ओलास्का वार्ता , ह्वाईटहाउस बैठक र भारतको बदलिंदो कुटनीति

 युक्रेनलाई रुस विरुद्ध युद्ध गर्न उक्साएका शक्तिहरु मध्येको प्रमुख अमेरीकाले रुसप्रति नरमी देखाएपछि युक्रेनले युद्ध चलिरहँदा अझै ठुलो क्षतीको सामना गर्नपर्ने अवस्था देखिएको छ । अमेरिकी नेतृत्वको सामरिक गठबन्धन नाटो र रुसको स्वार्थको टकरावमा पिसिएको  युक्रेनको २० प्रतिशत भूभाग रुसले कब्जा गरिसकेको छ ।

युक्रेन रुसबिच सन् २०२२ देखि चलिरहेको युद्ध रोक्ने उद्देश्यले  अगस्त १५ तारिखमा आयोजित रुसी राष्ट्रपति पुतिन र अमेरीकी राष्ट्रपति ट्रम्पकोे बहुप्रतिक्षित ओलास्का शिखरवार्ता केही दुवैपक्षबीच केही कुरामा समझदारी भएको बताईए भएपनि देखिने गरी कुनै सहमतीविना सकिएको छ । यसरी युद्धविराम तत्काल नहुने भएको छ । युद्धबाट पिडित युक्रेनको सहभागिताविना भएको यो वार्ताबाट सोचे अनुशारको सफलता नदेखिए पनि यसले सहमतीमा पुग्न वार्ताको ढोका खोलेको दुवैपक्षले बताएका छन् । यो अन्यौलताले युक्रेन र युक्रेनलाई रुसलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याउन सहयोग दिनपर्ने बताउदै आएका युरोपेली देशहरुमाथि चर्को दबाव परेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अलास्काबाट फर्केपछि युरोपेली देशका र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेनेस्कीसंग ह्वाईटहाउसमा संयुक्त बैठक गरेका छन् । यो बैठक चलिरहँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले पुटीनसंग फोनमा वार्ता समेत गरेका छन् । यसरी अब अमेरीका पनि यस मामिलामा युरोपेली देशहरुलाई पनि साथ लिएर काम गर्ने मनस्थितीमा पुगेको देखिन्छ ।   युरोपेली सहयोगीहरुले युक्रेनको सुरक्षाको जिम्मेवारी अमेरिका र युरोपेली सहयोगीहरुले लिनुपर्ने बताएका छन् । युक्रेनको सहयोगकालागि अमेरीकासंग युरोपले हतियारको खरिद प्रताव गरेका छन् । युरोपेली नेताहरुले युक्रेन औपचारीक रुपमा नेटोको सदस्य नभएपनि सो सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा बैठकमा उठाएका छन् । अमेरीका यो कुरामा उत्सुक छैन र पुटीनलाई पनि यो शर्त मान्य नहुने कुरा उसले बुझेको जस्तो देखिन्छ । केही समयमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेनेस्की र पुटीनबीच दुईपक्षीय वार्ता हुने कुरा भएको छ । सरसर्ती हेर्दा युक्रेन औपचारीक रुपमा विभाजनको संघारमा पुगेको जस्तो देखिन्छ । तर, युरोप र रुसको दबावलाई अमेरीकाले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने युद्ध अझै लम्बिने अवस्था पनि टरेको छैन ।      

 युक्रेनलाई रुस विरुद्ध युद्ध गर्न उक्साएका शक्तिहरु मध्येको प्रमुख अमेरीकाले रुसप्रति नरमी देखाएपछि युक्रेनले युद्ध चलिरहँदा अझै ठुलो क्षतीको सामना गर्नपर्ने अवस्था देखिएको छ । अमेरिकी नेतृत्वको सामरिक गठबन्धन नाटो र रुसको स्वार्थको टकरावमा पिसिएको  युक्रेनको २० प्रतिशत भूभाग रुसले कब्जा गरिसकेको छ । अमेरीकाको बदलिएको रवैयाले नाटोभित्र पनि ठुलो अन्यौलको  देखिएको छ । किनभने अमेरीका बाहेक नाटोमा रहेका युरोपेली देशहरु आफै युक्रेनलाई सहयोग गरिरहन सक्ने अवस्थामा छैनन् । शक्तिशाली देशहरुले आफ्नो स्वार्थकालागि कसरी कमजोर देशहरुलाई बर्बाद बनाउने गर्छन् भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त हो यो ।         

