काम भन्दा कुरामा रमाउने नेपाली प्रवृती र प्रधानमंत्रीको चीन भ्रमण

 नेपाल र चीनले सहमतिको सातवर्षपछि द्यच्क्ष् को फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर त्यसको कार्यान्वयनतिर अगाडि बढेका छन् । भारत र चीन जस्ता विशाल देशहरुका बीचमा रहेको आकार र अवस्थाले सानो देश नेपालले यस मामिलामा अझै भूराजनीतिक समस्याहरुको सामना गर्नु पर्ने छ । 

विभिन्न शंका उपशंकाहरु बीच चिनिया प्रधानमंत्रीको निमन्त्रणामा चारदिने चीनभ्रमणमा निस्केका प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किसकेका छन् । ओलीलाई संसदको सबैभन्दा ठुलो सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसले बीआरआईमा चीनको कार्यान्वयन प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने , नेपालका तर्फबाट सामान्य फेरबदल साथ फ्रेमवर्क प्रस्ताव राख्ने र योजनाकालागि ऋण नभएर अनुदान प्रस्ताव राख्नु पर्ने अडानमा उभिंदा अप्ठ्यारो परेको देखिन्थ्यो । यो कुरामा भ्रमण तयारीको अन्तिम चरणतिर पनि दुईदलबीच मतैक्य हुन सकेको थिएन । सबैको मनमा  ढिलो गरी आएको नेपालको यो प्रस्तावलाई मान्न चीन तयार हुने छैन भन्ने लागेको थियो । यसरी काँग्रेसको दबावमा परेका प्रमओली आफैले पनि ऋणमा परियोजना नल्याउने बताउन वाध्य समेत भएका थिए । यसैले पनि ओलीको यसपटकको पहिलो चीन भ्रमणले आशा गरे अनुशारको न्यून विन्दूको उपलब्धि पनि दिन नसक्ने भयो भन्ने लागेको थियो । यस्तो अवस्था देखिएपछि प्रधानमंत्रीको चीन भ्रमणलाई लिएर व्यंग्य गर्ने काम पनि शुरु भैसकेको थियो । व्यवहारमा हेर्दा चीनसंग विनालागतको आँकलन ऋण नलिने भन्ने कुराले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगी बन्दै आएको चीनप्रति कुटनीतिक अनर्थ लाग्ने चिन्ता पनि केही बौद्धिक व्यक्तिहरुले व्यक्त गरेका थिए । यो कुराको गाँठो फुक्न संभव हुनेछ भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन ।   

चीनमा प्रधानमंत्रीको भ्रमण सकिनै लाग्दा सबैलाई आश्चर्य पार्ने गरी बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुनु यसपटकको मुख्य उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यस्ता भ्रमणहरुमा सामान्यतया सबै कुराको सहमती भएर त्यसको सारलाई समेट्दै संयुक्त विज्ञप्ती जारी हुने प्रचलन हुन्छ । यसअघि नै सम्झौता भएर पनि काम हुन नसकेका पुराना बुँदाहरुलाई दोहोर्याएर नौ बुँदे सहमतीको संयुक्त विज्ञप्ती जारी हूँदा त्यसमा बीआरआईको अगाडि बढाउने कुरा उल्लेख नहुनुले प्रधानमंत्रीको भ्रमण खासै फलदायी नभएको देखिंदै थियो । यता काठमाडौमा नेपालीपक्षले अनुदानको कुरा गर्दा चिनिया राष्ट्रपति रिसाएको भन्ने समाचार मिडियाहरुमा सार्वजनिक भैरहेका थिए । कि यही समयमा उता बेईजिङमा भने दुईपक्षीय मोलतोलको सकस अझै घनीभूत हुँदै थियो । संयुक्त विज्ञप्तीमा जारी भैसकेपछि अन्तमा दुवैपक्षले निकै कसरतपछि “एड एण्ड फइनान्सियल असिस्टेन्स”को लगानी मोडेलमा जाने कुरामा सहमति जनाएपछि हस्ताक्षर भएको थियो । यो शब्दावलीले ऋण अनुदान वा तत्जन्य अन्य सहयोगलाई जनाउँने देखिन्छ । यो शब्दावलीले समझदारीकालागि बाटो खोलेको थियो ।  छोटो समय लिएर चीन पुगेका प्रधानमंत्री र उनको सहयोगी टीम र चिनिया टीमले निकै मेहनत गरेर यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सफल भएको थियो । एक्कासी आएको यो खबर सुन्दा पत्यार लाग्दो थिएन तर यो यथार्थ थियो । प्रधानमंत्री भ्रमण सकेर फिर्ता भएपछि एड एण्ड फाईनान्सियल असिस्टेन्स भनेको के हो, सि र ओलीले शब्दजालमा काँग्रेसलाई फसाएको चर्चा फेरि चल्न थालेको छ । जे होस् समझदारी भएको सातवर्षपछि बीआरआईले दोस्रो चरणमा प्रवेश पाएको छ । तर, योजनाहरुको लागत आँकलन र त्यसमा लगानीको मोलतोल भने अबको चरणमा हुनेछ । त्यतिबेला ऋण र अनुदान के कति भन्ने स्वभाविक विवाद र बहसको थालनी हुनेछ ।

