नवउदारवादले शिक्षामा पारेको असर

 गतवर्ष पोखराको सडकमा हिंड्दै गर्दा भेटिनुभएका एकजना प्राध्यापकसंग प्रसंगवश नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा नवउदारवादले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने जिज्ञाषा राखेको थिएँ । यस सम्बन्धमा शैक्षिक प्रणालीसंग नै जोडिएका विज्ञ व्यक्तित्वको अनुभव जान्ने मेरो इच्छा थियो । उहाँले नवउदारवाद मुख्यत वैश्विकरणको प्रभाव बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा त्यसलाई सहजिकरण गर्न अपनाईएको अर्थनीति हो र अहिलेको समयमा नेपालकालागि यो आवश्यक जस्तै भएर आएको छ भनेर मलाई बुझाउने प्रयास गर्नुभयो । मैले अर्थनीतिले समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा गर्दै शिक्षामा पनि त्यसको प्रभाव परेको होला भन्ने थप कुरा जान्न खोजें तर उहाँले यसलाई गौण विषय भनेर बीट मार्न खोज्नुभयो । मैले आफुलाई उहाँको उत्तरमा सन्तुष्ट पार्न सकिन । त्यतिकैमा भिन्न गन्तव्यका कारण हामी छुट्टियौं । लगभग बीस मिनेटको छोटो हाम्रो बातचितले नीचोडमा पुग्न त्यतिबेला संभव भएन ।  त्यसपछि आज पर्यन्त हाम्रा कतैे देखभेट हुन पाएको छैन ।

नेपालको शिक्षामा बेथिती पुरानो रोग नै हो । निकायगत हेलचक्रयाई तलदेखि माथिसम्म नै व्याप्त पहिल्यैदेखि थियो । अहिले पनि यो बेथितीको निदान खोजिएको छैन । समयानुकुल यो बेथितीको स्वरुप बदलिंदै र झन् बढ्दै गएको छ । नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा यो अवस्था नेपालमा नवउदारवादले प्रभाव जमाउन पूर्वदेखि नै चल्दै आईरहेको छ ।  गुरुकुलीय पद्धतीबाट विकास हुँदै आएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीदेखि नै यस्ता दोषहरु हुर्कंदै आएका थिए कि भन्ने पनि लाग्छ ।  त्यसैले यसको दोष नवउदारवादको टाउकोमा थोपर्न उचित होला जस्तो लाग्दैन । यसकालागि शैक्षिक प्रणाली नै दोषभागी रहँदै आएको छ । तर, त्यस बाहेक नवउदारवादले नेपालको ढोका ढकढकाउन थालेपछि भने आफ्ना मौलिकताभित्रका सकारात्मक र बदलिंदो समयका आवश्यकताहरुलाई बेवास्ता गर्दै आधुनिकताका नाममा अन्धानुकरण गर्ने नीतिनिर्माताहरुका सोचका कारण भित्रिएका विकृतिहरुको दोषबाट भने नवउदारवाद मुक्त भने छैन ।

  
नवउदारवादले दुनियालाई सिकाएको मन्त्र भनेको पूँजी र यसको संचालनमा राज्यको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन– यसलाई प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्न छुट दिनुपर्छ भन्ने नै हो । राज्यले यसबाट कर प्राप्त गर्दछ । त्यसबाट उसले नीति निर्माण र व्यवस्थापन चलाउँछ । झट्ट हेर्दा कुरा एकप्रकारले ठिकै पनि हो जस्तोे लाग्छ । तर, नेपाल जस्ता कमजोर तथा प्रतिस्पर्धाबाट खारिएको वा खारिन सक्ने पूँजीको स्वरुप नै विकास हुन नसकेका देशमा त्यसले विकास गर्ने परजीवि अर्थतन्त्र नै हो । यो दुष्प्रभाव नेपालले अहिले भोगिरहेको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा पूँजीवादको यो कान्छो संस्करणको अवलम्बनले विकास भन्दा क्षति नै पो बढी हुने हो कि भन्ने जोखिमप्रति शुरुका दिनहरुमा नै चासो नदिएर अन्धानुकरण गर्ने काम भयो । बितेका तीन दशकमा नवउदारवादले देखाएको मीठो सपना भन्दा विपरीत प्रतिफलहरु सतहमा देखा परिरहेका छन । विदेशी लगानीको ओईरो लाग्ने र देशमा कलकारखानाको विकास हुने, त्यसबाट आएको करले चलाउने भनिएको नीति निर्माण र व्यवस्थापन देशमा कमजोर अर्थतन्त्रका कारण रोजगारीका अवसरहरु नपाएर विदेश पलायन भएका युवाहरुले विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गरे वापत आएको रिमिट्यान्सबाट मुश्किलले चलाउन परिरहेको छ ।

दुविधा यतिसम्म देखिन्छ कि नवउदारवादको बाटो अगाडि बढ्ने र संविधानमा देशको अर्थतन्त्र  समाजवादी हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । समाजवादी अर्थतन्त्र पनि उदारवादी मोडेलको हो कि साम्यवादी मोडेलको हो भनेर कतै प्रष्ट पारिएको छैन । सबैले यसको अआफ्नै ढंगको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । समाजवादमा उत्पादन सम्रक्षणमा र अनुगमनमा सरकारी उपस्थिति रहन्छ । यसैले नेपालमा शिक्षामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । तर, यो उपस्थिति शिक्षामा नाफामुखी पूँजीलाई अगाडि लगाउने खालको छ । 