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि उनले चलाएको “अमेरीकालाई फेरि महान बनाउने” अभियान अन्तरगत सबै व्यापारिक र रणनीतिक साझेदारहरुमाथि एकतर्फी चर्को आयात शुल्क लगाउन शुरु गरेपछि त्यसले दुनियाको भूराजनीतिलाई नै अस्थिर बनाईरहेको छ । कुनै खास गृहकार्य नगरी ल्याईएको जस्तो लाग्ने यो नीति र त्यसको आधारमा चालिंदै आएका कदमले अमेरीकालाई महान भन्दा कमजोर बनाउने छ भन्ने विष्लेशण पनि भैरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका पूर्वअध्यक्ष तथा सिंगापुरका कुटनीतिक प्रोफेसर किशोर मबुबानी , ग्रीक अर्थशास्त्री यानिस भारोफेकिस र अमेरीकी  अर्थशास्त्री प्रो. जेफ्र्री डेभिड सस लगायतका विज्ञहरुले खुलेर अमेरीकाले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिकोलागि प्रयोग गर्दैआएको दबावको कुटनीतिका कारण पतनको बाटो समातेको र अबको शताब्दिमा एशिया दुनियाको शक्तिकेन्द्र बन्ने बताउँदै आएका छन् ।

 दोस्रोपटक ट्रम्प सत्तामा आएपछि अमेरिकाको एक्कासी बदलिएको चरीत्रले उसको नेतृत्वको सामरिक गठबन्धन नाटोमा रहेका युरोपेली देशहरु र अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया पनि विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने नीचोडमा पुगेका देखिन्छन् । यतिबेला अमेरिकाको विकल्प भनेको चीन नै हो । त्यसैले उनिहरु चीनसंगको दूरि कम गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर चीनप्रति लामो समयदेखि अमेरिकी नीति अनुरुप सावधानीपूर्वक सम्बन्ध राख्दैआएका उनिहरु चीनप्रति आश्वस्त हुन भने सकिरहेका छैनन् । अहिलेको उनिहरुको यो चीनसंग नजिक हुने सक्रियता अमेरिकालाई दबाव दिन मात्रै हो वा अब चीनसंग राम्रो सम्बन्धको थालनी हो भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । 

पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिकाले रुससंग तेल खरिद गरेको आरोपमा भारतमाथि ५० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि दुवैबिच रहँदै आएको सुमधुर सम्बन्ध कटुतामा बदलिएको छ । रुसबाट ठुलो मात्रामा तेल भारतले भन्दा चीनले खरिद गरिरहेको छ तर भारतमाथि अमेरीकी बक्रदृष्टिले भारत झस्केको छ । भारतमाथि दबाव बढाउन पछिल्ला दिनहरुमा पाकिस्तानसंग अमेरीकाले सम्बन्धलाई बढाउन थालेको छ । उसले एशियामा अमेरीकी स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको विकासशील देश भारतलाई चीन र रुसबाट टाढा राखेर दबावपूर्वक आफुतिर झुकाउन खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । तर भारतले पछिल्ला दिनहरुमा चीनसंग कुटनीतिक गतिविधि बढाएपछि अमेरीकाकोलागि रणनीतिक नोक्सान हुने देखिएको छ । पाकिस्तानसंग राखिने सम्बन्धबाट यो क्षेत्रमा अमेरीकाले आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।      