हस्ताक्षर भएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेका १० परियोजनाहरु

१ं टोखादेखि खहरेसम्मको सुरुङमार्ग

२ हिल्सादेखि सिमीकोटसम्मको सडक

३ किमाथांकादेखि खाँदबारीसम्मको सडक र पुल

४ जिलोङदेखि केरुङ हुँदै काठमाण्डौसम्मको सिमापार रेलमार्ग

५ डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल

६ जिलोङदेखि केरुङ हुँदै रसुवागढी सडक

७ मदनभण्डारी विश्वविद्यालय

८ काठमाण्डौ साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साईन्स म्युजियम

९ दमकस्थित चीन नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क

१० झापा स्पोर्ट एण्ड एथलेटिक सेन्टर 

बरालिएको बहस

नेपालमा बेतुकका कुरालाई लिएर कुनै स्वार्थकोलाागि बहस गदै अनर्थको भाष्य सृजना गर्ने काम सँधै नै हुँदै आएको छ । त्यसैको लहैलहैमा कुरा नबुझिकन सामाजिक संजालहरुमा  आत्मरतीकालागि बहस गर्नेहरुको ठुलो जमात संलग्न हुने गरेको देखिन्छ । फ्रेमवर्कमा हस्तक्षरपछि पनि ढंग र बेढंगका बहसको थालनी हुने नै छ । यस्तो बहसको भेलमा ठुलै नेताहरुले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हात धुने गरेका छन् । पछिल्लोपटक प्रधानमंत्रीको चीन भ्रमणको केही दिनअघि माओवादी नेता प्रचण्डले भारतीय मिडियामा ओलीले चिनिया कार्ड प्रयोग गर्न लागेको भन्दै अन्तरवार्ता दिएर जग हँसाउने काम गरे । यस्तो प्रतिकृया दिएर फेरि सत्ता प्राप्त गर्न  दिल्लीलाई रिझाउन खोजेको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भयो । ओली सत्तामा रहँदा हरेकपटक प्रचण्डले उनलाई विभिन्न चालबाजी गरेर विस्थापित गर्दै आएको विगत भएकाले यस पटक पनि अब सत्ता परिवर्तन हुने आँकलन गर्नेहरुको कमि छैन ।  

 ऋण नभएर अनुदान मात्र लिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि यस्तै बहसको विषय बन्यो । ऋण वा अनुदान पनि विभिन्न शर्तहरुसंग गाँसिएर आउने कुरा हुन् । ती शर्तहरुले देशलाई कति फाईदा बेफाईदा गर्ने खालका छन् भन्नेतिर बहसले ठाँऊ पाएको देखिएन । देश घाटामा पार्ने अनुदान भएपनि स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने कुरा कतै बहसमा परेको देखिएन ।

 देशभित्र खासै काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भैरहेको र केही विषयमा नेपालका पपुलिष्टहरुको निशानामा परेको समयमा प्रधानमंत्रीको यो भ्रमण भएको थियो । देशमा अलोकप्रिय भएका प्रधानमंत्रीलाई चीनले महत्व दिने छैन भन्ने विश्वास पनि केही मानिसमा थियो । भ्रमण नजिकिंदै गर्दा नेपालमा ऋण कि अनुदान भन्ने बहस चर्केर गएको थियो । यो बहस चल्नु पर्ने उचित समय भने थिएन । किनभने बीआरआईमा यो सहमती भएपछि मात्र यो बहसको सार्थकता हुने थियो । तर पनि यो बहसले देशको आर्थिक अवस्था हेरेर मात्र ऋण लिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारलाई केही हदसम्म सचेत गराउने काम भने गरेको छ ।

बीआरआईलाई लिएर नेपालमा चलेका बहसहरु हेर्दा ठुलो जमातले विषयबारे खास जानकारी नै नभैकन तर्कवितर्क गरेको प्रष्टै अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनको महत्वकाँक्षी परियोजना बीआरआई एउटा छाता जस्तो परियोजना हो । अहिलेसम्म यसमा विश्वका झण्डै १५० देशहरु संलग्न छन् । सहभागी देशले आवश्यकता र औकात अनुशारका योजनाहरु छनौट गर्ने र चीनले लगानीकालागि बैंकबाट ऋण लिन सहयोग गर्ने गरेको छ । अनुदान भन्ने कुरा बहुपक्षीय बीआरआई भन्दा दुईपक्षीय कुरा हो । आफुले छनौट गरेका योजनाहरु सफल असफल जे भएपनि त्यसको दायित्व स्वयम्ले लिनुपर्ने प्रचलित कुरा हो भनेर जोसुकैले बुझ्ने कुरा हो । यसमा निकासी पैठारीकालागि कनेक्टिविटी आवश्यक पर्ने हुनाले त्यसलाई पनि बीआरआईको प्रमुख महत्वपूर्ण अंग मानिएको छ । दक्षिण एशियामा भारत र भुटान बाहेक सबै देशहरु बीआरआईमा संलग्न भैसकेका छन् ।

