फेरि चीन र भारतले लिपुलेकमा नेपाललाई बेवास्ता गरे

भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने  सहमती गरेको यो पहिलोपटक भने होईन । सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतमाथि अधिपत्य कायम गरिसके पछि अंग्रेजी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारत र चीनले यो नाकाबाट व्यापार गर्ने उद्देश्यले सन् १९५४ सम्झौता गरेका थिए ।

AI credit

 अमेरीकाले शुरु गरेको व्यापार युद्धले विश्वको भू र अर्थराजनीतिमा भूकम्प आईरहेको समयमा चीनका विदेशमंत्री वाङ यीले १८ अगस्तदेखि क्रमशः भारत अफगानिस्तान र पाकिस्तानको यात्रा सम्पन्न गरेका छन् । उनको यो यात्राले दक्षिण एशियाको रणनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण फेरबदलको संकेत गरेको छ । उनि भारतमा रहँदा चीन तर्फका लिपुलेक लगायत हिमाचल प्रदेशको सिप्कीला र सिक्कीमको नाथुला नाकाहरु व्यापारकालागि खुल्ला गर्ने दुईपक्षीय सहमती पनि भएको छ ।  नेपालले सन् १८१६को सुगौली सन्धीका आधारमा आफ्नो दावी गर्दैआएको लिपुलेकबाट आफुलाई सहमतीमा नलिईकन दुईपक्षीय सहमति भएपछि त्यो सहमतिप्रति विरोध जनाएको छ । त्यसको प्रतिवाद गर्दै भारतले त्यो क्षेत्र भारतको भएको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ । नेपाल र भारतबीच सिमा विवाद लिपुलेक लिम्पियाधुरामा मात्र सिमित छैन । अन्य धेरै ठाँऊँहरुमा विववाद छ । दुई देशबिच यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न संयुक्त समिति पनि बनेको छ र त्यसले केही क्षेत्रमा काम पनि गरेको छ । नेपालले समग्र विवादहरु हल भएपछि मात्र औपचारीकता दिने नीति लिएको छ । ती विवादहरु मध्ये लिपुलेक लिम्पियाधुरा विवाद सबैभन्दा जटील छ र त्यो उच्चस्तरिय राजनीतिक तहबाट मात्र समाधान हुुनसक्छ । वि.सं २०४६ को परिवर्तनपछि सिमाविवाद बारे नेपालमा खुलेर चर्चा हुन थालेको हो । 

              तीनपटक भए यस्तै सहमती दुईपटक विरोध 

भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने  सहमती गरेको यो पहिलोपटक भने होईन । सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतमाथि अधिपत्य कायम गरिसके पछि अंग्रेजी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारत र चीनले यो नाकाबाट व्यापार गर्ने उद्देश्यले सन् १९५४ सम्झौता गरेका थिए । त्यसबेला नेपालको तर्फबाट औपचारीक रुपमा कुनै प्रतिवाद भएको रेकर्ड सार्वजनिक भएको छैन । त्यसबेला भर्खरै राणा शासनबाट मुक्त भएको नेपालको अवस्था निकै कमजोर थियो । नेपालमा सन् १९५१मा भएको राजनीतिक परिवर्तनको अन्यौलता र उक्त परिवर्तन भारतको सहयोगमा गरिएको हुँदा पनि भारतप्रति नेपाली सत्तावृत्तमा बढी विश्वासले गर्दा पनि विरोध नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् १९६२मा चीन र भारतबीच सिमा विवादका कारण युद्ध नै भएको थियो । त्यसपछि त्यो क्षेत्र भारतकालागि झन् रणनीतिक हिसाबले महत्वको बन्न पुग्यो र कालापानीमा सेनाको स्थाई क्याम्प समेत् बनायो ।

 सन् २०१५मा नेपालले महाभूकम्पको सामना गरिरहेको समयमा चीन र भारतले पुनः दोस्रोपटक बेईजिङमा यस्तै सहमति गरेका थिए । त्यसबेला नेपालले दुवै देशहरुलाई पत्र पठाएर विरोध गरेको थियो । सिमामाका बारेमा उठेका केही असमझदारीलाई दुवैपक्षले बसेर छलफल गर्ने टालटुले भनाई भारतको थियो ।     त्यसपछि पनि भारतले नेपालको बेवास्ता गर्दै त्यो क्षेत्रमा सडक बनाउने काम जारी नै राख्यो तर त्यो नाकाबाट मानिसहरुको आवतजावत भएपनि व्यापारिक उपयोग भने भएको थिएन । कोविड महामारीपछि यो नाका ठप्प थियो र अहिले सन् २०२५मा त्यसलाई फेरि संचालनमा ल्याउन सम्झैता भएको छ ।