 आपसी रणनीतिक तनावका बावजूद चीनसंग अमेरिकाको व्यापारिक निर्भरता भारतसंग भन्दा बढी छ तापनि अमेरीकाले चीन विरुद्ध चालेको आयात शुल्कवृद्धिका हरेक कदमलाई चीनले कडा जवाफ दिंदै आएको छ । गत जूनमा पाकिस्तान विरुद्ध भारतले चालेको अपरेशन सिन्दुर नामक सैन्य अभियान रोक्न अमेरीकाले मध्यस्थता गरेको बयान दिएर होच्याउने काम गरेको भन्दै असंतोष प्रकट गरेको भएपनि नरम रहँदैआएको भारत विस्तारै चीन र रुसतिर खुलेर देखिन थालेको छ । यद्यपि भारत पश्चिमाहरुको विकल्पमा सन् २००९मा स्थापित ब्रजिल, रुस, चीन र दक्षिण अफ्रिका रहेको ब्रिक्स संगठनको संस्थापक सदस्य रहेको छ । सन् २०२५सम्म आईपुग्दा यसका सदस्यहरुको संख्या ११ पुगेको छ । जसमा ईजिप्ट, ईथियोपिया, इण्डोनेशिया, ईरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरात पनि सामेल भएका छन् । अन्य धेरै देशहरु यसमा सामेल हुने क्रममा छन् । भारत सन् १९९६मा चीनको सक्रियतामा गठन भएको संघाई सहयोग संगठनको पनि सदस्य छ । जसमा ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजस्तान , पाकिस्तान , उज्बेकिस्तान , रुस र बेलारुस सामेल छन् । यसले दुनियामा पश्चिमा शक्तिहरुप्रतिम मोहभंग हुँदै गएको देखाऊँछ । यही सेरोफेरोमा रुस भारत र चीन मिलेर त्रिपक्षीय च्क्ष्ऋ संरचनालाई सक्रिय बनाउने पहल थालेका छन् ।

   भारत अमेरीकाले एशियाप्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्न सन् २००७मा स्थापना गरेको रणनीतिक गठबन्धन क्वाडको पनि सदस्य छ । अमेरीकी प्रभावले गर्दा पश्चिमएशियामा उ प्यालेष्टाइनलाई छोडेर इजरेलसंगको सम्बन्धलाई महत्व दिईरहेको छ । यसअगाडि पनि अमेरिकाले ईरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ईरानसंगको राम्रो सम्बन्धका  बावजुद पनि भारतले त्यहाँबाट तेल आयत गर्न छोडेको थियो । तर, यतिबेला अमेरिकाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा  भारतले रुससंग हतियार र तेल खरिद गर्न नछोड्ने अडान लिईरहेको छ । भारतले अफ्रीकी देश नाईजेरियासंग हालसालै तेल सम्झैता गरेर रुसबाट ल्याउने तेललाई सिमित  गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो कदम भारतले अमेरीकालाई खुशी पार्न चालेको हो वा आफ्नो  निर्भरतालाई विविधिकरण गर्र्न खोजेको हो, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

  रुस र चीन पनि अमेरीकी प्रभावबाट  भारतलाई अलग राखेर यो क्षेत्रमा अमेरीकी प्रभावलाई कम गर्दै विश्वलाई शक्तिका हिसावले बहुध्र्रुविय विश्व बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । यसमा चीन र रुसले विषेश पहल गरिरहेको छ ।

 यसरी नाफमा रहेको अमेरीकी बजार गुमाउन भारत तयार नहोला र दुवै देशबिच अन्तमा सहमती बन्नेछ भन्ने विश्वास पनि धेरैको छ  । राम्रो सम्बन्ध रहेको भारतमाथि गरिएको व्यवहारको आलोचना अमेरीकामा पनि भैरहेको छ । अमेरिकाको नजिकमा रहेर अर्कोतिर पनि सामान्य सम्बन्ध राख्दै बीचको कुटनीति अवलम्बन गर्दैआएको भारतले अब के गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ । भारतको यो नीति यतिबेला अमेरीकाको कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ । हरेक क्षेत्रमा बलियो सम्बन्ध रहँदैआएको अमेरीकालाई वेवास्ता गर्न सजिलो  भने देखिन्न ।

  ब्रिक्स र एससीओमा भारतप्रति दबाव नदेखिए पनि आशंका भने छ । ब्रिक्समा अमेरीकी डलरमा कारोवार नगर्ने र ब्रिक्स मुद्राको प्रयोग गर्ने बहस चलिरहको बेला भारतले अमेरीकी डलरमा कारोबार गर्न नछोड्ने सार्वजनिक रुपमा बताएको थियो । गत ६ जुलाईमा ब्रजिलको रियो द जेनेरियोमा शिखर सम्मेलनको समयमा ब्रिक्स बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री प्रोफेसर पाउलो नोगोरा बाटिस्ताले भारत ब्रिक्समा ट्रोजनहर्स जस्तै हो भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । ट्रोजन हर्र्स ओडीसीमा वर्णित प्रचीन ग्रीक कथाको काठको ठुलो घोडा हो जसमा सैनिकहरु लुकेर विपक्षीहरुको शिविरमा प्रवेश गरी हमला गर्न सफल भएका थिए ।