालको अर्थमन्त्रालय अन्तरगत यो परियोजना हेर्न एम्सीए गठन भएर त्यसले निरन्तर काम गर्दै आईरहेको छ । विद्युत प्रसारण लाईनकालगि जग्गा अधिग्रहण र कतिपय सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरु तयार भैसकेका छन् । यो सबै काम बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति विना भएका छैनन् । तर, पछिल्ला दिनहरुमा एमसीसी विरुद्ध चलिरहेको आँधिबेहरीले यसमा संलग्न राजनीतिक नेता र पार्टीलाई कहाँ पुर्याउने हो पत्तो छैन । त्यसमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका केही  राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरुको बोली यतिखेर फेरिएको छ । नजिकिंदो चुनावले पनि यो मुद्दाले नकारात्मक असर पर्ने हो कि भनेर राजनीतिक दलहरुका भयभित देखिन्छन् ।

फरवरी ३ मा अमेरिकाको एमसीसी बोर्डले वर्तमान प्रधानमंत्री शेरबहादूर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा सम्झौता संसदबाट पारित गर्न थप चार पाँच महिना समय थप गरियोस् भनेर पठाएको पत्रलाई उल्लेख गर्दै ताकेता पत्र पठाएपछि  स्थिति झन् अन्यौलतातिर धकेलिएको छ । देउवा र प्रचण्डले पठाएको संयुक्त पत्रको अन्तर्य पनि यतिखेरै सार्वजनिक भएपछि नेकपा माओवादीभित्र बबण्डर मच्चिएको छ ।

 प्रधानमंत्री देउवाको दलमा भने एमसीसी बारे खासै विरोध देखिंदैन । तर, सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादीमा भने एमसीसी बारे चर्को विरोध छ । प्रचण्डले सार्वजनिक खपतकालागि सम्झौतालाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न सकिने बताऊँदै आएका थिए । तर, उनले र देउवाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पठाएको यो पत्रमा प्रचण्डले भन्ने गरे जस्तो संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने आशय कतै उल्लेख छैन । पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डले आन्तरिक र बाह्य प्रतिक्रयावादीहरुले हामीलाई फसाउन षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् । यो पत्र सार्वजनिक गरेर माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम प्रधानमंत्री देउवाले गरेको आरोप पनि माओवादीबाट लागेको छ ।

  

एमसीसी बारे अमेरिकाले दबाव बढाऊँदै जाँदा संसदबाट पारित गर्ने पक्षका प्रधानमंत्री देउवा र संशोधन भए पारित गर्ने पक्षका प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको सत्ता गठबन्धनमाथि आँच आउन सक्ने संभावना बढेको छ । माधव नेपाल र चित्रबहादुर केसी सडकमा प्रदर्शन गर्दै हिंडेका छन् । यसले सत्तारुढ  गठबन्धनको अस्तित्व नै सकिने अवस्था देखिंदै छ । गठबन्धनले विस्थापित गरेको विगतको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा छलफलकालागि दर्ता गराएको थियो । माओवादीका कारण नै त्यो संसदमा पेश हुन सकेको थिएन ।  त्यो सरकारले पनि सम्झौता पास गर्ने बताईरहेको थियो । त्यसैले वर्तमान प्रधानमंत्री देउवा आफ्नो सत्तागठबन्धन बाहिर प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीसंग सहयोग लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले भने सत्तापक्षको निर्णय आएपछि मात्र धारण बनाउने भन्दै आफुलाई अलग राखेर देउवाको समस्या झन् बढाई दिएको छ । यसरी एमसीसी नेपालका राजनीतिक दलहरुका निम्ति चुनावी लाभको मुद्दा बन्न पुगेको छ । दलहरुको यस्तो व्यवहारले नेपालले  कुटनीति क्षती भोग्न पर्ने आशंका गरिंदै छ ।

 विभाजन र अलोकप्रियताले कमजोर भएको राजनीतिलाई एमसीसीको आँधीले दुरावस्थाको कुन चरणमा पुर्याउने हो भन्न सकिन्न । निश्चय पनि यो परिस्थितिले देशलाई नै क्षती पुर्याउने छ ।  धेरैलाई लाग्दो हो यो अवस्थाको सृजना नेपालका कारणले मात्र भएको हो । यथार्थमा यसको मूल कारण भूराजनीतिक रणनीतिक बाह्य दबाव हो र दोस्रो कारण त्यसलाई संतुलनमा ल्याउन नसक्ने नेपाली राजनीति हो ।

