एमसीसी ल्याउनेहरु नै अहिले विरोध गरेर देशभक्त र क्रान्तिकारी बन्दैछन्
चीनतिरबाट पनि नेपालमाथि अमेरिकाले एमसीसी लाद्न खोजेर धम्कीको कुटनीति गरेको अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । अमेरिकी सहायक सचिव लुले नेपाली नेताहरुसंग फोनमा सम्झौता अनुमोदन नगर्ने हो भने नेपाललाई चीन पक्षिय देशका रुपमा व्यवहार गरिने बताएको कुरा पहिल्यै सार्वजनिक भैसकेको छ । यो परिघटनाले एमसीसी दुई पक्षीयबाट अन्तरराष्टिय मुद्दा बन्न थालेको सतहमा नै देखिन थालेको छ । दुई प्रतिस्पर्धी राष्टले नेपालको विषयलाई लिएर वादप्रतिवाद गर्ने स्थिति बन्नु नेपालकालागि घातक देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिले अहिले अमेरिकाबाट ल्याउने भनिएको एमसीसी अनुदान सम्झौताले ल्याएको आँधीबेहरीको सामना गरिरहेको छ । सडकमा विरोध छ र संसदबाट अनुमोदन हुनै नदिने वा संशोधन विना पारित नगर्ने भन्नेमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । संसदमा पेश हुनै नदिने भन्नेहरु यो पेश भएपछि भने छेउतिर पुगे जस्तो देखिंदै छ उनिहरुको जोरबल अब अनुमोदन हुन नदिनेतिर केन्द्रित भएको छ ।
धेरै कर्म कुकर्महरुका बीच यहि फाल्गुण ८ गते एमसीसी सम्झौता संसदको तल्लो सदनमा प्रस्तुत भएरै छोड्यो । झण्डै चारवर्ष अगाडि अमेरिका पुगेर यो सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट औपचारिक हस्ताक्षर गरेका उनै मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अवरोधहरुकामाझ सदन सामु यसलाई प्रस्तुत गरे । अग्रगमन स्वनामधारी गठबन्धनको विस्मयकारी दृश्य त्यहाँ देखियो । त्यसका कोही सांसद कुर्सीमा बसेका छन् त कोही विरोधमा गलो सुकाऊँदै चिच्याई रहेछन् । सम्झौता संसदमा ल्याउनै नदिने कसम खाँदै आएका सभामुख सापकोटाको दम्भ पनि चैतको हिऊँ झैं पग्लिएको देखियो । नेकपा समाजवादीका हस्ती झलनाथ खनाल सम्झौता पेश गर्न दिने पार्टीको निर्णयका विरोधमा उत्रेका थिए । एमसीसीका बारेमा कुनै धारण सार्वजनिक नगरेको प्रतिपक्षी एमालेले सभामुखले आफुमाथि अन्याय गरेको भन्दै साविक झैं नाराबाजी ग¥यो । त्यसका एकजना सांसद निर्दलीय सांसद झैं एमसीसीको विरोधमा बोल्दै गरेको पनि देखियो । संसद भवन वरपरका सडकमा प्रर्दशनकारी र प्रहरीहरुबीच झडपहरु भैरहे । प्रदर्शनकारीहरुमा अधिकाँश सत्तारुढ गठबन्धनका थिए ।
यो सबै सकस तत्काल एमालेले एमसीसी अनुमोदनबारे धारणा सार्वजनिक नगरेकोले उत्पन्न भएकोमा दुविधा छैन । नेकपाको सरकार हँुदा तत्कालिन ओली सरकारले नै संसदमा दर्ता गराएको थियो । अहिले नेकपाको विरासतमा रहेको मानिने एमाले प्रतिपक्षमा रहेको हुनाले सत्ता पक्षको धारणा आउनु पर्नेमा जोड दिईरहेको छ । सत्तापक्षीय गठबन्धनको एकिकृत धारणा आउने सम्भावना न्युन हँुदै गैरहेको देखिंदैछ । अब एमालेले के गर्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ ।
सन् २०१७मा के देखेर एमसीसीलाई स्वीकार र हस्ताक्षर गरियो र त्यो सन् २०२२मा आएर देशहीतमा किन भएन भन्ने कुरा कसैले अझै खुलस्त पारेको देखिंदैन । अहिले संसदमा रहेका प्रायजसो सबै ठुलादलहरु विगतका सरकारमा रहेका र त्यसबेला एमसीसी अगाडि बढाउने प्रकृयालाई निरन्तरता दिंदै आएका थिए । आजसम्म आईपुग्दा झण्डै एकदशक व्यातित भएको प्रकृया क्रमले देखाउँछ । वर्तमान सरकारमा रहेका सत्तारुढ गठबन्धनका केही मंत्रीहरु प्रधानमंत्रीले नै पास गर्न चाहेको