चौतारी-चिन्तन

काँग्रेसले आफ्नो माग मान्न आनाकानी गरेपछि काँग्रेस नेतृत्वको अग्रगमनकालागि गरिएको भनिएको झण्डै डेढवर्षदेखि चल्दै आएको गठबन्धनप्रति निराश भएर प्रचण्ड बालकोटको शरणमा पुगे । प्रचण्ड र बालकोटबीच पछिल्ला दुई वर्षमा देखिएको घातप्रतिघात र आगोपानी बाराबारबीच प्रचण्डको बालकोट पुग्नु प्रचण्डकालागि उनका प्रवृतिका हिसाबले अस्वभाविक नभए पनि देख्ने सुन्नेकालागि भने तत्काल अच्चम्म लाग्दो थियो ।    बालकोटले उनलाई प्रधानमंत्रीमा तथास्तु गरिदिएपछि राजनीतिमा कोही स्थाई शत्रु र मित्र हँुदैन भन्ने तर्क सबैतिर सुनिन थालेको छ । यो झम्के तर्कले आगामि दिनमा विगतका कमजोरीहरुप्रति आत्मालोचना गर्दै सुधारिएर जाने बाटोलाई बन्द गर्दै तुच्छ स्वार्थका आधारमा जहिले जे पनि गर्दा हुने कुरालाई अनुमोदन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस्तो तर्कले विगतका दुष्कार्यहरुप्रति पश्चाताप नगर्ने प्रवृतिले देशको राजनीतिक भविष्यलाई झनै भयावह बनाउने  संभावनालाई जिवितै छोडेको छ ।  मंसीर ८ गतेकोे चुनावको नतीजा आईसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको नयाँ सरकार बनाउन दावी पेश गर्ने अन्तिम समय पौष १० गते देखिएको राज...

   नेपाली राजनीति यतिबेला औसरवाद र अराजकतावाद जस्ता रोगहरुबाट नराम्रोसंग ग्रसित छ । त्यसै  गोलचक्करमा झण्डै दुई दशकदेखि नेपाली राजनीति निरन्तर घुमिरहेको छ । यसको पछिल्लो कडी बढी सकसपूर्ण देखिन्छ । यो धारावाहिक गोलचक्करको जरो नेपालको सिमाभित्र मात्र सिमित छैन । यसका मुख्यअड्डाहरु सिमा बाहिरै छन् , भित्र रहस्यमय नाटकहरु मंचन भैरहेका छन् । सुन्दा अप्रितिकर लागे पनि यथार्य यहि नै हो । विगतदेखि राजनीतिमा देखिएका अप्रिय घटनालाई क्रमैसंग सम्झने हो भने त्यो कुरा सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । यसले राजनीतिलाई धेरै पटक भूमरीहरुका फसाईसकेको छ  र सम्भवतः लामो समयसम्म फसाईरहने छ । यो कुरालाई बुझ्ने सचेत जनताले चुनावमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने छन् भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा विश्वास गरिने कुरा हो । इतिहासलाई फर्केर हेर्न सक्ने र त्यसबाट सिक्दै सुखद भविष्यको यात्रा तय गर्नेहरुको नेपाली राजनीतिमा लगभग खडेरी परेको जस्तो देखिन्छ । जतिसुकै राजनीतिका नाममा क्रान्ति गरेको भने पनि देश छयालिस सालको अवस्था भन्दा एक पाईला अगाडि बढेको देखिंदैन बरु कतिपय मामिलामा अझै पछाडि धकेलिएको प्रतित हुन्छ ।  दे...

                                भारतले १४जुन २०२२मा सेना भर्तीमा अग्निपथ योजना शुरु गर्ने घोषणा गरेपछि भारतमा त्यसका विरुद्ध ठुलै असंतोष देखियो । अग्निपथ योजना अनुशार शुरुमा युवाहरुलाई सेनामा चारवर्षकालागि भर्ती गरिने र चारवर्ष सेवापछि ती मध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र स्थाई सेनामा छनौट गरिने तथा अरुलाई झण्डै १२ लाख रुपैया एकमुष्ट र प्रमाणपत्र दिएर विदा गरिने छ । यसरी अवकाश पाउनेहरुले पेन्सन पाउने  छैनन् । शुरुमा तीव्र विरोधका बावजुद पनि सरकारले योजनालाई लागु गरेको छ । भारतमा यसलाई कतिपयले सोच विचार नगरिकन ल्याईएको र यसले समग्र सैन्य व्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट यो योजना अपेक्षाकृत सानो संख्याको आधुनिक प्रविधि सज्जित अझ शक्तिशाली सेना बनाउने उद्देश्यले ल्याईएको बताईएको छ । भारत चीनपछि विश्वको दोस्रो ठुलो सैनिक संख्या रहेको देश हो । अग्निपथ योजनाबाट १३ लाख सैनिकहरु रहेको भारतीय सेनालाई आगामि १० वर्षमा ११लाख भन्दा तल झार्ने लक्ष्य भारत सरकारले राखेको छ । यसल...

