BRICS को कजान शिखर सम्मेलन र यसको दिशा

 BRICS को कजान शिखर  सम्मेलनले विश्व बजारमा अमेरिकी मुद्रको एकाधिकारले पारेको दुष्प्रभावको आँकलन गर्दै सदस्य देशहरुबीच हुने आर्थिक लेनदेनकालागि अमेरिकी डलरको विकल्पमा एउटा साझा डिजिटल मुद्रको प्रचलन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।

रुसको कजानमा न्यायसंगत वैश्विक विकास र सुरक्षाकालागि बहुपक्षीय सबलीकरणको नारा लिएर यहि अक्टोवर २४मा दुई दिन चलेर सम्पन्न भएको सोह्रौं BRICS PLUS राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनले विश्वको शक्ति समिकरणलाई लिएर शक्तिसमुहहरुबीच नयाँ बहसको थालनी गरिदिएको छ । यस सम्मेलनले विश्व बजारमा अमेरिकी मुद्रको एकाधिकारले पारेको दुष्प्रभावको आँकलन गर्दै सदस्य देशहरुबीच हुने आर्थिक लेनदेनकालागि अमेरिकी डलरको विकल्पमा एउटा साझा डिजिटल मुद्रको प्रचलन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । अमेरिकी डलरको विश्वमाथिको एकाधिकारले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असर सर्वत्र पर्ने जोखिम एकातिर छ भने डलरमा ऋण लिने देशहरुमाथि डलरको मुल्यवृद्धिसंग ऋणभार समेत बढेर आफ्नो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेका कैयन उदाहरणहरु हाम्रा सामु प्रसस्तै छन् । रुस युक्रेन युद्ध शुरु भएपछि अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरुले रहेको ३०० विलियन अमेरिकी डलरको रुसी सम्पती रोक्का गरेका छन् ।  जसमा ५ विलियन अमेरिकामा रहेको छ । यो सम्पतीबाट रुस विरुद्ध युद्धरत  युक्रेनलाई सहयोग गर्ने उनिहरुको नीति छ ।

    भारत र साउदी अरेबिया,  चीन र रुसले विगत केही वर्षदेखि नै आपसी मुद्रा आधारमा व्यापार शुरु गरिसकेका छन् । जे भएपनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा प्रभाव जमाउँदै आएको अमेरिकी मुद्रालाई विस्थापित गरिहाल्न सजिलो भने छैन । यसका साथै सामरिक हिसाबले पनि अमेरिका विश्वको पहिलो शक्ति सम्पन्न भएको हुनाले त्यसकालागि चुनौति दिने आशय पनि BRICS को रहेको व्याख्या पनि धेरैतिर हुन थालेको छ । समग्रतामा हेर्दा विश्वलाई आर्थिक र सामरिक हिसाबले बहुध्रुवमा बनाउने पक्षमा BRICS ले अवधारण अगाडि सारेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

BRICS को सम्मेलनमा सदस्य देशहरुबीचका समस्यहरुलाई सुल्झाउन पहल गर्ने र विकास र अन्य समस्याहरुलाई समाधान गर्न  हातेमाले गर्ने भन्ने आशय पनि प्रकट भएको देखिन्छ । यो सम्मेलनपछि चीन र भारतले आफ्नो विवादित सिमाको सानो क्षेत्रबाट भएपनि आफ्ना सेनालाई पछाडि सारेका छन् । सिमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न दुबै देशहरुले समझदारी गरेको समाचार पनि बाहिरिएको छ र ती देशहरुले यसको अआफ्नै ढंगबाट पुष्टि पनि गरिसकेका छन् ।   

 

   आर्थिक र सामरिक हिसाबले निक्कै पेचिलो बन्दै गएको पछिल्लो समयमा सम्पन्न यो शिखर सम्मेलनले दिन खोजेको संदेशको अर्थ सामान्य देखिंदैन । BRICS ले विश्वको ३० प्रतिशत भूमि र ४५.२प्रतिशत जनसंख्यालाई ओगटेको छ । सन् २०२३सम्म पीपीपी सन्दर्भमा यसले विश्वको GDP मा ३६.७ र  वस्तु व्यापारमा २३.३ प्रतिशत हासिल गरेको छ ।  कजानमा सम्पन्न १६औं शिखरसम्मेलनसम्म आईपुग्दा इरान, अर्जेन्टिना, ईजिप्ट, ईथियोपिया, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरात पनि  BRICS मा सामेल भएका छन् । यसरी यसका सदस्यहरुको संख्या ६ बाट बढेर १ १ पुगेको छ । सन् १९५२ देखि नै NATO को सदस्य रहेको र सन् १९८७ देखि नै युरोपियन यूनियनको सदस्यता लिन प्रयासरत  टर्कीले समेत गत २ सेप्टेम्वरमा औपचारिक रुपले  BRICS को सदस्यताकोलागि आवेदन दिएको छ ।