 पंचायतकाल आन्तरिक व्यवस्थागत दृष्टिमा अनुदार भएपनि भूराजनीतिक दबावलाई सन्तुलनमा ल्याउन त्यसबेला सकारात्मक प्रयासहरु भएका थिए । नेपालले त्यसपछि त्यो कुटनीतिक उचाई कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेन बरु डरलाग्दो क्षयीकरण भयो । नेपाल र नेपाली राजनीति सोझै बाह्य शक्तिहरुका स्वार्थहरुको खेल मैदान बन्यो । देशभित्रका राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुले सत्ता स्वार्थकानिम्ति बाह्य शक्तिहरुसंग हारगुहार गर्दै संस्थापनलाई प्रहार गर्ने आत्मघातक नीति लिए ।  जसले नेपाललाई कहिल्यै स्थिर बन्न दिएन । स्थिरता न भै विकास संभव हुने कुरा भएन । आर्थिक विकास नभएपछि देशले विदेशी दवावको सामना गर्ने शक्ति हासिल गर्नै सकेन । तिनै शक्तिहरुसंग हात पसारेर गरिएको विकास न उत्पादनमुखी छ न दीगो छ । त्यो विकास नेपालकालागि सुन्निएको रोगी जस्तै छ । त्यो विकासमा नेपालीपन छैन केवल विदेशी स्वार्थको गन्ध छ ।

          

   एमसीसी सम्झौतामा केही गम्भिर प्रावधानहरु छन् । त्यसका धेरै पुरक सम्झौता प्रतिवद्धता पत्रहरु पनि  सार्वजनिक भैसकेका छन् । नेपालको विकासकालागि ल्याएको भनिएको एमसीसीका सम्झौताहरुमा  अमेरिकाको रणनीतिक चासोलाई प्राथमिकता दिइएको प्रष्टै अनुभव हुन्छ । नेपालको विकासले किन अमेरिकी सुरक्षा चासोको भरिया बन्नै पर्ने ? यो प्रश्नले ठुलै रहस्य उत्पन्न गरेको छ ।  वर्तमानमा नेपाल वरिपरी  शक्तिहरुको चलखेल कसरी र कुन प्रयोजनकालागि हुँदै आएको छ भन्ने विचार गर्ने कुरा हो । एमसीसीले तिनै प्रतिद्वन्दीहरु मध्ये एकको चिन्तामा नेपाललाई पनि साझेदार बनाउन खोजेको छ । के नेपालले यो साझेदारी वहन गरेर अमेरिकाका प्रतिद्वन्दीहरुसंग दुश्मनी मोल्न पर्ने हो ?

 नेपालको लामो समयदेखि सहयोगी रहँदै आएको अमेरिका नेपाली चासो अनुरुप सम्झौता संशोधन गर्न तयार नभएर हुबहु संसदबाट पास गर्न किन दबाव दिईरहेको छ ? यहि प्रश्नले धेरैलाई झस्काई रहेको छ । यो त्रास तर्क संगत भन्दा धेरै बढी भावात्मक पनि छ । जनतामा सठिक विचारलाई  प्रवाह गर्ने काम राजनीतिक दलहरु, विज्ञहरु र सूचना संवाहकहरुको पनि हो तर उनिहरु स्वयं भ्रमित र भ्रामक देखिंदै आएका छन् ।

एमसीसी विरुद्ध नेपाली जनमानसलाई भड्काउन नेपालका विभिन्न स्वार्थ बोकेका राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरु भन्दा स्वयम्  अमेरिकाको अहम् भूमिका रहेको देखिन्छ । सन् २०१५मा भारतको नाकाबन्दीबाट पिडित नेपालले चीनसंगको बीआरआई लगाएतका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई निरन्तर ईण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा शामेल गराउन प्रयास गर्दै आएको छ । यसको आशय नेपालमा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने नै थियो ।

  सन् २०१८मा तत्कालिन परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका बोलाएर उक्त रणनीतिमा शामेल हुन दबाव दिइएको थियो । भ्रमणका बेला नै अमेरिकाले आफ्नो वक्तव्यमा नेपाल ईण्डोप्यासिफिकको सदस्य भएको बताएको थियो । तर, नेपाली पक्षले भने त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नै नभएको सफाई दिन परेको थियो । त्यसै वर्ष बिमेष्टिक राष्ट्रका सदस्यहरुका सेनाहरुको भारतको पुणेमा भएको आतंकवाद विरोधी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा आफु सदस्य भएर पनि भाग लिएको थिएन । बिमेष्टिक भारतको चाहना अनुसार दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनलाई विस्थापित गर्न सक्रिय पारिएको संगठन थियो । यो मंच पकिस्तानलाई अलगथलग पार्न सक्रिय पारिएको संगठन रहेको बुझाई नेपालमा थियो । अन्तर्यमा चीन विरुद्धको गठबन्धनका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्न थालिएको भन्दै काठमाण्डौमा विरोध भएपछि आफु शामेल भएको संगठनको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने कार्यक्रमलाई नेपालले अन्तिम समयमा स्थगित गरेको थियो ।