एमसीसीको विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । तर, विगतमा आफै मंत्री रहेको सरकार विरुद्ध मोटरमा झण्डा हल्लाऊँदै गएर अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्ने घटना देखेका आम नेपाली यो प्रवृतीदेखि अपरिचत भने छैनन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका प्रधानमंत्री देउवा आफना सत्ता साझेदारहरुको रवैयाले हैरान देखिन्छन् । अग्रगमनको नारा दिंदै बनाईएको दीर्घकालीन गठबन्धनमा यतिबेला संकट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमंत्रीलाई एमसीसी पारित गर्न राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट ठुलै दबाव परेको छ । उनको अधिल्लो प्रधानमंत्रित्वकालमा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनाले पनि यसलाई पारित गर्ने जिम्मेदारी बोध उनले गरेको देखिन्छ । उनका प्रमुख सहयात्री नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादी संसोधन नगरीकन एमसीसी पारित नगर्ने भन्दै सडकमा देखिएका छन् । तर, उनिहरुलाई एमसीसी हाललाई थाती राखेर आगामी चुनावसम्म भएपनि अस्तित्व जोगाउन हालको सत्ता गठबन्धन कसरी जोगाउने भन्ने ठुलो पिरलो छ । प्रधानमंत्रीको जसरी भएपनि एमसीसी संसदबाट परित गराउने प्रयासले गर्दा अब उनिहरुलाई गठबन्धन जोगाउने हो भने एमसीसी पारित गर्नै पर्ने अवस्था देखिएको छ । देउवा गठबन्धनका सहयात्रीहरुलाई दबाव दिन प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट धाउन थालेका छन् । हालको सत्ता गठबन्धनका दलहरुले प्रतिगमनकारी भनेर आदालतको परमादेशको भरमा सत्ताच्यूत गरिएको एमाले भने त्यो गठबन्धनलाई भत्काउन एमसीसी पारित गर्ने बारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्ने रणनीति लिएको छ । यही दाउपेचबीच सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमती खोज्न धेरैपटक निष्कर्श विहिन बैठकहरु भएका छन् र संसदमा एमसीसी टेबुल गर्ने कार्य पनि पछाडि सर्दै गएको छ ।
एमसीसीको यो खैलाबैलाबीच अमेरिकी दुतावासले सडकमा देखिएका केही हिंसक घटनाहरुतिर ईंगित गर्दै एमसीसीका नाममा हिंसा उचित नहुने बताएको छ भने चीनतिरबाट पनि नेपालमाथि अमेरिकाले एमसीसी लाद्न खोजेर धम्कीको कुटनीति गरेको अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । अमेरिकी सहायक सचिव लुले नेपाली नेताहरुसंग फोनमा सम्झौता अनुमोदन नगर्ने हो भने नेपाललाई चीन पक्षिय देशका रुपमा व्यवहार गरिने बताएको कुरा पहिल्यै सार्वजनिक भैसकेको छ । यो परिघटनाले एमसीसी दुई पक्षीयबाट अन्तरराष्टिय मुद्दा बन्न थालेको सतहमा नै देखिन थालेको छ । दुई प्रतिस्पर्धी राष्टले नेपालको विषयलाई लिएर वादप्रतिवाद गर्ने स्थिति बन्नु नेपालकालागि घातक देखिन्छ ।
एमसीसीका विरुद्ध सडकमा विरोध बढ्दै गएको बेला पछिल्ला दिनहरुमा केही बौद्धिक र व्यवसायिक मानिसहरु लिएर एमसीसी आवश्यक छ भन्ने देखाउन गोष्टीहरुको आयोजन गर्न थालिएको छ । यो अभियानका सहभागीहरुले एमसीसी सम्झौतामा देखिएका केही आपतिजनक प्रावधानहरु भन्दा नेपालको विकासकालागि यो अपरिहार्य छ भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिंदै छ । उनिहरु सम्झौतामा जेसुकै लेखिएको भएपनि त्यसले नेपाललाई केही फरक नपर्ने व्याख्या गरिरहेका देखिन्छन् । नेपालमा आगामी केही वर्षमा नै विद्युत उत्पादन बढी हुने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रसारण लाईन नभै नहुने भएकोले एमसीसीलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने उनिहरुको तर्क देखिन्छ । तर, उनिहरुले त्यसका केही प्रावधानले ल्याउन सक्ने परिणामलाई खासै महत्व दिएका देखिंदैनन् । विरोधीहरु भने यसको विकास सम्बन्धी यथार्थलाई भन्दा नेपालमा पर्नसक्ने भूराजनीतिक र सुरक्षा चासोलाई बढी महत्व दिईरहेका देखिन्छन् ।