 युरोपका सर्विया जस्ता नाटो र युरोपियन युनियनमा सम्मिलित नभैसकेका अन्य देशहरु समेत BRICS प्रति आकर्षित भैरहेका छन् । यसले विषेश गरी अमेरिकी नेतृत्वका आर्थिक शंयन्त्रप्रति विश्वका कैयन देशहरुमा विकर्षण बढ्दै गएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।  यो शिखर सम्मेलनसम्म BRICS को विस्तार र बढ्दो आर्थिक प्रगतिको सम्भावनाले पश्चिमा प्रभुत्वमा रहेका वैश्विक आर्थिक शंयन्त्रहरु मात्र नभएर सामरिक शक्तिसंतुलनलाई नै प्रभावित गर्ने हो कि भन्ने संशय  बाहिरका प्रभावशाली शक्तिकेन्द्रहरुमा बढ्दो छ ।

अमेरिकामा हालै सम्पन्न चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले अमेरिकाका नीतिहरुमा फेरबदल हुने संभावना उनले चुनावका समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरुले देखाऊँछ । उनले औपचारिक रुपमा आगामि २० जनवरीमा पद सम्हाल्ने छन । उनले त्यसपछि  व्यवहारिक रुपमा कस्तो कदम चाल्ने हुन भन्ने कुराले पनि BRICS लाई कति प्रभावित गर्ने छ भन्ने निष्कर्ष निस्कने छ ।  

अहिले BRICS सामेल देशहरुबीच पश्चिमा शक्तिको विश्वबैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता आर्थिक शंयन्त्रहरुमा रहेको प्रभुत्वको विकल्पको खोजीका सन्दर्भमा मतक्यता भएपनि   विषेश गरी अमेरिकासंगको सम्बन्ध र रुस युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धका बारेमा भने मतभिन्नता देखिन्छ । यो मतभिन्नतालाई उचित ढंगले समाधान नगरिएमा यो संगठनलाई आशा गरिए अनुरुप सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ । ट्रम्प नेतृत्वको आगामि अमेरिकाले युक्रेन रुस युद्ध, ईरान संगको सम्बन्ध, गाजामा ईजराईलको आक्रमणले त्यहाँ देखिएको मानविय संकटलाई लिएर कस्तो नीति लिने हो भन्ने कुराले पनि ठुलै महत्व राख्ने छ । यस बाहेक अमेरिकाले आफ्नो नीति विरुद्ध लेनदेनमा संलग्न रहेका विश्वका चीन रुस लगायत अन्य देशका निजी तथा सरकारी संस्थाहरुमाथि लगाएका आठ हजार भन्दा बढी प्रतिबन्धहरुलाई के गर्ने हो भन्ने तर्फ पनि सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ । दक्षिण एशियामा चीनका विरुद्ध अमेरिकासंग एउटै स्वार्थ भएकाे  भारतले पनि अमेरिकाका यस्ता १५ भन्दा बढी प्रतिबन्धहरुको सामना गर्दै आएको छ ।

                      