 सन् २०१९मा प्रकाशित एक रणनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकी रक्षा विभागले इण्डोप्यासेफिक क्षेत्रको  नेपाललाई रणनीतिक साझेदार बनाउने नीति प्रष्टै देखिन्छ । आफ्नै बाध्यताका कारण लामो समयदेखि कुनै पनि छिमेकी विरुद्धको रणनीतिक र सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको नीतिबाट बाहिर निस्कन अमेरिकाले काठमाण्डौमा निरन्तर दबाव बढाऊदै आएको छ । अहिलेको एमसीसी प्रकरण पनि त्यसैको निरन्तरता हो । बेलाबखत एमसीसी इण्डोप्याशिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको कुरा आफ्ना केही अधिकारीहरु मार्फत् सार्वजनिक पनि गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मईमा अमेरिकी सरकारको दक्षिण एशिया हेर्ने उपसचिव डेविड रेन्जले पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै एमसीसी इण्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तरगत भएको बताएर सबैलाई झस्काएका थिए । त्यस यता अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी लगाएत एमसीसीले पनि यो विकास परियोजना हो भन्दै आएका पनि छन् तर विगत लामो समयको सहयोगी अमेरिकाले नेपालमाथि दबाव बढाऊँदै लगेको अवस्थाले पनि उसले नेपाली जनमानसबाट विश्वास गुमाऊँदै गएको छ । यतिबेला पनि एमसीसी पारित नगरे राम्रो नहुने र नेपाललाई चीनको पक्ष लिएको मानिने भन्दै अमेरिकी सहायक विदेशमंत्री डोनाल्ड लुले नेपाली नेताहरुलाई फोनमा आपतीजनक चेतावनी दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकाको यो व्यवहारले उसको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ ।                          

 एमसीसीमा रहेका आपतिजनक बुँदाहरुमा शुरुका सहमतीकर्ताहरु र हस्ताक्षरकर्ताहरुले किन ध्यान दिएनन् भन्ने कुरा तिनीहरुले अझै स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । के कारणले नेपाल यसमा हस्ताक्षर गर्न वाध्य थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । योजना छनोटमा पनि नेपालमाथि दबाव दिईएको थियो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

 एमसीसी पास गरौं भने यसले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरु देशलाई हितकर नहुने खालमा पनि छन् र नगरौं भने यसको प्रकृयालाई धेरै पर पु¥याई सकिएको छ । यस्तो सकस राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण भएकोमा कुनै दुविधा छैन ।

 

नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध सन् १९४८ देखि सुमधुर देखिन्छ । शीतयुद्धको समयमा सोवियत धुरीमा रहेको भारत र उत्तरको साम्यवादी चीनकोबीचमा रहेको सानो देश नेपाल अमेरिकाकोलागि रणनिितक महत्वको थियो । नेपालकालागि पनि भारत र चीन जस्ता विशाल देशहरुकाबीचमा उनिहरुलाई संतुलनमा ल्याउन तेश्रो शक्तिका रुपमा अमेरिका आवश्यक थियो । सन् १९५९मा अमेरिकाले नेपालबाट मुस्ताङ र अन्य हिमालीक्षेत्रतिर चीन विरोधी तिब्बती खाम्पाहरुलाई हेलिकोप्टरबाट हातहतियार सहित प्रशिक्षण दिएको चीनको सुचनाका आधारमा नेपालले मुस्ताङमा सैन्य कार्यवाही गर्न परेको थियो । यसरी मित्र राष्ट्रका भूमि प्रयोग गदै नेपालको अर्को छिमेकी देशका विद्रोहीहरुलाई सहयोग गर्ने कार्य निन्दनीय थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरुमा नेपालका विविध क्षेत्रमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आईरहेको छ । तर, अहिले विश्व त्यो शक्ति समीकरणमा छैन । सोवियतसंघको पतन भैसकेको छ । सोवियतसंघको निकट मानिएको भारत अब अमेरिकाको रणनिितक साझेदार बनेको छ । चीन अमेरिकासंग प्रतिस्पर्धामा छ । चीन बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिका प्रयासरत छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भारत जापान अष्ट्रेलियाबीचको विनादस्तावेजको चीन विरोधी रणनीतिक गठबन्धन छ । अमेरिका यस क्षेत्रका अरु साना ठुला देशहरुलाई पनि यसमा सामेल गराउने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यही दबाव अहिले एमसीसीका रुपमा नेपालमाथि भनिभूत भएको छ ।