संदेश

अगस्त, 2018 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

बिमेष्टिक फलदायी होला ?

चित्र
                                                                                                    बाबुराम पौड्याल  यही भदौ महिनाको १४ र १५ गते काठमाण्डौ मा आयोजना हुनगैरहेको बहुक्षेत्रिय प्राविधक तथा आर्थिक सहयोगकालागि बंगालको खाडीको प्रयास ( बिमेष्टिक ) को चौथो शिखर सम्मेलन कोलागि तयारी भैरहेको छ । त्यसकालागि १२ गतेबाट सचिवस्तरिय बैठकहरु हुंदैछन् । सदस्य राष्ट्रहरुबीच आर्थिक गतिविधि बढाउन कनेक्टिविटीको अभाव रहेकोले यातायातकालागि जल स्थल र हवाई मार्गबाट जोड्ने पहिलो उद्देश्य यस संगठनको रहेको देखिन्छ । त्य...

दक्षिण एशिया : प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सत्ताको चाहना ।

चित्र
यतिबेला दक्षिण एशिया मा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र संचारकर्मी हरुमाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यका तीन प्रमुख घटनाहरु चर्चामा छन् । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकारकारुपमा लिईन्छ भने संचार जगतलाई राज्यको चौथो अंगकारुपमा स्वीकार गरिन्छ । तर, यी घटनाहरुले यी मान्यताहरुमाथि प्रहार गरेको वा प्रहार गर्न खोजेको देखिएको छ । यी घटनाहरुबीच सत्ताहरुबीचको कुनै वैचारिक तालमेल छ कि छैन  भन्न सकिन्न तर यति भन्न सकिन्छ कि यिनीहरुबीच प्रवृत्तीगत समानता भने छ  ।                                                                                               बांगलादेशमा भएको एउटा बसले कलेज बाहिरको बसस्टपमा बस पर्खिरहेका विद्...

कंचनपुर घटना : संवेदना र सत्यतामाथि खेलबाड ?

चित्र
                                                                                                                     नेपालमा यतिबेला जबरजस्ती करणीका घटनाहरुमा बढीरहेको देखिएको । एउटा तथ्यांकले प्रत्येक दिन तीनवटा यस्ता घटनाहरु घटिरहेको देखाएको छ । अर्को एउटा आंकडामा बितेका तीन झण्डै तीनहजार घटनाको उजुरी परेको बताईएको छ । यसमा पनि सानै उमेरका अबोध बालिकाहरुमाथि जबरजस्ती गरेर निर्मम हत्या गर्ने जस्ता जघन्य अपराधहरु पनि भैरहेका छन् । जेसुकै भनिए पनि यथार्थमा भएका यस्ता घटनाहरुको संख्या यो भन्दा धेरै भएकोमा दुईमत छैन । किनभने जबरजस्ती करणीका धेरै घटनाहरु कथित सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा गोप्य नै राखिने गरेको पाईन्छ । अझ कतिपय संदर्भमा त अपराधीलाई कार्यवाही गर्ने ...

संकटतिर नेपाली कांग्रेस.....

चित्र
                                                                                                                                                                        ...

काठमाण्डौमा दुईतिरबाट रेल ल्याउने तयारी तीव्र

चित्र
                                                                                                                  -  बाबुराम पौड्याल नेपाल मा ड्रीम प्रोजेक्ट का रुपमा प्रचार गरिएको काठमाण्डौ- केरुङ रेलमार्ग निमार्ण सम्बन्धि गतिविधिले विस्तारै तीव्रता पाउन थालेको देखिएको छ ।  यसको निर्माण बलियो भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र विशेष गरेर प्रधानमंत्री खड्गप्रसाद ओलीको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ । चुनावताका नेकपाले उत्तर र दक्षिणतिरबाट रेलमार्गबाट नेपाललाई आन्तरिकरुपमा नै जोडिने प्रतिबद्धता जनता समक्ष गरेको थियो । उता दक्षिणतिरबाट पनि रेलमार्गबाट काठमाण्डौ जोड्ने नक्शांकनकालागि एम्ओयूमा हस्ताक्षर  हुनलागेको  जनाईएको छ । संभवतः यहि भदौको १४ र १५ गत...