 बीआरआइको आवरणमा आर्थिक सरसहयोगको नाममा चीनले विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै सुरक्षामा समेत चुनौति दिन खोजेको बुझाई पश्चिमाहरुको छ । त्यसैले चीनलाई रोक्न उनिहरुले विभिन्न प्रकारका रणनीतिमा काम गरिरहेको सबैले बुझेको कुरा हो । त्यसैले बीआरआईलाई  ऋणको गलपाशोका रुपमा शुरुदेखि नै प्रचार गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि त्यही भाष्यको अनुशरण गर्ने जमातले यो कुरालाई तुल दिने गरेको छ । छिमेकी देश भारत पनि यस्तो प्रचारमा संलग्न रहँदै आएको देखिन्छ । नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेपछि भारतका मिडियामा देखिएको नेपाल अब सकियो भन्ने प्रचारले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ । उनिहरुको खास चासो चीनलाई रोक्ने मात्र नभएर नेपाल भारतमाथि नै आश्रित रहेस् भन्ने हो । नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्यो भने भारतको सुरक्षामा खतरा पर्छ भन्ने दिल्लीको सोचाई छ । दुवै छिमेकीको सुरक्षामा खलल पार्ने गरी नेपालको प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता औपचारिकरुपले जनाउँदा पनि भारतले त्यसलाई पत्याउने गरेको देखिंदैन ।

 बीआरआई परियोजनामा संलग्न केही देशहरुमा समस्या पनि देखिएका छन् । द दक्षिण अफ्रिकाका केन्या, जाम्बिया जस्ता केही देशहरु चिनिया ऋणको कारणले संकटग्रस्त भएका छन् । पाकिस्तानको चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर अन्तरगतका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । श्रीलंकाको हम्बनटोटा पनि चीनले आफै लिजमा लिन वाध्य भएको छ । यसमा चीन आफै पनि फँसेको छ । अफ्रिकाका कतिपय देशहरुलाई केही कर्जालाई अनुदानमा लैजान  पहल गर्ने चीनले बताएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा बीआरआईमा साना र मझौला परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको देखिन्छ । यसले पनि नेपालमा ऋण अनुदानको बहस चल्नु नकारात्मक होईन । तर, यस्ता बहसहरु यथार्थ भन्दा सतही र पूर्वाग्रही बढी देखिने गरेका छन् ।

प्रधानमंत्री ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण परम्परा अनुशार भारतबाट नगरेर चीनबाट गरेकोमा भारतमा मात्र नभएर नेपालमा पनि धेरैको टाउको दुखेको देखिन्छ । सामान्य आँखाले हेर्दा पनि एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुशार जुनसुकै देशको भ्रमणमा जान सक्छ भन्ने सामान्य कुरा हो । कसलाई कतिबेला बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने कुरा पनि सामान्य हो । प्रधानमंत्रीलाई भारतले निम्तो दिएर पनि नगएको भए अनर्थ भयो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्थ्यो । नेपालका प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल र सुशील कोईरालालाई भारतले भ्रमणको निम्तो नै गरेको थिएन । यो उसको इच्छाको कुरा थियो । 

  चीनकालागि नयाँ अवसर

छोटो समयमा सरकार फेरबदल र अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौताहरुप्रति पछिल्ला सरकारले बेवास्ता गर्ने परीपाटीले नेपालमा काम गर्न चीनले अप्ठ्यारो मान्दै आएको कुरा चिनियाहरुबाट बेलाबखत सुनिंदै आएको हो । विगतमा नेपालका वामपंथीहरुलाई एकठाँऊमा ल्याउन प्रयास गरेर चीनले भारतले नेपालमा गर्दै आए जस्तैं आफु अनुकुलको सरकार बनाउन पहल पनि गर्दै आएको थियो । उसले भारत र पश्चिमा परस्त भनिने नेपालको प्रमुख शक्ति नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो समीकरणमा राख्न खासै रुचाएको देखिंदैनथ्यो । यसपटक भने वामपंथी नेकपा एमाले र उदारवादी कित्ताको नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकार हुनु चीनकोलागि सकारात्मक कुरा थियो । हुन त २०१७मा बिआरआईमा समझदारी गर्दा नेकपा माओवादी र काँग्रेसको सरकार भएपनि पछि त्यसमा तदारुकता देखाउने काम भएको थिएन । यसरी नेपाली काँग्रेसलाई बाहिर राखेर नेपालमा काम गर्न सहज नहुने निष्कर्षमा चीन पुगेको देखिन्छ । सरकारलाई लिएर काँग्रेसभित्र कुनै विवाद भएन भने ओली नेतृत्वको सरकार तोकिएको समयसम्म कायम रहने संभावना बढेको छ ।

चीनसंग यस्तो सहमति भएपछि नेपालमाथि भूराजनीतिक दबाव बढेर जाने निश्चित छ । नेपालले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अवस्था बदलिने जोखिम भने अझै टरेको छैन । समयमा नै गृहकार्य सहित देशको हितमा बीआरआई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले विचार पुर्याउनु पर्ने आबश्यकता छ ।