                                                        बदलिंदो अवस्था 

 मुख्य कुरा चीनको वैमनस्यताका कारण अमेरीकाको नजिक रहँदै आएको भारतको अमेरीकासंगको सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा तिक्तता बढेकोे छ । त्यसैले भारत आफ्नो प्रतिद्वन्दी चीनसंग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्नमा छ । दुवै देशमा भेटघाटको क्रम एक्कसी बाक्लिएको छ । नजिक हुनुपर्ने  यो आवश्यकता भारतलाई मात्र नभएर चीनलाई पनि छ । भारतलाई आफुतिर आकर्षित गरेर यो क्षेत्रमा अमेरीकी प्रभावलाई निस्तेज बनाउने उसको रणनीति छ । यसमा भारतले पारम्परिक मित्र मान्दै आएको रुसले पनि पहल गरिरहेको छ । चीन भन्दा रुसको विश्वासमा पछिल्लो गतिविधि बढेको विश्वास गर्न गाह्रो छैन । रुस र चीन अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती दिंदै बहुध्रविय विश्वको रणनीति अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्लो  समयमा अमेरिकाको अस्थिर चरीत्रले विश्वमा उत्पन्न गरेको तरल स्थितिबाट फाईदा लिन चीन र रुस प्रयासरत छन् ।

 चीन विरुद्ध पश्चिमा शैलीमा आलोचना गर्दै आएको भारतीय प्रचारबाजी विस्तारै फेरिन थालेको छ । भारत र अमेरीकाबिचको सम्बन्धलाई कुटनीतिक धरातल भन्दा दैवी चमत्कारको रुपमा भारतीय मिडियाहरुले खडा गरेको सिसमहल यतीबेला धराशायी बन्न पुगेको छ ।

 छिमेकी देशहरुमा चीनको बढ्दो प्रभावले सशंकित रहँदै आएको भारत र चीनबीच बढ्दो सम्बन्धले दक्षिणएशियालाई निश्चिय नै प्रभावित गर्ने छ । त्यसको प्रभावको संकेतका रुपमा नेपाललाई फेरि बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गर्ने उनिहरुको पछिल्लो सम्झौताका रुपमा लिन सकिन्छ । वाङ यीले पाकिस्तान पुगेर कुनै देशको नाम नलिइ भारतसंग भएको सम्झौता कुनै तेस्रो देश तर्फ लक्षित नभएको बताएका छन् । संभवतः उनको यो भनाईलार्ई नेपाल मात्र नभएर पाकिस्तान र अमेरिकालाई आश्वस्त पार्न थियो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।

                  चीनले प्राथमिकतामा नेपाल कि भारत ?

भारतले अप्ठ्यारोमा पारेको समयमा चीनतिर आशापूर्ण नजरले हेर्ने नेपाली चलन रहँदै आएको छ । यो चलन नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एशियाका सबै देशहरुमा छ । चीनले पनि अमेरीकाको रणनीतिक साझेदार समेत रहेको भारतलाई दबावमा राख्न, यो स्थितिलाई प्रयोग गर्न सफल भयो ।

  भारत र चीनकाबिच निक्कै ठुलो सिमाविवाद छ । सिमा विवादलाई लिएर सन् १९६२मा दुवै देशबिच युद्ध समेत भएको छ । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा दुईदेशमा सिमालाई लिएर तनाव हुनेगरेको छ । विवादित सिमानाको विषयमा दुवैका अआफ्ना दृष्टिकोण अनुशारका दावी छन् । एउटै दृष्टिकोणमा आपसी सहमती नभएसम्म उनिहरुको सिमा समस्या समाधान हुने संभावना छैन । यो स्थितिका बावजूद पनि दुबैमा व्यापारीक सम्बन्ध कमी आएको छैन । अमेरीकासंग भारतको मनमुटाव बढेपछि यो संम्बन्ध बहुआयामिक बन्ने दिशातिर बढ्ने संभावना पनि छ । अहिले चीनकालागि क्षेत्रिय मात्र नभएर वैश्विक शक्ति समीकरणमा आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन  भारतको साथ महत्वपूर्ण छ । यो प्रयासमा उ सफल भएमा भारतदेखि पश्चिममा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र ईरानसम्म उसको प्रभाव बलियो हुनेछ ।