 युक्रेन रुस युद्धमा अमेरिका नेतृत्वको नाटोले युक्रेनलाई  अत्याधुनिक हातहतियार दिएर र रुसलाई कमजोर बनाउन थप अनेकौं प्रतिबन्ध लगाएर युद्धमा परोक्षरुपले सरिक भएको छ । छिमेकको युक्रेनले नेटोमा सामेल हुने प्रयास थालेपछि झस्केको रुसले सन् २०१४मा रुसीभाषीहरुको बाहुल्यता रहेको युक्रेनको क्रिमियामाथि कब्जा गरिसकेको थियो । युक्रेन जस्तो कमजोर देशहरुमाथि रुस जस्तो बलियो देशले गरेको यो कब्जालाई न्यायोचित मान्न नसकिने भए पनि छिमेकमा रहेको रुसको आन्तरिक सुरक्षामा खलल पार्ने गरी नेटोको इशारामा युक्रेनबाट भएको गतिविधिले मस्कोलाई उत्तेजित हुन वाध्य बनाएको कुरालाई पनि वेवास्ता गर्न मिल्ने देखिन्न ।  सन् २०२२ फेब्रुवरीबाट रुसी आक्रमणबाट शुरु भएको दोस्रो चरणको युद्ध अहिले पनि नेटोको भरथेगमा चलिरहेको छ । युद्ध शुरु भएको  झण्डै तीनवर्ष बितिसक्दा युक्रेनले ठुलो धनजनको क्षती भोगेको छ । सन् २०२३सम्म ३.७ मिलियन युक्रनी जनताको देशबाट पलायन भैसकेको छ। युक्रेनलाई रुस विरुद्ध सामरिक सहयोग र रुसमाथि थप आर्थिक वा व्यापारिक प्रतिबन्धले मस्कोलाई परास्त गर्न सकिने अमेरिकाले आँकलन  गरे भन्दा विपरित रुस सामरिक र आर्थिक रुपले आफ्नो शक्ति कायम राख्दै आएको छ । शितयुद्धको अन्त्य पछि क्रमश अमेरिकासंग नजिकिंदै गएको भारतले पनि वसिङटनको ईच्छा विपरीत सोभियतसंघको समयदेखि लामो समयसम्म घनिष्ट सम्बधमा  रहँदै आएको रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरेर उसलाई सकसमा पारेको छ । विगतको कोविड महामारीमा पनि भारतले औपचारिक रुपमा चीनमाथि दोषारोपण नगरेर अमेरीकालाई निराश पारेको थियो ।  

यता इजराइलको गाजामा सैन्य कारवाहीले गर्दा हमास र लेबनानस्थित हेज्बुल्लाबीच युद्ध चलिरहेको छ । अमेरिकाले इजराईललाई सहयोग गरिरहेको छ भने र्ईरानले लेबनानको हेज्बुल्लाह नामक सशस्त्र संगठनलाई इजराईल विरुद्ध सहयोग गर्दै आएको छ । यसबीच इजरेल र ईरानबीच पनि क्षेप्यास्त्र हानाहान हुँदै आएको छ । यसरी मध्यपूर्व अशान्त बन्दै गैरहेको छ ।

BRICS लाई अझै विस्तारित बनाउने प्रयास यसका सदस्य राष्ट्रहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा गर्दै आएको प्रयासले यसपटक सार्थकता पाउँदै गएको जस्तो देखिएको छ । यसले विभिन्न बाहनामा चीन, रुस, इरान  जस्ता देशलाई आर्थिक रुपले कमजोर बनाउन  प्रतिबन्ध लगाएऊँदै आएको अमेरिकी गठबन्धनमाथि दबाव उत्पन्न भएको छ ।

    विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई पूँजी र व्यापारिक साझेदारीको प्रवद्र्धन गर्ने धारणा अगाडि सारेर BRICS को स्थापना गर्न पहल चीन रुस र ब्राजिलले सन् २००५तिर थालेका थिए । यसको औपचारिक घोषणा सन् २००६मा भएपनि पहिलो सम्मेलन सन् २००९मा भएको थियो । यसमा ब्रजिल,रुस,भारत,चीनको सहभागिता थियो । त्यसको केही समयपछि दक्षिण अफ्रिका पनि यसमा सामेल भएको थियो । त्यसबेला अन्तराराष्ट्रिय शक्ति समीकरण आजको भन्दा भिन्न थियो । बाहिरबाट हेर्दा पनि BRICS आर्थिक रुपले पश्चिमलाई टक्कर दिन रुस र चीनले चालेको कदम जस्तो देखिनु त्यसबेला अस्वभाविक जस्तो लाग्दैनथ्यो । BRICS मा अमेरिकी प्रभुत्व विरुद्धा जेजस्ता प्रयास भएपनि ती प्रयास विरुद्ध अमेरिकी गठबन्धनले कस्तो नीति प्रदर्शन गर्ने हो भन्ने कुरासंग यो महत्वकाँक्षी संगठनको सफलता असफलता भर पर्ने कुरा सत्य हो । रुसको कजानमा सम्पन्न यो सम्मेलनलाई रुसले आफ्नो विस्तारित प्रभाव प्रदर्शनको रुपमा लिएको देखिन्छ भने चीन र इरान पनि यसलाई आफ्नो कुटनीतिक सफलताका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । विश्वको तरल रणनीतिक अवस्थामा गठबन्धनहरु बन्ने र भत्किने कुरा नहुन पनि सक्ने देखिन्छ ।