   
नवउदारवादको तुफानी आगमनपछि सतहमा हेर्दा शैक्षिक क्षेत्रले गुणत्मक फड्को मारेको तर्क पनि दिने गरिन्छ । एकहदसम्म यो साँचो पनि हो तर यो विकासले पारेका असरहरु हेर्ने हो भने संतोष लिने ठाँऊ देखिंदैन । यो शैक्षिक विकासको पहुँचबाट देशको ठुलो जनसंख्या बंचित भएको देखिन्छ ।  एउटा सरकारी विश्वविद्यालय भएको हाम्रो देशमा अहिले झण्डै दशवटा नीजि र सरकारी विश्वविद्यालयहरु संचालनमा छन् । सोही अनुपातमा नीजि र सरकारी स्कुलहरु पनि संचालनमा छन् । शिक्षाको गुणस्तर समयाअनुकुल विकास गर्न नसकिए पनि तुलनात्मक रुपमा विकास भएको छ । तर, सरकारले स्कुलस्तरको शिक्षा निशुल्क गरेको पनि छ । वार्षिक वजेटमा सरकारले शिक्षाक्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको छ ।  यति भएर पनि सरकारले लगानी गरेको यो क्षेत्रमा गुणस्तरको विकास भने न्युन देखिन्छ । देशको उकासिंदो शैक्षिक गुणस्तर पुरै नीजि क्षेत्रले संचालन गरिरहेका नाफामुखी, महँगा शैक्षिक संस्थाहरुको योगदान देखिन्छ । तर, यो योगदान शहरमुखि अर्थात् आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरुको बसोवास भएका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ ।  यो मामिलामा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरु निकै पछाडि देखिन्छन् । दुर्गमक्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरु विद्यार्थिहरु कम हुनाले बन्द हँुदै गएका देखिन्छन् । कतिपय स्थानहरुमा विद्यार्थिहरुको संख्या भन्दा शिक्षकहरुको संख्या बढी भएको उदेक लाग्दो स्थिति पनि देखिन्छ ।

गुणस्तरका हिसाबले कमजोर सरकारी स्वामित्वका शैक्षिक संस्था र नीजि शैक्षिक संस्थाहरुबीच शिक्षा क्षेत्रले गुमाएको सन्तुलनले पछिल्लो वर्गलाई खाडीमा सस्तो श्रम बेच्न वाध्य बनाउँदै आएको छ । नीजि क्षेत्रले सहभागिता जनाउनुलाई नराम्रो भन्न सकिन्न तर सरकारी संस्थाहरुको गुणस्तरलाई स्खलित बनाएर निजी क्षेत्रको मात्र प्रगतिले नेपाली जनताको हित गर्दैन । यसलाई सरकारी कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरुलाई गुणस्तर युक्त नीजि स्कुलमा पढाउन बन्देज गर्नुपर्छ भनेर होहल्ला गर्दै भाष्य खडा गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । सरकारी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई नीजि भन्दा गुणस्तरयुक्त बनाउन पर्छ भन्ने माग गर्ने सद्बुद्धि कतै देखिंदैन ।

गुणस्तरका हिसाबले सरकारी भन्दा अब्बल देखिएको नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु पनि शिक्षकहरुलाई न्युन वेतनमा कज्याउने, अविभावकहरुवाट विभिन्न वहानामा असुली गर्ने,  पुस्तकहरु र पोशाकका नाममा कमिशन लिने जस्ता आरोपबाट मुक्त छैनन् । नीजिक्षेत्र नवउदारवादका अनुशार सेवामूलक नभएर नाफामूलक हो । सरकारीक्षेत्रलाई सेवामूलक मानिन्छ । सेवालाई कमजोर बनाएर नाफाले प्राश्रय पाउनुले कसरी समग्र देशको हित होला ? 

           
 गुणस्तरहीन सरकारी संस्थाहरुमा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई पढाउने कि महँगा नीजि स्कुल कलेजहरुमा पढाएर उनिहरुको भविष्य सजिलो बनाउने भन्ने दवाब तल्लो वर्गका कैयौं अविभावकहरुले झेल्दै आएका छन् । नेपाल जस्ता देशहरुमा नवउदारवादले आर्थिक रुपमा यस्तै सम्पन्न र विपन्नबीचको खाडललाई फराकिलो पारेको छ भने शिक्षाक्षेत्रमा पनि महँगो स्कुलमा पढाउन सक्ने र नसक्नेवर्गका रुपमा विभाजित गरेको छ । बालबालिकाहरुलाई स्तरिय शिक्षा दिने लोभमा कतिपय तल्लोवर्गका परिवारहरु आर्थिक रुपले बिचल्ली भएका प्रसस्तै घटनाहरु देखिन्छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालको शैक्षिकक्षेत्रको कसरी विकास होला ?