Imran Khan, The Priminister of Pakistan

चित्र
         Tehrik E Insaf Party leader and ex-cricket star Imran Khan taken oath as the 22nd Priminister of  Pakistan Saturday at 10.30 AM, among a remarkable gathering of VIPs from different sectors. It was a new feeling for the people of the country. Most of the people still have seen him as a dynamic celebrity than a political leader.                        In the context of relationships with neighboring powerful India and her ever opponent country China; Pakistan is bearing very strategic importance between them.  That is why Delhi and Beijing both are watching keenly to the newly elected Priminister and his farther policy and steps. Pakistan as a nuclear- powered country the two giant neighbors can not neglect her. Pakistan is developing ground of tie-in multi-sectors as a strategic partnership with China. China is pouring investment in multi-sectors under the umbrella ...

नयां ऐनको घोषणाले तरंग ल्यायो

                                                                                                            -  बाबुराम पौड्याल     एकसय पैंसट्ठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन को स्थानमा नयां कानुन ल्याईएको हो जसलाई यहि भदौ १ गतेबाट लागु गरिएको छ । यसलाई गत साउन २६ गते  नै संसदबाट पारित भै गतवर्ष असौजमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भैसकेको छ । यसरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कसुर संहिता २०७४ जारी भएका छन् । सारमा भन्ने हो भने जंगबहादुरको समयमा लागू गरिएको ऐन नै प्रत्यक्ष्य परोक्ष चल्दै आएको थियो । यसबीच यसमा सुधार ल्याउने प्रयासहरु नभएका होईनन् तर ती प्रयासहरुले...

नागपंचमी विशेषः नागको महत्व र आस्था

चित्र
                                                                                                                                                                             नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ।                                 येऽअन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः।।                 ...

बन्दकालागि दादागीरीको संस्कृति

चित्र
                                                                                                                                                                                   बाबुराम पौड्याल            देशै बन्द गर्ने भनेको आन्दोलन को अन्तिम अस्त्र हो । बन्द उठाईएका मुद्दाहरुको जनमत संग्रह पनि हो । तर यो तथ्यको कसैले बुझेको वा बुझ्न खोजेको देखिंदैन । नेपाल लगायत अविकसि...

नयां नेपाल कसको ? जनताको कि नेताको ?

चित्र
       मुलुकमा यतिबेला संघीय गणतन्त्र आएर सातवटा प्रान्तहरु र साढेसात सय त्रिपन्न स्थानिय सरकार गठन भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकार गरी चार तहका ठूलासाना सरकारहरुको यतिबेला देशमा छन् । जनतालाई पनि अनौठो लाग्दो हो टोलटोलमा नेताहरुको बग्रेलो । दश मिनेट घरबाट बाहिर निस्किने हो भने कम्तिमा तहतहका नेताहरु बाटोमा भेटिन थालेका छन् । यो पंक्तिकारसंग अघिल्लो हप्ता खेतबाट फर्किंदै गरेका एक प्रौढ किसानले भनेका थिए— नयां नेपाल र संविद्ध नेपाल भनेर सवै भन्दा बढी यिनै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई भयो । सबैले लाभको स्थान पाएका छन् । जनतालाई भने नानाथरिका कर लगाएर हैरान पार्न थलिसके । उनको भनाईमा धेरैजसो सत्यता छ । राजनीतिले ल्याएका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व भन्दा बढी आफु उनिहरुको शासक भएको शेखी बढ्दो देखिन्छ । त्यसैले विकासका योजना र जनतालाई परेका असुविधालाई निदान गर्ने भन्दा चाहिंदो नचाहिदो गरेर आफ्नो तजबिजमा चलाउन सकिने रकम थुपार्न जनताको औसत आयलाई ख्यालै नगरीकन कर लगाउने कार्यमा उनिहरु तल्लिन देखिएका छन् । करको पेलाईले गर्दा स...

Indo-Nepal Open Boarder Invites Problem

चित्र
   Baburampoudyal             The National Register of Citizens census showing millions of people are going to be stateless in Indian state Assam . The political discuss continually raising in negative and positive ways. Ruling Bharatiya Janata Party is strongly standing in the side of NRC and almost opposition political parties are standing against BJP . The Trinamul Congress leader and Chief Minister of West Bengal, Mamta Banerjee blaming NRC as a seed of civil war in Indian society.            The second phase of the issue will be more complicated to settle illegal people. Few leaders of Assam are starting to say that unmanaged illegal people should distribute among the different Indian states to the permanent settlement.                       Nepal should pay attention t...