एमसीसीले देशहीत गर्दैन भने नेपालले त्यसलाई खारेज गर्नेै पर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई आफ्नो राजनीतिक नाफा घाटाको विषय बनाएकोले नै आजको जटील स्थिति उत्पन्न भएको छ । दुई शक्तिमान प्रतिद्वन्दी राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको देशले संयमित अन्तरराष्टिय सम्बन्ध विकास गर्नु पर्नेमा राजनीतिक दलहरु चुकेका देखिन्छन् ।
एमसीसी ल्याउने पहलकर्ता त्यसबेलाका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई अहिले अर्को पार्टीमा गएर पनि एमसीसीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् तर पत्राचार गर्ने माओवादी नेता वर्षामान मौन छन् उनिहरुका नेता प्रचण्ड भने विरोध गरेर घोर देशभक्त बन्ने बाहिरी प्रयास गरिरहेका छन् । चारमहिना अघि प्रधानमंत्री देउवासंग एमसीसी पास गर्न चार पाँच महिना समय माग्दै संयुक्त पत्र लेखेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो पार्टीमा अल्पमतमा परेको देखिंदै छ । पार्टीको बहुमतले एमसीसी टेबुल भए सरकार छोड्ने निणर्य समेत गरिसकेको छ । यो खबर लिएर देउबालाई भेटेका उनले आफ्नो अप्ट्यारो बताएपछि देउवा पनि संकटमा परेका छन् । यस्तो उत्तरदायित्वविहिन कृयाकलापले देशको कुटनीति चल्नै सक्दैन । कुटनीतिमा दुर्बल देशहरुको हैसियत अरुको लौरो टेकेर बाहेक चल्नै नसक्ने हुन्छ । नेपाललाई यस्तै अवस्थामा पु्र्याइएको छ ।
भूराजनीति बुझेका मानिने माओवादी नेता राम कार्की अमेरिका नेपालको पुरानो मित्र हो र नेपाल दुई विशाल छिमेकीहरुकोबीचमा छ त्यसैले हामीले संयमित वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनले अब फेरि नेपालले शन्तिक्षेत्रको पुरानो प्रस्तावलाई फेरि दोहोर्उनु पर्ने समेत बतएका छन् । माओवादी वृत्तबाट समयसमयमा फालिने यस्ता टुक्रे विचारहरु सुन्दा असल लागे पनि व्यबहारमा शंका रहित भने हँुने गरेको पाईदैन ।
कतिपय मानिसहरु भन्दैछन् एमसीसीलाई संसदको तल्लो सदनबाट पारित गर्नु पर्ने प्रवधान किन राखियो ? यदि यो प्रावधान नभैदिएको भए यहि अनुहार र आशयको एमसीसी पहिल्यै कार्यन्वयनमा गैसकेको हुन्थ्यो । संसदबाट पारित गर्ने प्रावधानका कारण नै यसको बहस चल्ने मौका मिल्यो । यो बहसले अफिस सिंगार्न साईनबोर्ड बनाउन समेत विदेशी सहयोग लिने प्रवृतिलाई थोरै भएपनि अब सचेत पार्ने छ ।
एमसीसीप्रतिको नेपालीहरुको त्रासको मुख्य कारण ईण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई यस क्षेत्रमा अमेरिकाले आक्रमक रुपमा बढाउन खोजेको कार्यक्रम नै हो जसको उद्देश्य चीनलाई रोक्ने वा कमजोर बनाउने हो भन्ने कुरा उसका सुरक्षा सम्बन्धि दस्तावेजहरुबाट छर्लंग हुन्छ । अमेरिकी पक्षले एमसीसी यो सहयोग ईण्डोप्यसिफिक रणनीति अन्तरगत नभएको पनि बताउने गरेको छ तर सम्झौतामा राखिएका केही प्रावधानहरुले शंका निवारण गर्ने स्थिति देखिंदैन ।