नेपालले सन् २०२०मा आफुले दावी गरेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई नक्शामा समावेश गरेर औपचारीक दावी गरिसकेको छ । यसलाई संसदले अनुमोदन गरेपछि संविधानमा समेत समावेश गरिएको छ । यो क्षेत्रमा नक्शा युद्ध गर्ने नेपाल नै पहिलो देश होइन । यहाँ भारतसंग सिमाना विवाद भएका पाकिस्तान र चीनका पनि एकअर्कासंग बाझिने आफ्नै नक्शाहरु छन् । 

चीनले यो सिमा विवादलाई भारत र नेपालको दुईपक्षीय जस्तो देखाउने प्रयास गरेपनि उ पनि यो विवादको एउटा पक्ष भएको कुरा प्रष्ट छ । सन् १९६०मा चीन र नेपालको सिमाना बारे दुवैबीच सम्झौता भएको थियो । सिमाङकन गर्दा भारत नेपाल र चीन जोडिने त्रिपक्षीय विन्दु भने भारत अनुपस्थित भएको हुनाले त्यसै छोडिएको थियो । त्यो कार्य आजसम्म पनि भएको  छैन । त्यसैले चीनले जानेर पनि नजाने जस्तो गरेको शंका हुन्छ । नेपालले यो समस्यामा चीनलाई पनि सामेल गराउन आवश्यक छ 

                                                           के गर्ला भारत ?   

अहिले अमेरिकासंग खटपट परेको भएपनि अमेरीका र भारतमा चीन विरोधी खेमा निकै बलियो छ । तत्काल पहिलाको प्राथमिकता पाउने उद्देश्यले अमेरीकामाथि दबाव सृजना गर्न भारतले चिनिया कार्ड प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ । यस्तो भयो भने दक्षिण एशियामा अहिलेसम्म अमेरिकी निर्देशनमा चल्दैै आएको शक्तिसमीकरण नै कायम हुनेछ । भारत अब फेरि अमेरीकी खेमातिर फर्कने हो भने उ आफै संस्थापक रहेको BRICS   र भरपर्दो पारम्परिक मित्र रुसलाई पनि गुमाउने पर्ने हुनसक्छ ।  दिल्लीमा केही समय रिक्त रहेको अमिरीकी राजदूतमा ट्रम्पका विश्वास पात्र सर्गियो गोर नियुक्त भएका छन् । गोरको नियुक्ति भारतलाई मन नपरेको भएपनि उसले खासै नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । गोरलाई दक्षिण एशियाका अन्य देशहरु पनि हेर्नै जिम्मदारी दिएर पठाईएको छ । उनले भारतलाई आफ्ना पक्षमा कसरी आश्वस्त पार्न सक्छन् , हेर्न बाँकी नै छ । 

 यो परिप्रेक्षमा गोरको भारतलाई चीन र रुसतिर जान नदिएर पुरानै अवस्थामा फर्कउने प्रयास प्रमुख हुनेछ । यसकोलागि गोरले भारतमाथि कस्तो दबाव दिने हुन भन्ने कुरा आगामि दिनमा देखिने छ । 

 भारतले सँधै जस्तै यसपटक पनि नेपाल भारतको सिमा विवादलाई दुईपक्षीय भन्ने  छ । भारतसंग जटील सिमा विवाद भएकोले पनि चीन भारत विरुद्ध नेपालको पक्षमा अगाडि आएर भारतलाई बिच्काउने चाहना उसको छैन । अहिले नेपालका पक्षमा चीनले धेरै गर्यो भने केही समय लिपुलेक नाकाबाट भारतसंग गरिने व्यापारलाई अघोषित रुपमा भएपनि भारतको सहमतिमा स्थगित गर्नेछ ।

 कुटनीतिक मोलतोलका लागि दबावमुलक कदम चाल्ने कुनै दोस्रो बाटो नेपालसंग छैन । यसैले सिमानाको यो समस्या तत्काल समाधान हुने संभावना देखिंदैन । नेपालले बातचितद्वारा नै यो समस्याको समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । यसै महिना साङघाई सहयोगको सम्मेलन चीनमा हँुदैछ । नेपालका प्रधानमंत्री ओली र भारतका प्रधानमंत्री मोदी पनि सो सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । त्यहाँको साईडलाईनमा ओली र मोदीको भेट संभव भएमा नेपालका तर्फबाट अनौपचारीक भएपनि कुराकानी हुनसक्ने थोरै संभावना छ । यो महिनाको अन्तमा प्रधानमंत्र ओलीलाई भारतको निम्तो पनि छ । त्यसबेला यसबारे त्यहाँ केही कुराकानी हुने सम्भावना छ ।