भारतः मिडिया पर मोदी सरकार का कसता सिकंजा

चित्र
     लोकतन्त्र   में जनमत निमार्ण करने और शासकों और उसके संयन्त्रों को जनमत से सूचित होने के लिए मिडिया की अपरिहार्यता को कोई भी नकार नही सकता । मिडिया जनता को सचेत और सत्ता को सतर्क करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इसलिए लोकतन्त्र में मिडिया को चौथा अंग कहाजाता है                                                            पिछले दिनों भारतीय लोकप्रिय टेलिविजन न्युज चैनल एबीपी पर सत्ता की ओर से की गयी हैरानियों की सिलसिलेवार फेहरिस्त सुनने और पढने को मिल रही है । यह चैनल भारतीय संचार के क्षेत्र में चिरपरिचित आनन्दबजार पत्रिका ग्रुपद्वारा संचालन में है । चैनल के वरिष्ट पत्रकार और संपादक पुण्य प्रसुन वाजपेयी की विष्लेसणात्मक कार्यक्रम माष्टर स्ट्रोकको विशेषकर ता...

कांग्रेसले सुनवाइ समितिको औचित्यबारे बहस चलाओस्

चित्र
बाबुराम पौड्याल                    दीपक राज जोशी प्रकरणले हामीहरुका सामु केही सवालहरु उठाएकोे छ । त्यो सवाल भनेको नेपाली कांग्रेसले भने जस्तो संवैधानिक परिषद् ले गरेको सिफारिस संसदीय समितिले अस्वीकार गरेमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुने, त्यसमा मोहर लगाए मात्र न्यायपालिका स्वच्छ हुन्छ भन्ने किमार्थ होईन । न्यायपालिकामा विकृतिको मलजल गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आएका हुन् । त्यसमा कांग्रेसको भूमिका तुलनात्मक रुपमा जेठै छ । कांग्रेसले बेलैमा थोरै भएपनि नियम र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिएको भए आज देशको यति धेरै दुर्गति हुने थिएन । यसले देश त पिरलिएको छ नै उ आफै पनि थकित बन्न पुगेको हो । सार्वजनिक सुनवाई समिति सांसदको अंग हो । लोकतन्त्रमा संसदको सर्वोच्चताबारे कांग्रेसलाई पाठ सिकाउन पर्ने कुरा पनि भएन । लोकतन्त्रमा न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको एउटा पक्ष हो भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा नभएको होईन । यसरी न्यायपालिकामाथि निर्णय गर्ने अंगकारुपमा व्यवस्थापिकालाई जोडिनु तर्कसंगत हो कि होईन भन्ने ...

भूसंरक्षण र विकासको बाटो

चित्र
नेपाल मा विकास का नाममा भैरहेको विनाश तीर ध्यान दिइएको देखिँदैन।  त्यसैले विकसले झन ठूलो विनाश निम्त्याउंने खतरा ।    जाजरकोटमा केही दिनअघि पैह्रोमा परेर ससाना बालकहरुको मृत्युले सबैको मन रोयो । यस्तो घटना यो नै पहिलो होइन, यो त पुनरावृत्ति मात्रै हो । यस्तो घटना दोहोरिई नै रहेको छ । भूस्खलनले कैयन गाऊंहरु जोखिममा रहेको घटना प्रत्येक वर्ष दोहोरिएकै छ । यस्ता हृदयविदारक घटनाहरुको प्रमुख कारक रहेको भूक्षय रोक्नेतिर सरोकारवालाहरुले नारा दिनबाहेक अरु केही गर्नतिर ध्यान दिएका छैनन् । विकासका नाममा पहाडहरु भत्काएर दुई महिने सडक खन्ने र भेलले त्यसलाई बगाएर खोलाहरुमा मिसाउने चक्र वर्षौदेखि चलिरहेको छ । खोलाहरुमा वर्षेनी खरबौं टन माटो बगेर गैरहेको छ । यो प्रकृयाका उच्च जोखिममा रहेका देशहरुमा नेपाल पनि परेको छ । नेपाल  भूकम्पिय र विश्वका बढ्दो तापक्रमका कारण मौसम परिवर्तनका दृष्टिले पनि उच्च जोखिममा रहेको देश हो । यी सबै कारणहरुले पनि प्राकृतिक भूक्षयमा तीव्रवृद्धि हुने गरेको छ । यसबाहेक मानिसले आफ्ना गतिविधिलाई संयमित नगर्दा मानविय भूक्षय पनि ठूलै कारण बनेको छ...