एमसीसीलाई भारत र अमेरिकाको छुट्टाछुट्टै स्वार्थको उपजका रुपमा व्याख्या गर्नेहरु पनि धेरै देखिन्छन् । तर, एशिया–प्याशिफिक रणनीतिलाई तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा परिवर्तन गरेपछि औपचारिक रुपमा भारतले यसक्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थको नेतृत्व गरिरहेको छ । भारत चीन सिमानामा पछिल्लो समय देखिंदै आएका तनावहरु पनि अमेरिकासंग रणनीतिक साझेदारी गरेको भारतप्रति चीनको असंतुष्टिको कारणले हो । चीनसंग सिमा विवाद चर्किरहेको समयमा भारतले नेपाली भूमिमाथि लीपुलेक पुग्ने सडक एकपक्षीय रुपमा निर्माण गर्नु पनि उसको चीनलाई टक्कर दिने कदम हो । चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै सन् २०१५मा भारतसंग लिपुलेकलाई लिएर सम्झौता गरेर निन्दनीय कार्य गरेको छ । यो उसकालागि नै प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ ।
भारत नेपालबाट हुने आफुलाई मन नपर्ने सबै काम चीनले गराएको भन्ने सोचबाट दशकौं पहिलादेखि ग्रस्त रहँदै आएको छ । सन् २००७मा इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा भारत जापान अष्ट्रेलिया र अमेरिका रहेको सुरक्षा गठबन्धन The Quadrilateral Security Dialogue पनि बनाईएको छ । अमेरिकी रणनीति अनुशार दक्षिणपूर्वी एशियाई देशहरुको संगठन आसियान दक्षिणएशियाली सहयोग संगठन सार्कलाई निस्तेज पारेर सक्रिय पारिएको बिमेष्टिक जस्ता मंचहरुलाई पनि प्रभावमा राख्ने रणनीति अमेरिकाको छ । नेपाल जस्तो देशले पनि यो क्षेत्रमा बन्दै गएको शक्ति समीकरणबाट उत्पन्न दबावकाबीच आफुलाई अस्तित्वमा राखिरहन अबका दिनहरु झन् चुनौतिपूर्ण हुने देखिंदैछ । यस्तो चुनौति अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरुले सफल व्यवस्थापन गर्लान् भन्ने आशा कमजोर बन्दैछ ।
एकथरि मानिसहरु चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तरगत नेपालमा एमसीसी आउन लागेकोले यसको विरोध गर्नु पर्ने लंगडो तर्क गर्दछन् । वास्तवमा अमेरिका र चीनको आपसी द्वन्दको केन्द्र नेपाल बन्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनाले त्यसबाट नेपाललाई कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न मात्रै नेपाल र नेपालीको हो । चीनसंग आँगालो मार्नकालागि एमसीसीको विरोध गर्नु पर्ने तर्क मुर्खतापूर्ण र आत्मघाती पनि छ । विगतको शीतयुद्धकालीन बन्द चीन अब विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अहिलेको चीनको चरित्र पुरानो चीन भन्दा धेरै फरक छ । शक्ति आर्जन गरेर विस्तारित हुने चाहनालाई पुरानो साम्यवादी मान्यतामा सामा्रज्यवाद वा विस्तारवादतिरको प्रस्थान हो भनिन्छ । उसको अर्थतन्त्र उदार पूंजीवादी र राज्य व्यवस्था अनुदार साम्यवादी जस्तो छ । हाललाई सुरक्षा रणनीति सतहमा नल्याएर उ केवल लाभकोलागि दौडिने व्यापारी जस्तो देखिन्छ । तर पनि नेपालसंग भारत जस्तो गंजागोलपूर्ण सम्बन्ध उसंग अहिलेसम्म छैन । त्यसैले नेपालले सबैसंग राम्रो सम्बन्ध राख्दै आफुलाई सुरक्षित राख्न प्रयास गर्न आवश्यक छ । अहिलेको एमसीसी विरोधमा चीनको पनि सक्रियता छैन भन्न सकिन्न । किनभने कुटनीतिक मर्यादाका घेराहरु पालन नहुने देशमा विदेशीहरुले चलखेल नगर्ने कुरै भएन । कुटनीतिक नियोगका मनिसहरुले नेता र प्रभावशाली व्यक्तिहरु भेट्ने गरेको सार्वजनिक हुने गरेकै छ । चीन त्यसमा अपवाद हुने कुरा भएन ।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you.