प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सकेर नेपाल फर्किसक्नुभएको छ । भारत नेपालबीच किनारा लगाउन थाती रहेका धेरै महत्वपूर्ण मुद्धाहरु रहेको अवस्थामा प्रधानमंत्रीको भारत भ्रमण हुनु नेपालीहरुको चासोको विषय थियो । जुन अस्वभाविक थिएन । तर, भ्रमणबाट नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएन । नेपालीहरुको अधिक चासो रहेकोे सिमा समस्यामा दुई विषेश मित्रहरुले आपसमा संवाद र दुई देशिय सिमा समस्या शंयन्त्रबाट हल गर्ने भन्ने दिल्लीले दशकौंदेखि सुनाउने गरेको वाक्य देउवाले पनि सुनेर फर्किनुभएको छ । भारतका कारण यो समस्या एकै दिनमा समाधान हुने प्रकृतीको छैन भन्ने सबैलाई थाहा नभएको कुरा होईन । आशा के मात्र गरिएको थियो भने चीनले सीमा मिचेकोमा तदारुकता साथ छानबीन गर्न समिति गठन गर्ने प्रधानमंत्रीबाट अवश्य पनि भारतलाई नेपाली भूमिमा सडक बनाउने काम र महाकाली नदीमा तटबन्धका नाममा नेपालतिर कटानको जोखिम बढाउने काम बन्द गराउन सफता मिल्ने छ । तर, त्यस्तो देखिएन ।  प्रधानमंत्रीले चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर फर्किनुलाई नेपालका नयाँ प्रधानमंत्रीहरुले प्राथमिकतासाथ भारतको भ्रमण गर्...

  अफगानिस्तानबाट अमेरिकी नेतृत्वको नाटोे सेना दुई दशकपछि थकित भएर फर्किंदा कतिपय कुटनीतिक विष्लेशकहरुले विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य गठबन्धन नाटो अब कमजोर हुँदै जाने हो कि भन्ने अनुमान लगाउन शुरु गरेका थिए । अप्रत्यशित आर्थिक वृद्धि तथा त्यसको आडमा चीनको विश्वमा फैलिने महत्वकाँक्षी चरित्र र कोविद महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो आँकलन शुरु भएको थियो । पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि नेटोका सदस्य देशहरुका धाकधम्की र विवशता भरिएका कतिपय परस्पर बाझिने अभिव्यक्तिहरुले पनि नेटो साँच्चै कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिंदै पनि छ । तर, अहिले नै यो निष्कर्शमा पुगिहाल्नु हतारो हुन सक्ने संभावना भने उतिकै छ ।   नेटो अर्थात् उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा संलग्न देशहरुको साझ सैनिक गठबन्धन हो । यसको स्थापना शीतयुद्धकालमा अर्को महाशक्ति सोवियतसंघको सैनिक प्रतिकारका लागि समानान्तर रुपमा भएको थियो । यसको स्थापना सन् १९४९ अप्रैल ४मा अमेरिकाको वाशिङटनमा भएको थियो । यसको मुख्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा छ । हाल यसका म...

चीनतिरबाट पनि नेपालमाथि अमेरिकाले एमसीसी लाद्न खोजेर धम्कीको कुटनीति गरेको अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । अमेरिकी सहायक सचिव लुले नेपाली नेताहरुसंग फोनमा सम्झौता अनुमोदन नगर्ने हो भने नेपाललाई चीन पक्षिय देशका रुपमा व्यवहार गरिने बताएको कुरा पहिल्यै सार्वजनिक भैसकेको छ । यो परिघटनाले एमसीसी दुई पक्षीयबाट अन्तरराष्टिय मुद्दा बन्न थालेको सतहमा नै देखिन थालेको छ । दुई प्रतिस्पर्धी राष्टले नेपालको विषयलाई लिएर वादप्रतिवाद गर्ने स्थिति बन्नु नेपालकालागि घातक देखिन्छ । नेपालको राजनीतिले अहिले अमेरिकाबाट ल्याउने भनिएको एमसीसी अनुदान सम्झौताले ल्याएको आँधीबेहरीको सामना गरिरहेको छ । सडकमा विरोध छ र संसदबाट अनुमोदन हुनै नदिने वा संशोधन विना पारित नगर्ने भन्नेमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । संसदमा पेश हुनै नदिने भन्नेहरु यो पेश भएपछि भने छेउतिर पुगे जस्तो देखिंदै छ उनिहरुको जोरबल अब अनुमोदन हुन नदिनेतिर केन्द्रित भएको छ । नेपालको राजनीतिले अहिले अमेरिकाबाट ल्याउने भनिएको एमसीसी अनुदान सम्झौताले ल्याएको आँधीबेहरीको सामना गरिरहेको छ । सडकमा विरोध छ र संसदबाट अनुमोदन हुनै नदिने वा संशोधन विना पारित नगर्ने भ...

बाबुराम पौड्याल नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरु एमसीसी जस्तो संवेदनशील मुद्दालाई प्रयोग गरेर एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गरेर लोकप्रियता हासिल गरेर चुनाव जित्ने प्रयत्नमा छन् । जुन आत्मधाती हुनेछ । अमेरिका पनि त्यसमा कम जिम्मेदार छैन । उसले नेपालमाथि लाद्न खोजेको धाकधम्कीले नेपाली जनमानसलाई अफगानिस्तानको दुर्दशा स्मरण गराईरहेको छ                                                                                             नेपाललाई अमेरिकाले सन् २०१७मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको एमसीसीलाई संसदबाट चाँडै परित गराउन दबाव तीव्र पारेपछि नेपालको राजनीतिमा आँधिबेहरी नै चलिरहेको छ यतिबेला । हस्ताक्षर हुनु अगावै लगभग चारवर्षदेखि यो सहयोग हासिल गर्न नेपालबाट कैयौं छलफल र पत्राचारहरु भैसकेका थिए । सन् २०१९मा एमसीसीलाई लागु गर्ने मनाशयले अर्को सम्झौता पनि भैसकेको छ । त्यस ...