गाऊंहरुको विकास कसरी संभव होला ?

                                                     नेपालमा  पछिल्ला केही दशकहरुमा   ग्रामिण-विकास को नारा  धेरै लोकप्रिय हुदै आएको छ । नाराको लोकप्रियताको उचाईका तुलनामा घरातलको विकासको उचाई भनें धेरै पुड्को छ । त्यो पनि दीर्धकालिक र वाताबरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे सचेतनताविनाको छ । अझ वामपंथीहरुको बलियो देखिने सरकार आएपछि संवृद्धिकावारेमा सपना देख्ने र देखाउने खेल चर्किएको छ ।     केही महिनाअघि पोखरामा भेटिएका स्थानिय सरकारका केही प्रतिनिधिसंग कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो । उनिहरु धेरै उत्साहित देखिन्थे । उनिहरुको जोश देखेर लाग्थ्यो— गाऊंको पछौटेपनका दिनहरु अब गए । ग्रामिण क्षेत्रका ति प्रतिनिधिहरुसंग मित्र दिनेशले, तपाईहरुले आफ्ना गाऊंपालिकामा विकासको मोडेल कसरी तय गर्दै हुनुुहुन्छ— भने...

प्रधानन्ययाधीश पदकलागि दीपकराज जोशी संसदीयसमितिबाट अस्वीकृत

चित्र
          संवैधानिक परिषद् को सिफारिसमा परेर संघीय संसदको सार्वजनिक सुनवाई समितिको अनुमोदन पर्खेर बसेका कामु प्रधानन्यायधिश दीपकराज जोशी समितिभित्रको लामो वादविवाद तथा आरोप प्रत्यारोपपछि अन्ततः अस्वीकृत भएका छन् । नेपालको संघीय संसदमा सार्वजनिक सुनवाइको अभ्यास शुरुभए यता यसप्रकारको यो पहिलो घटना भएको छ ।           प्रमुखप्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमंत्री स्वयं रहेको संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई सार्वजनिक सुनवाइ समितिले अस्वीकार गर्न नहुने, यसो गर्दा स्वयं प्रधानमंत्रीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने बताइरहेको थियो । उनमाथि प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणिकतामाथि नै उठेको शंदेहलाई जांचबुझनै नगरिकन अस्वीकार गरिनु उचित नहुने र यसले आगामि दिनहरुमा गलत नजिर बस्ने तर्क पनि कांग्रेसले गर्दै आएको थियो ।                सत्तापक्षले भने जोशीको कार्यसंपादन पनि संतोषजनक नभएको र उनमा रचनात्मकता पनि नरहेको जस्ता थप आरोपहरु पनि लगाएको थियो ...

असममा दशौंहजार नेपालीहरु पनि राज्यविहिन हुने खतरामा ।

चित्र
             भारतको असम राज्यमा प्रकाशित दोस्रो नागरीक सूचि NRC मा दशौं हजार भारतीय नेपालीहरुको नाम नपरेको थाहा भएको छ । पुरुषहरुको तुलनामा अधिकांश छोरी र बुहारी नाताका महिलाहरुको नाम नपरेको जनाईएको छ ।  यसैबीच उच्च अदालतले नेपालीहरु गैरमतदाता नभएको बताएको छ । यो भन्नुको अर्थ जो भारतीय नागरिकको सूचिमा छन् तिनको समस्या भएन, नभएकाहरु भारतीय नागरिकतासंग सरोकार नभएका सन् १९५०को नेपाल भारत सन्धि अन्तरगत आसाममा बसोबास गरेका नेपालका नागरिक हुन् भनेको हुन सक्दछ ।           भारतका नेपालीहरुलाई पनि नेपालकै हुन् भनिएको हो भने यो आपत्तिजनक हुनेछ । यसले त्यहांका नेपाली वा आफुलाई गोर्खा भनेर चिनाउन चहाने भारतिय नेपाली वा गोर्खाभाषिहरुबीच सन्त्रास फैलिएको छ । समाजिक संजालहरुमा पनि यो त्रास देखिएको छ । भारतका पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अलिअहमद र असम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति र वीजेपीकै एकजना नेता जस्ताको पनि सूचिमा नाम परेको छैन भने सर्वसाधारणको स्थिती के होला अनुमान गर्न गाह्रो छैन । य...

भारतको असम राज्यमा तीव्र क्रियाप्रतिक्रिया

चित्र
                                                                                                                                                                           ...